काठमाडौँ — विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सेजमा आउन चाहने उद्योगलाई सुविधै सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–०७३ लाई संशोधन गरेर उत्पादन, ऋण, निर्यातसँगै भाडा दरमा थप सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन थप सुविधा प्रस्ताव गरिएको हो ।

सञ्चालक समितिको २८ औं बैठकले सुविधा दिनेबारे निर्णय गरिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जनाए । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत विधेयक कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद्बाट पारित भए थप सुविधाको बाटो खुला हुने भट्टले बताए ।

‘मुख्यतः निर्यातमा ध्यान दिएका छौं । सेजभित्र रहेका उद्योगको भाडा दरको कुरा पनि छ । पर्याप्त सुविधा नहुँदा उद्योग उत्साहित भएनन् । निर्यात बढाउन सुविधा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुविधा थप्नेबारे ०७९ असोज ३० को सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अब संसद्बाट पारित भए कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ सेजमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादन सुरु गरेको दुई वर्षसम्म निर्यातमा छुट दिने सञ्चालक समितिको निर्णय छ । सेजमा रहेका उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा दुई वर्षसम्म निर्यात गर्नुपर्दैन । तेस्रो वर्षमा भने उत्पादित वस्तु वा सेवा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । चौथो वर्षमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको कम्तीमा ४० र चौथो वर्षपछि हरेक वर्ष उत्पादित वस्तु वा सेवाको कम्तीमा ६० प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर अनुमतिपत्रवालाले उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षदेखि नै उत्पादन तथा सेवाको शतप्रतिशत परिमाणसम्म निर्यात गर्न बाधा पर्ने छैन ।

अहिलेको नियमअनुसार सेज स्थापना भएको पहिलो वर्ष मात्र निर्यात गर्नु नपर्ने भट्टले जनाए । तर, दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । ‘ंसंशोधित विधेयकमा दुई वर्ष निर्यातमा छुट दिन खोजेका छौं । तेस्रो वर्षमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने परिमाण कम नै छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट हुँदा उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।’

संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कुनै उद्योगले कुनै वर्ष तोकिएको न्यूनतम निर्यात सीमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा त्यसपछिको लगातार दुई वर्षभित्र अघिल्ला वर्षको नपुग निर्यात सीमा समायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले दुई वर्षसम्म त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

तर नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भए वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नुअघि तोकिएका विषय खुलाई त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म ऐनबमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान हुँदैन ।

जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा छुटको व्यवस्था गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि क्रमशः ७५, ५० र २५ प्रतिशतका दरले छुट पाउनेछन् । अहिले पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो ४० र तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशतका दरले छुटको व्यवस्था छ । छुट सुविधा २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो । ‘न्यूनतम हदभन्दा प्रत्येक वर्ष जति प्रतिशत बढी उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन्छ, उद्योगले सोही प्रतिशत बराबर त्यस वर्षको जग्गा बहालमा छुट पाउनेछन्,’ उनले भने । महिला उद्यमीद्वारा प्रवर्द्धन गरी सञ्चालन गरिएका उद्योगका हकमा छुटमा थप १५ प्रतिशत छुट दिइने जनाएको छ । ऋण लिन पनि सुविधा दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको बहालमा लिएको जग्गामा लगानीकर्ताले स्थापना गरेको उद्योगसँग सम्बन्धित संरचना, भवन, मेसिनरी, औजार धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिन सक्ने पनि जनाइएको छ ।

भाडा र निर्यातमा छुट पाउने आशाले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३३ उद्योग तथा व्यक्तिले ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका हुन् । दुवै क्षेत्र गरी ४ हजार २ सय ५१ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भैरहवा सेजमा ४५ प्लटका लागि आवेदन खुला भए १३ प्लटको ओभर डिमान्ड भएको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक सडक, पानी, विद्युत्, सुरक्षा, पेट्रोलियम पम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक र बिमाको सुविधा उपलब्ध छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुविधा दिने सञ्चालक समितिको निर्णय छ । समयमै सम्झौता नगर्ने उद्योगीको हकमा भने प्राधिकरणले कडाइ गरेको छ । उद्योग स्थापना गर्न अनुमति पाएका मितिले १ सय २० दिनभित्र सम्झैता नगरे अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने जनाएको छ ।

‘अनुमतिवालाले अनुमतिपत्र पाएको मितिले १ सय २० दिनभित्र उद्योग दर्ता गरी सम्झौता नगरे प्राप्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ,’ भट्टले भने । यसअघि दिन तोकिएको थिएन । इजाजतको अनुमति लिएर उद्योगीहरू होल्डमा बस्न थालेपछि सम्झौता गर्न समय सीमा नै तोकिदिएको भट्टले जनाए ।