१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नेपाल बैंकको नयाँ बैंकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया विवादमा

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालले यसै विषयलाई लिएर हालै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर गरायो ध्यानाकर्षण
सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले वेबमा आधारित कोर बैंकिङ सिस्टमको उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदका लागि आह्वान गरेको आशयपत्र विवादित बनेको छ । कम्प्युटर व्यवसायी तथा आईटी कम्पनीहरूको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले यसै विषयलाई लिएर हालै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल बैंकको नयाँ बैंकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया विवादमा

अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारद्वारा हस्ताक्षरित क्यानको ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल बैंकको उक्त आशयपत्रले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने आशयका विभिन्न प्रावधान राखिएको उल्लेख छ । व्यवसायीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने खालका आईटी उद्योगलाई प्रवर्द्धन र सहयोग हुने गरी सरकारी नियम र खरिद प्रक्रिया परिमार्जनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरू योग्य नहुने गरी टेन्डर खुलेको छ,’ क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले भने, ‘कोर बैंकिङ सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्ने पाँच/सात कम्पनी नेपालमा छन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाएनन्, विदेशीले मात्रै अवसर पाउने गरी टेन्डर खोलिएको छ । यसले नेपाली कम्पनीलाई कमजोर बनाउने र नेपाली आईटी ग्य्राजुएटहरूलाई रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित गर्छ ।’ हाल नेपाली कम्पनी मर्कन्टायलले बनाएको पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको नेपाल बैंकले बिनायोजना र छलफल नयाँ प्रणाली खरिदको निर्णय गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

बैंकको चालु सफ्टवेयरमा समस्या भएकोबारे कुनै गुनासो आफूहरूले प्राप्त नगरेको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी इन्फो डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशी बताउँछन् । कोर बैंकिङ सिस्टमसम्बन्धी नेपाली कम्पनीहरूले तीन दशकदेखि सेवा दिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल बैंकको आशयपत्रमा विदेशमा तालिम आयोजना गर्नुपर्ने, आवेदन दिने विज्ञ अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने र नेपालको एकसहित विश्वका विभिन्न ८ बैंकिङ संस्थामा कोर बैंकिङ सिस्टमसम्बन्धी सेवा दिइरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा नेपाली कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको अवस्थामा बिनाछलफल नेपाली सेवा प्रदायक र विज्ञहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी ल्याइएको यो आशयपत्र बदनियतपूर्ण छ ।’

यस विषयमा आफूहरूले हालै आयोजित प्रि–बिड मिटिङ (तयारी बैठक) मा प्रश्न उठाएको र बैंक व्यवस्थापनले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको रघुवंशीको गुनासो छ । बैंकका अधिकारीहरूले भने यस्ता गुनासो सुनेपछि आफूहरूले त्यसको सम्बोधन गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।

‘उहाँहरूले कुरा उठाएपछि हामीले हाम्रो ईओआई (आशयपत्र) मा संशोधन गरेर एडेन्डम सार्वजनिक गरिसकेका छौं,’ बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीले भने, ‘बजेटरी सिलिङका हिसाबले १० करोडभन्दा माथिको बजेट छ भने हामी इन्टरनेसनल बिडिङमा जानैपर्ने प्रावधान छ । सोही कारण हामीले इन्टरनेसनल बिडिङ आह्वान गरेका हौं । अर्को कुरा, सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी डकुमेन्टमा कुन विज्ञलाई नेपाली र कुन विज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने भनेर स्पष्ट खुलाइएको छ । नेपालकोलाई नेसनल भनेपछि नेपालबाहेककालाई इन्टरनेसनल भनेर चिनिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइले हामीले नेपालबाहेकको भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौं । हाम्रा स्थानीय सेवा प्रदायकहरूले आपत्ति जनाएपछि पीपीएमओमा जे शब्द छ, त्यही शब्द हालिदिएका छौं ।’

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भने नेपाली कम्पनीहरू कोर बैंकिङसम्बन्धी सेवा दिन दक्ष रहेको र केही कमजोरी भए प्राविधिक मापदण्डमै उनीहरूलाई कस्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘सबै कुरामा स्वदेशी कम्पनी सक्षम छन् वा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर नेपाली सेवा प्रदायकहरूले आंशिक रूपमा भए पनि सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कम्पनीहरूलाई कहिलेकाहीँ नियतवश नै प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । यसमा नेपाली कम्पनी दक्ष छैनन् भन्ने आकलन र सहायता एजेन्सीहरूले राख्ने पूर्वसर्त कारक बन्ने गरेका छन् । यसरी प्रतिस्पर्धाको अवसर नै रोकिदिने हो भने झन् कसरी सक्षम होलान् र ?’

नेपाल बैंक भने आशयपत्रमा भनिएअनुसार कोर बैंकिङ सिस्टमसम्बन्धीको तालिम विदेशमा हुनुपर्नेलगायत विवादित बुँदामा सुधार भइसकेको दाबी गर्छ । ‘यति ठूलो प्रोजेक्ट बनाउँदा कार्यान्वयनमा खटिने, नेतृत्व गर्नेहरूलाई कमसेकम बैंकक, सिंगापुरतिर लगेर तालिम दिने, त्यहाँको प्रविधि देखाउने/सिकाउने चलन सबै निकायमा छ,’ बैंकका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘यसको खर्च बैंकले नै दिने भएपछि के फरक पर्ला र भन्ने सोचियो । तर यसमा पनि संशोधन गरेर नेपाल वा विदेश भन्ने शब्द राखिसकेका छौं ।’

कम्तीमा विश्वभर कुल ८ र नेपालमा एउटा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको केन्द्रीकृत कोर बैंकिङ सिस्टम बनाएको फार्म वा संस्थालाई प्राथमिकता दिइने विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ । ‘खरिद ऐनमा सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर सात वर्ष धेरै होला भनेर हामीले ८ वटामध्ये कम्तीमा एउटा नेपाली हुनुपर्छ भनेर नेपालीलाई प्राथमिकता दिन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘देश/विदेशको बैंकिङ प्रणाली धेरै रोबस्ट हुँदै गएका छन् । हाम्रो सिस्टम, सर्भिस स्लो भयो भनेर ग्राहकले गाली गरेका छन् । हामीले पनि अब रोबस्ट हुन र एड्भान्स्ड प्रविधि आत्मसात् गर्न खोजेका हौं ।’

एक प्रख्यात नेपाली सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीका प्रमुखले भने सेवा प्रदायकका दृष्टिले हेर्दा नेपाली कम्पनीहरूलाई कम प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिए पनि बैंक नेतृत्वका हिसाबले अहिले उपलब्धभन्दा एडभान्स प्रविधिको पहल भएको बुझेका छन् । ‘नेपाल बैंकले सजिलो बाटो खोज्यो, उसले नेपाली कम्पनीको बाटो बन्दै गर्नचाहिँ नहुने थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले जुन सफ्टवेयर प्रचलनमा छ, नेपाल बैंकले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अझै परिष्कृत प्रणाली ल्याउन खोजेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको कारण नै त्यही कम्पनी नदोहोरियोस् भन्ने हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार सबैजसो नेपाली निजी बैंकिङ संस्था नेपाली कम्पनी छाडेर भारतको फिनाकल सिस्टममा जोडिइसकेका छन् ।

नेपालमा हाल ‘क’ वर्गका वाणिज्य बंैंक २२ छन् । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको नेपाल बैंक स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले हाम्रोमा डेस्कटपमा आधारित प्रणाली छ, यसलाई वेबमा आधारित बनाउने हाम्रो प्रयत्न हो,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली सेवाप्रदायक सक्षम छन् भने प्रतिस्पर्धामा आए भइहाल्यो, हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौं । नेपाली कम्पनीले कुनै तीनवटासम्म विदेशी कम्पनीसँग जेभी गर्न सक्छन्, विज्ञ बाहिरबाट ल्याउन सक्छन्, आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छन्, यत्तिका विकल्प पनि छन् भन्ने बुझिदिनुपर्‍यो ।’

बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील भएकाले यसमा प्रणाली सुरक्षित हुनुपर्ने तर नेपाली कम्पनीहरूलाई तोकेरै वञ्चित गर्न नहुने सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराईको तर्क छ । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा अर्थ मन्त्रालय स्रोतले आफूहरूले ध्यानाकर्षणपत्र प्राप्त भएपछि छलफल गरेको र नेपाल बैंकबाट समस्या समाधान भइसकेको स्पष्टोक्ति आएको कान्तिपुरलाई बतायो ।

प्रकाशित : माघ २, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?