१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

राजस्व चुहावट अनुसन्धान अधिकारी फेरेको फेर्‍यै

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हाबी, जुन उद्देश्यले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको हो, त्यसअनुसार प्रतिफल नदेखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुको दाबी
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — झन्डै दुई तिहाइ नजिक सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान अधिकारी फेरेको फेर्‍यै

मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त विभागलाई प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातामै ०७४ फागुन १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर ओलीले आफ्नै मातहत किन राखे ? त्यसको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेपछि चुहावट बढ्दै गएको, विभागमा महानिर्देशक फेरेको फेर्‍यै गरेको र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बाहुल्य बनाएर राजस्व समूहको विशेषज्ञतालाई बेवास्ता गरेको आवाज चुलिएको छ । अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलन, अनुसन्धान, अभियोजन, तहकिकात र चुहावट नियन्त्रणमा परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

राजस्वलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेपछि त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिशाली निकाय आफ्नो कब्जामा राखेर मुलुकको स्रोतमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै संसद्मा विरोध गरेको थियो । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो डेढ वर्षे शासनकालमा ओली सरकारले गरेको गलत निर्णय सुधार्नुको सट्टा विकृति थपेर बाहिरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइ छ । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक चार–चार महिनामा फेरिरह्यो । डेढ वर्षमा तीन जना महानिर्देशक फेरिए ।

खासगरी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको हाबी बढ्दै गएको छ । जुन उद्देश्यले राजस्वलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो, त्यसको प्रतिफल नदेखिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेसँगै अनुसन्धान विभागमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरियो । विभागमा मात्र होइन, विभागअन्तर्गत रहेको बुटवल, कोहलपुर, इटहरी र पथलैयाको कार्यालय प्रमुख प्रशासन सेवाका उपसचिव छन् । ती कार्यालयमा ०७४ अघि राजस्व समूहको उपसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । यसबाट राजस्व अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा विशेषज्ञताको अभाव देखिएको छ । राजस्वको एक किसिमको प्राविधिक विषय हो । त्यस्तो विषयको अनुसन्धानमा राजस्व समूहकै कर्मचारी आवश्यक हुने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अहिले अनुसन्धान विभागका आठ शाखामध्ये ४ जना निर्देशक प्रशासन सेवाका उपसचिव छन् । ६ जना अधिकृतमध्ये ४ जना प्रशासन समूहका छन् । प्रशासन सेवाका उपसचिवले राजस्व अनुसन्धानको काम गर्छन् ।

प्रशासन समूहबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट राजस्वमा काम लिन समस्या भएपछि ०७५ जेठमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बनेका दीर्घराज मैनालीले अधिकृत हॅुँदा राजस्व समूहमा काम गरेर उपसचिव बनेकाहरूलाई विभाग ल्याएर काममा लगाएका थिए । राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासन सेवाका कर्मचारीबाट परिणाम दिन कठिन हुने भएपछि बाहिरबाट ल्याइएको हो ।

‘त्यसले काम गर्न सजिलो बनायो,’ विभागकै अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘प्रशासनका कर्मचारीले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान कसरी हुन सक्छ ?’ राजस्व समूहकै कर्मचारीको आवश्यकता हुने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको दाबी छ । ‘अनुसन्धान र तहकिकातका लागि राजस्व समूहलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रभावकारी काम नहुने अनुभावले सिद्ध गरेको छ,’ उनले भने ।

विभागलाई मातहत राखेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेप बढ्दै गएको गुनासो अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व आफूअनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको समेत सहमतिमा चार–चार महिनामै फेरिरह्यो । एकातिर महानिर्देशकमा सरुवा हुन बोलकबोल हुने गरेको चर्चा जहिल्यै चलिरह्यो ।

विभागमा ०७४ सालदेखि हालसम्म रामकृष्ण सुवेदी, भूपाल बराल, दीर्घराज मैनाली, रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी, मदन दाहालसमेत साता जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । राजस्व चुहावट रोक्ने विभागमा एक जना महानिर्देशकले सरदर करिब एक वर्ष काम गर्ने अवसर पाए । सबैभन्दा धेरै समय दुई वर्ष नौ महिना काम गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि रामकृष्ण सुवेदीले पाँच महिना, रामप्रसाद आचार्यले सात महिना, भूपाल बरालले नौ महिना, प्रकाश पौडेलले आठ महिना र झलकराम अधिकारीले चार महिना मात्र काम गर्न पाए । ‘चार–चार महिनामा महानिर्देशक सरुवा हुनुले आर्थिक चलखेल भएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रश्न गरे ।

घटना विश्लेषण गर्दा स्वार्थ केन्द्रित भएर सरुवा हुने गरेको देखिने गरेको उनको भनाइ छ । देउवा सरकार बनेको डेढ वर्षमा अनुसन्धान विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । महानिर्देशक झलक अधिकारीलाई त साढे चार महिनामा मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको थियो । निर्वाचनकै मुखमा महानिर्देशक फेरिएको छ । ‘झलकले काम देखाउन नसकेको र सीमा क्षेत्रबाट हुने आयातमा व्यापारीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै रातारात सरुवा गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहचिवले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त बुझाउन नसक्नु पनि सरुवाको दोस्रो कारण हो ।’

०३४ सालअघि अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखका रुपमा रहेको राजस्व अनुसन्धानलाई ०५० सालमा विभागका रुपमा स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनको अधिकार दिइएको थियो । ०६५/६६ देखि गैरकर चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार पनि दिइएको थियो । शक्तिशाली उक्त विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनु कति ठीक भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर ओलीले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने कांग्रेसले सत्तामा रहँदा भने बोलेन ।

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेपछि कति सुधार भयो, त्यसलाई मुख्य उपलब्धि मान्नुपर्ने पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा राजस्व अनुसन्धानमा सुधारका लागि अर्थबाट टाढा राख्न खोजेको देखिन्छ । त्यसमा कार्यान्वयको पक्ष मुख्य रहन्छ,’ बाँस्कोटाले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशकको कार्यकाल

  • रामकृष्ण सुवेदी – ०७३ फागुन १२ देखि ०७४ साउन २५ सम्म
  • भूपाल बराल – ०७४ भदौ १ देखि ०७५ वैशाख २८ सम्म
  • दीर्घराज मैनाली – ०७५ जेठ ७ देखि ०७७ फागुन १८ सम्म
  • रामप्रसाद आचार्य – ०७७ फागुन १९ देखि ०७८ असोज १७ सम्म
  • प्रकाश पौडेल – ०७८ असोज १८ देखि ०७९ जेठ ३१ सम्म
  • झलकराम अधिकारी – ०७९ असार १ देखि ०७९ कात्तिक १५ सम्म
  • मदन दाहाल – ०७९ कात्तिक १६ देखि

प्रकाशित : पुस २६, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?