अनुशासनहीनबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा, विशेषज्ञलाई उपेक्षा
काठमाडौँ — राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मा पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा पाँच वर्षमा सात जना फेरिए । सरुवा भएको साढे चार महिनामै पनि फिर्ता बोलाएका घटना छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक पाँच वर्षमा ७ जना फेरिए । एक जना महानिर्देशकले करिब साढे सात महिना काम गर्ने अवसर पाए ।
०७७ सालमा बढुवा भएका राजस्व समूहका पृष्ठभूमिका सहसचिव कसैलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमा राखिएन । राजस्वका अनुभवी सचिव तथा सहसचिवहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, सञ्चार, खानेपानीजस्ता मन्त्रालयमा थन्क्याइयो ।
मुलुकभर ४० मुख्य भन्सार कार्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये राजस्व संकलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको वीरगन्ज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर, भैरहवा, रसुवा, तातोपानी, मेची, नेपालगन्ज, सुक्खा बन्दरगाहलगायत भन्सार प्रमुख फेरेको फेर्यै गरिएको छ । चार वर्षमा वीरगन्ज भन्सार प्रमुख मात्र ६ जना फेरिए ।
उल्लिखित यी घटना विगत पाँच वर्षमा राजस्व प्रशासनमा अस्थिर बनाइएका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ०६३/६४ देखि सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले झन् बढाए । उनीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले राजस्व प्रशासन धराशायी मात्रै हैन, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा अपूरणीय क्षति गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले भन्सार नाका, राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणको जिम्म्मेवारी पाएका विभागलाई आर्थिक आयआर्जनको माध्यम बनाएकाले तहसनहसको अवस्थामा पुगेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ लाई पूरै बेवास्ता गरेका कारण भन्सार र करसँग सम्बन्धित इमानदार एवं सक्षम कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । राजस्व प्रशासनमाथि भएको खुला हस्तक्षेपका कारण राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न छाडेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय विज्ञहरूको सल्लाहमा चलाउनुपर्नेमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा पनि कसैले पनि चिन्ता नगरेको प्रति पूर्वमुख्य सचिव एवं अर्थ सचिवसमेत रहिसकेका विमल कोइराला अचम्म मान्छन् । ‘अर्थको भाषा नै नबुझ्नेहरूले कसरी अर्थतन्त्र सुधार्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा जे अवस्था देखिएको छ, सम्भवतः यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।’
पछिल्लो समय निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामातहतका राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनजस्ता प्रक्रिया कुनै विधि तथा मापदण्ड नै अपनाइएन । मुलुकका मुख्य भन्सार नाका, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयका कतिपय प्रमुखलाई ६–६ महिनामा सरुवा गरेर कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाइयो । गत मंसिर ४ को निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर भन्सार प्रमुखहरूको सरुवा गरेको प्रसंग जोड्दै काठमाडौंस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘मोलतोल गरेर सरुवा हुने परिपाटी यसअघि कहिल्यै थाहा थिएन । कुनै गल्ती गरेको अवस्थाबाहेक भन्सार प्रमुखहरू सामान्यतया दुई वर्षमा सरुवा हुने चलन छ । तर उनीहरू एकै वर्ष नपुगी किन सरुवा हुन्छन् ? चार–चार महिनामै किन सरुवा गरिन्छ ?’
अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनमा लामो अनुभव भएका र विज्ञलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर यस्ता व्यक्तिलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले नजिक राख्नै नचाहेको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । अहिले राजस्व समूहका उपसचिवसम्म मात्र राखिएको छ । राजस्व प्रशासनमा काम गरेका अनुभवलाई हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा हालीमुहाली गराइएको छ । राजस्वका अनुभवी सचिव तथा सहसचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, सञ्चार, खानेपानीजस्ता मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट महाशाखामा प्रशासन सेवाका चक्र बुढालाई तानेर बजेट निर्माण गरे । बजेट महाशाखामा रहेका भूपाल बराललाई हटाएर शर्माले आफूनिकट खोज्दै चक्रलाई बजेट बनाउने जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रशासन सेवाका रितेश शाक्यलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशक बनाए । राजस्व घट्दै गएर सर्वत्र विरोध भएपछि गत मंसिर १४ मा रितेशलाई फिर्ता गरेर दीर्घराज मैनालीलाई पठाइएको छ ।
प्रशासन सेवाका रितेशलाई भने मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी छ । अर्थ मन्त्रालयमा २७ जना सहसचिवको दरबन्दी छ । राजस्व समूहका उपसचिवको दरबन्दी १ सय ६८ जना छ । तर मुख्य स्थान र राजस्व प्रशासनमा सामान्य प्रशासनतर्फका कर्मचारीको बाहुल्य छ । भन्सार विभागको महानिर्देशक पाँच वर्षमा ७ जना फेरिएका छन् । एक जना महानिर्देशकले करिब साढे सात महिना काम गर्ने अवसर पाए । यसरी महानिर्देशक किन फेर्नुपर्यो ? उनीहरूले के गल्ती गरे ? ०७४ सालमा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि साढे तीन वर्षमा तोयम राय, रामेश्वर दंगाल, सुमन दाहाल, यमलाल भुसाल महानिर्देशक बने । उनीहरूमध्ये एक जनाले सरदर साढे १० महिना काम गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि भने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नारायण सापकोटा, कमलप्रसाद भट्टराई र चक्रबहादुर बुढालाई महानिर्देशक बनाए । शर्माले डेढ वर्षमा तीन जना महानिर्देशक फेरे । संसदीय निर्वाचन सकेर अर्को सरकार बन्ने तयारी गर्दागर्दैसमेत महानिर्देशक भट्टराईलाई गत मंसिरमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाए । अनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रलाई भन्सार विभाग सरुवा गरे ।
सरकारको कुल राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गर्दै आएको छ । विभागअन्तर्गत ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय छन् । करदाता सेवा कार्यालय ३९ छन् । बर्सेनि सवा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको विभागअन्तर्गतका ८४ कार्यालयबाट राजस्व उठ्ने गरेको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा संकलन हुने विभागअन्तर्गतका कार्यालयमा हुने सरुवामा आर्थिक चलखेलका विषय पटकपटक उठ्ने गरेका छन् । आर्थिक खेलोफड्को गर्न पाइने भएकाले कर्मचारीको सरुवा छिटोछिटो गर्ने गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन नहुँदै भन्सार र राजस्वमा किन सरुवा हुन्छ ? विशेषज्ञता खोजेको पक्कै होइन,’ त्रितालले भने ।
०७४ यता आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि ७ जना महानिर्देशक फेरिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले महानिर्देशकमा सरुवा गरेका राजस्व प्रशासनका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई ६ महिनामै अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए । पौडेललाई गत फागुनमा फिर्ता बोलाएर प्रशासन सेवाका रितेश शाक्यलाई पठाइयो । विषयगत ज्ञान भएका पौडेल अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा छन् । पौडेलको ठाउँमा गत मंसिरमा दीर्घराज मैनालीलाई पठाइएको छ । र, रितेशलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ ।
महानिर्देशक मात्रै हैन विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवाको हालत पनि यस्तै छ । वीरगन्ज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर, भैरहवा, रसुवा, तातोपानी, मेची, नेपालगन्ज, पशुपतिनगर, सुक्खा बन्दरगाह, सिर्सिया, कृष्णनगरलगायत भन्सार कार्यालयहरूबाट बढी राजस्व संकलन हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा पछिल्ला पाँच वर्षमा कार्यालय प्रमुखको हेरफेरमै बढी ध्यान दियो । पाँच वर्षको अवधिमा रसुवा भन्सारमा पाँच, भैरहवा भन्सारमा पाँच र विराटनगर भन्सारमा तीन पटक प्रमुख फेरिए । वीरगन्ज भन्सार प्रमुख चार वर्षमा ६ जना फेरिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेची, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया भन्सार प्रमुखको सरुवा पटक–पटक गरिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो डेढवर्षे कार्यकालमा भन्सारका प्रमुख हेरफेरमै बढी समय खर्चिए । राजस्व संकलनमा सुधारको सट्टा झन् ओरालो लाग्यो । निर्वाचनलाई केन्द्र बनाएर भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत जथाभावी सरुवा गर्दाको परिणाम राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको अर्थकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार ०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार सेवा समूह विभाजन गरिएको हो । नायब सुब्बासम्म राजस्व समूहमा विषय तोकिएको छ । तर अधिकृतमा छैन । कसैलाई प्रमोसन गर्न सेवा समूह खडा गर्ने र त्यो पूरा भएपछि बन्द गर्ने गरियो ।
‘राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्म मात्र राजस्व समूह राखेर विशिष्ट श्रेणीमा नराख्नु गलत हो । विज्ञता हासिल गर्ने व्यक्ति उत्पादन गर्न समूह आवश्यक हुन्छ । करमा सामान्य प्रशासनको मान्छे जाँदा अडिट रिपोर्ट पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन ?’ उनले भने, ‘प्रमुख हुनेले कम्तीमा करको एबीसी त जान्नुपर्ला नि ? सैद्धान्तिक प्रस्टता र विज्ञताको उद्देश्य राखेर समूह बनाए पनि त्यसलाई सही रूपमा परिचालन गरिएन ।’
प्रकाशित : पुस २५, २०७९ ०८:३८
