कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

माथिल्लो अरुणको मुआब्जा वितरण सुरु

भोटखोलामा २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण
हाइड्रोपावर निर्माण सुरू भएको ६ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना
दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रबासीलाई मुआब्जा दिन सुरु गरिएको छ । आयोजनाले भोटखोला–२, ४ र ५ का चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्दै छ । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताका उक्त आयोजनाका लागि भोटखोलामा २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो ।

माथिल्लो अरुणको मुआब्जा वितरण सुरु

प्रभावित क्षेत्रका ३ सय ३५ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण थालिएको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक गृष्म भण्डारीले बताए । हालसम्म भोटखोला–२, हटियाका १५ घरपरिवारलाई झन्डै साढे १० करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकिएको उनको भनाइ छ ।

उक्त आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माण अघि बढेको छ ।

उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिनको मुआब्जा प्रतिरोपनी १५ लाख र कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गाको प्रतिरोपनी १० लाख निर्धारण गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक निर्णयअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हो । हटिया ८, ९ र चेपुवा १ को अलैंची बालीसहितको जग्गा प्रतिरोपनी ९ लाख ५० हजार र चेपुवा १, हटिया ८ र ९, पावाखोला ३ का अलैंची बाली नभएका पाखा बारीको प्रतिरोपनी ७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना भोटखोलाको वडा २ र ४ मा हुनेछ । सरकारको स्वामित्व रहेको माथिल्लो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले यो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणले करिब ६८ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्बभन्दा बढी छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?