डिजिटल भुक्तानी संस्थामा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइने

यसअघि भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा विदेशी लगानीको व्यवस्था थिएन । यही कारण हाल सञ्चालनमा रहेका केही संस्थाले विदेशी लगानी ल्याउन अनुमति माग्दा पनि पाएका थिएनन् । अहिले कम्तीमा एक सञ्चालक विदेशी रहन पाउने गरी विदेशी लगानीको बाटो खोलिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन्,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा अधिक हुनेछैन ।’ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने अनुमति प्राप्त संस्था आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने र यस्ता संस्थामा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेलगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुमति नीति जारी गरेको हो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भए सोसमेत लिनुपर्नेछ । वैदेशिक लगानी नेपालमा प्राप्त भएपछि त्यसको लेखांकन, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्तालगायत अन्य प्रावधान विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम गर्नुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी पनि वृद्धि गरेको छ । यसअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक (भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्था) को न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ थियो । भुक्तानी सेवा प्रदायक (भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्था) को न्यूनतम चुक्ता पुँजी न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यसअघि यी संस्थाका लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट बढाएर ४० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यस्तो पुँजी न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँ थियो । यो व्यवस्था लागू हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन २०८५ असारसम्म समय दिइएको छ । ‘यो व्यवस्था लागू हुनुअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरिसक्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुनेछैन ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई आपसमा गाभ्ने तथा प्राप्तिका (मर्जर तथा एक्विजिसन) लागि पनि बाटो खुलेको छ । ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही एकआपसमा गाभ्न/गाभिन वा एक अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्न सक्नेछन् । यस सम्बन्धमा अन्य प्रक्रिया तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । नीति जारी भएसँगै दुई वर्ष अघिदेखि बन्द रहेको भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको लाइसेन्स वितरण राष्ट्र बैंकले खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत यी संस्थाको नयाँ लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको थियो ।