मुख्यमन्त्री कार्यालयले तेस्रो पटक रोक्यो लाइसेन्स ट्रायलको ७० अंक प्रणाली 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रणालीका विषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजनमा समिति गठन गरी तत्कालका लागि प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ । चार सदस्यीय समितिलाई प्रणाली कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।

१० गते वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालको उपस्थितिमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका यातायात कार्यालय प्रमुखहरुले आज बुधबारदेखि ७० प्रतिशत प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले १४ गते यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर रोक लगाएको जानकारी गराइएको हो । यो प्रणाली चार वटा प्रदेशमा लागू भइसके पनि वाग्मतीमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपका कारण पटक–पटक रोकिँदै आएको हो ।

प्रणाली लागू गर्ने विषयमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेशमन्त्री दाहालबीच मनमुटावसमेत भएको थियो । पाँच महिनाअघि प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयको सहमतिमा प्रदेश यातायात मन्त्रीस्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएको करिब दुई वर्षपछि लाइसेन्समा अंक प्रणाली लागू गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत मंसिर १५ गते पत्र नै लेखेर रोकेको थियो । गत असोज २ गतेबाट लागू गर्ने तयारी गरेकोमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश यातायात मन्त्रालयलाई रोकेको थियो । यातायातका कर्मचारीले पोखरालगायत स्थानमा सञ्चालित ट्रायल सेन्टरहरुमा सञ्चालन भएको परीक्षाका सम्बन्धमा अनुगमनसमेत गरेको थियो । यातायात कार्यालय र कर्मचारीले आफूहरु ७० अंक प्रणाली लागू गर्न तयार रहेको बताए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय नै बाधक बनेको स्रोतको दाबी छ ।

सातमध्ये प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत असोजदेखि कुनै न कुनै बहानामा प्रणाली लागू गर्न ढिलाई गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएर लागू गर्न खाेजे यो नियम लागू हुने बताउँदै आएको छ । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘जति ट्रायल दिँदा सेवाग्राही फेल हुन्छन् । त्यति फाइदा ट्रायल सञ्चालकलाई हुन्छ । उनीहरुले सेटिङ गरेर पास गराउने धन्दा चलाएका छन् ।’ तर ७० अंक लागू भएपछि फेल कम हुने भएकाले कमाई खाने भाँडो बन्द हुने डरले ट्रायल सञ्चालक यसलाई रोक्ने पक्षमा रहको दाबी स्रोतको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले भने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न खोजेको बताए । ‘लाइसेन्स दिने विषय संवेदनशील भएकाले यो प्रणालीका विषयमा थप अध्ययन जरुर देखियो,’ उनले भने । प्रणालीका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटक–पटक पत्राचार गरेर लागू नगर्नुको कारण माग गरेको छ । उसले चासो दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले वास्ता गरेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयहरुले गर्ने काम कारबाहीका विषयमा अध्ययन गर्न सक्छ यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’ सतर्कता केन्द्रले चासो दिएकोमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप बुझ्ने गरेको स्रोतले बतायो ।