३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप समयावधिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि गत कात्तिक १७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप समयावधिलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नेपाल लगानी बोर्डसँग जीएमआरले २०७१ असोजमा २ वर्षका लागि परियोजना विकास सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त अवधिमा काम नभएपछि २०७३ पुसमा १ वर्षका लागि समय थपिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै पुन: बोर्डले म्याद थपेर २०७४ कात्तिकमा अर्को १ वर्ष म्याद थप्यो । त्यसपछि म्यादभित्र काम पनि भएन र नयाँ निर्णयबाट सम्झौताको अनुमोदन पनि गरिएन । यसअघि बोर्डले निर्णय गरी म्याद थप्दै आएकोमा एक्कासि २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले २ वर्षका लागि म्याद थपेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यही रिटमार्फत म्याद थपको निर्णयमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, 'सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको देखिँदैन। सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । तर २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट 'माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने' निर्णय गरिएको पाइयो । पहिले करिब ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन ।'
यसरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको विषयलाई सोमबार रेग्मी र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पुन: सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने फैसला भएको हो ।
९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : पुस १८, २०७९ १९:५७
