‘जीटूजी’ को ३० हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्यो

कृषि सामग्री कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत आलोक कुमारका अनुसार भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी (आरसीएफ) ले तेश्रो मुलुकबाट खरिद गरी उक्त मल शुक्रबार कोलकाता बन्दरगाह ल्याएको हो । आरसीएफ भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

पानी जहाजमा बल्कमा ल्याइएको उक्त युरिया मल अब बन्दरगाहमै प्याकिङ सुरु गरिने छ । ‘सामान्य रुपमा सबै मल प्याकिङ गरेर एकसाथ पठाउन सुरु गर्ने हो भने मल नेपाल भित्रिन कम्तीमा २ साता लाग्न सक्छ,’ कुमारले भने, ‘तर द्रूत गतिमा प्याकिङ गरी प्याकिङ भए जति क्रमश: पठाउने हो भने एक सातादेखि यो मल नेपाल भित्रिन थाल्छ ।’ सबै मल वीरगन्ज नाका भएर भित्रिने र यहाँबाट अन्यत्र जाने जानकारी आफूले पाएको कुमारले बताए ।

‘जीटूजी’ को मल छिट्टै आउने हो भने गहुँ बाली सिजनका लागि केही हदसम्म उपयोगी हुने पनि उनले बताए । ‘तराइका किसानले कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको मल उपयोग गरेर गहुँ बालीमा एक चरण युरिया मल छरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर पहाडी जिल्लाहरुमा ढिलो गरी गहुँ छर्ने गरिएकाले अब पहाडी जिल्लाहरुबाट युरियाको माग आउँछ ।’

२ महिनायता कार्यालयले ९ हजार ३ सय ६६ मेटन युरिया मल मातहतका डेढ दर्जन जिल्लामा परिचालन गरी सकेको उनले बताए । त्यसमध्ये पर्सा जिल्लामा मात्र ८ सय ५० मेटन परिचालन गरिएको छ ।

थप ५० हजार मेटन मल पाइपलाइनमा

कम्पनीले ग्लोबल टेण्डरबाट खरिद गरेको ५० हजार मेटन मल छिट्टै आउने कुमारले बताए । दुबइस्थित स्विस सिंगापुर कम्पनीले ग्लोबल टेण्डरबाट ल्याउँदै गरेको २० हजार मेटन डीएपी र ३० हजार मेटन युरिया मल पनि पाइपलाइनमा रहेको उनले बताए । ‘स्विस सिंगापुरले यी दुबै मल ल्याउने प्रकृया अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जीटूजी को युरिया मल आए लगत्तै यो कन्साइन्मेन्टको मल पनि आउने सम्भावना छ ।’

अर्को टेण्डर आह्वान

कम्पनीले थप २० हजार मेटन डीएपी र २० हजार मेटन युरिया मल खरिद गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरी सकेको कुमारले बताए । ‘ग्लोबल टेण्डर आह्वान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुन कम्पनीले पाउने हो भनी निर्णय भइसकेको छैन ।’

यति परिमाणमा मल आउँदा पनि आगामी वर्षे धान बाली सिजनका लागि पर्याप्त नहुने कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चन्द्र प्रसाद चौलागाईँ बताउँछन् । ‘आउँदो वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव नहोस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मलको खरिद प्रकृयालाई प्राथमिकतामा राखेर मल खरिदको बजेटको सुनिश्चितता अहिलेदेखि नै गर्नु आवश्यक छ ।’