काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ मा प्रेस नोट जारी गर्दै मंसिर २३ सम्म मुलुकभरका बसै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र (जग्गा) छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकाकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले समयमै उक्त वर्गीकरण गर्न सकेन । वडा तहबाटै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याई सिफारिस गर्न नसक्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट काम हुन नसकेको नगर प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कृषि र गैरकृषि छुट्याउने विषयमा वडामै समन्वय हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रायः स्थानीयवासीले गैरकृषि राख्ने चाहना देखाएकाले वडाले समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । वडाले नगरेपछि परिषद्ले पनि गरेको छैन ।’

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि अझै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउने कार्यले पछिसम्मै असर पर्ने भएकाले नगरवासी स्वयंलाई स्वघोषणा गर्न दिएको नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर हामी विवादमा पर्न चाहन्नौं,’ उनले भने, ‘सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याउँदै हामीसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । घर भएको ठाउँ आवासीय र त्यसकै छेउको जग्गा कृषि भन्न सक्दैनौं ।’

पूर्ण रूपमा सहर बनिसकेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई गैरकृषि घोषणा गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । तर, नयाँ बजार बस्दै गरेका स्थानका हकमा भने भूमि वर्गीकरणमा समस्या देखिएको बताउँछन्, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत ढुंगाना । ‘गाउँपालिकालाई पनि बरु सहज होला तर बजार बस्दै गरेका क्षेत्रमा नगरपालिकाहरूलाई वर्गीकरणमा गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले भने गैरकृषि घोषणा गरिसके ।’

पोखरास्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकामा बल्ल प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन, अनुसन्धान गरी जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘नापी विभागसँग प्राविधिक सहयोग मागेर नै अहिले काम भइरहेको छ,’ नेपाल गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्षसमेत रहेकी हुप्सेकोट प्रमुख लक्ष्मी पाण्डेले भनिन्, ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण गर्ने तयारीमा छौं ।’ सबै क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन सकेर मात्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने उनले सुनाइन् ।

तर, स्थानीय तहले अब कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै वर्गीकरण गर्न पाउने छैनन् । अब सबै स्थानीय तहले सरकारले तोकेका १० वटै क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नापी विभागको भनाइ छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कृषि र गैरकृषि मात्रै वर्गीकरण गर्ने सय वटा मात्रै छन् । अब १० वटै क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूसामु चुनौती थपिएको छ ।

स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसको विवरण नापी विभागलाई विवरण पठाउनुपर्ने सरकारको परिपत्रमा थियो । तर, नपठाएपछि नापी विभाग आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत लिएको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सय वटाले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेको पाइएको प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । ‘जसमध्ये उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रसमेत छुट्याएका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्ने र नगर्ने सबै स्थानीय तहमाझ वैज्ञानिक रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेको मंसिर २३ सम्मको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण नगरिए के हुन्छ भन्नेमा कानुनमा समेत स्पष्ट छैन । ‘मंसिर २३ सम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने २ वटा बाटो थियो । एउटा कृषि र गैरकृषि छुट्याउने, अर्को १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने,’ उनले भने, ‘उक्त समयसीमा सकिएकाले अब १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउन पाइँदैन ।’ भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा समेत स्थानीय तहले कहिलेसम्म भूमिको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । यद्यपि भूमि वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिने भएकाले त्यसकै दबाबस्वरूप स्थानीय तहले छिट्टै वर्गीकरण गर्ने बुझाइ उनको छ ।

अहिले घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको पूर्वमालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । भूमि वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न समस्या भइरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत परेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाका स–साना कित्ता बेचेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ । अशंबण्डासमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण नहुँदा हरेक व्यक्तिको जीवनलाई नै प्रभाव परेको छ ।’

स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण गर्न नसक्नुको कारण नियमावलीमै रहेका विवादस्पद व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे । बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती, खनजोत गरिएको वा बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने नियमावलीमा छ । अर्कोतिर बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासलगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ ।

‘घरसँगै जोडिएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा र घर आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भएकै कारण वर्गीकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘घर र घरले चर्चेको खाली जग्गा एउटै होकी छुट्टै हो भनेर छुट्याउन नसक्दा स्थानीय तहले अहिलेसम्म वर्गीरकण अघि बढाउन नसकेका हुन् ।’ चालु बाटोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने सबै स्थानीय तहलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बाटोदेखि यति मिटर टाढा कृषि र बाटोले छोएको यति मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र भनेमा सहज हुन्छ,’ उनले सुझाव दिए ।