‘आर्थिक विधेयकको सुधारमा सांसद शक्तिहीन’

स्वार्थ नबाझिने सांसद नीति निर्माणमा भए कानुन प्रभावकारी हुनेमा जोड, स्वार्थ बाझिने सांसद सम्बन्धित ठाउँमा नबस्ने गरी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्नेमा अर्थविद्को सुझाव
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — सरकारले ल्याउने अन्य कानुनमा सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन् । सांसदको सुझावअनुसार विधेयकको ड्राफ्टमा त्यसलाई सच्याइन्छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा भने कुनै संशोधन हुँदैन, त्यो पास हुन्छ । राष्ट्रिय सभाकी पूर्वसांसद विमला राई पौडेल आर्थिक विधेयकको सुधारमा सांसद शक्तिहीन भएको बताउँछिन् ।

पोखरामा जारी १० औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा उनले आर्थिक विधेयकमा पनि संशोधन गर्न मिल्नुपर्ने विचार राखिन् । ‘च्याउचाहिँ स्याउ टाइप भएर आएको छ भने सच्याएर च्याउ बनाऊ भन्न पनि नपाइने । त्यो बनायो भने सरकार ढलिहाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई गाली गर्नुहुन्छ । सांसदले कसरी गर्ने ? कानुन, नीति बनाउने कुरामा हाम्रा सांसद शक्तिहीन भएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दादेख्दै पनि गर्न सकेका छैनौं ।’

फेस्टिभलको तेस्रो दिन शनिबार ‘भताभुङ्ग काम, लथालिङ्ग अर्थतन्त्र’ मा अर्थविद् युवराज खतिवडा, स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई पौडेलसँग निरञ्जन श्रेष्ठले संवाद गरे । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले स्वार्थ नबाझिने सांसद नीति निर्माणमा भए कानुन प्रभावकारी हुने बताए । उनले स्वार्थ बाझिने सांसद सम्बन्धित ठाउँमा नबस्ने गरी स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने मत राखे । ‘सबै क्षेत्रले स्वार्थ बाझिने ठाउँमा नबस्ने स्वघोषणा गर्ने कुरा संसद्को नियमावलीमा बनाउनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘संसदीय समिति बनाउँदा नै तपाईं कुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी हो भने अर्थ र लेखा समितिमा नबसिदिनुस्, विकास समितिमा नबसिदिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । अभियन्ता आउनुभएको छ भने त्यस्तोमा नबस्ने स्थिति हुनुपर्छ । अबको संसदले त्यो गर्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्र देश विकासको ठूलो संवाहक भएकाले गाली गर्न नहुने उनले बताए । कोही व्यवसायीले गलत गरे त्यसलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्वस्त हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘अति राम्रो पनि होइन, अति हामी संकटमै छौं भन्ने पनि होइन । हामी जटिल समस्याको अवस्थामा छौं, ती समस्या हल गर्न सक्ने अवस्थामा आजसम्म छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, आर्थिक समस्या हल गर्ने प्राथमिकता, समस्या हल गर्ने क्षमता तीनवटा कुरा हुनुपर्छ । त्यो भएको नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ ।’

एक–दुई जना व्यक्तिको क्रियाकलाप हेरेर पुरै क्षेत्रलाई सामान्यकृत गर्न नहुने उनले सुझाए । ‘समाजमा सबै चोर, बदमास हुँदैनन् । राजनीतिमा पनि सबै बदमास हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा केही न केही कानुन विरोधी कुरा गर्ने, अवाञ्छित गतिविधि गर्ने सानो समूह हुन्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई सामान्यकृत नगरौं ।’

अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कुनियतसहितको कुशासनले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको बताए । त्यही कारण केही दशकअघि एउटै अवस्थामा रहेको नेपाल र अरू देशबीच फरक भइसकेको सुनाए । ‘नेपालले नेपालसँग दाँज्दा २०/३० वर्षमा धेरै सूचकांकमा प्रगति गरिएको छ । तर, हामीजस्तै देशको तुलनामा धेरै पछाडि परेका छौं । त्यसको एउटै कारण कुशासन हो । अहिले थपिएको कुनियतसहितको कुशासन हो,’ उनले भने, ‘योग्य नेता भएको देशमा स्वविवेकमा छोड्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्तरको राजनेता नभएको देशमा नियमले नै कस्ने हो ।’

देशको आर्थिकसहित सबै खाले विकास गर्न मूल व्यक्ति सही हुनुपर्ने अर्थशास्त्री वाग्लेले बताए । ‘सत्पात्रहरू दुई/चार जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री हुने हो भने सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । एउटा चिनियाँ उखान छ– माछा कुहिन थाल्यो भने टाउकोबाट कुहिन थाल्छ । माथिबाट ठीक हुनासाथ तल पनि मिल्छ । यति समझदार जनता भएको देशमा धेरै कुरालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने । कर्मचारी र व्यापारीबीचको अविश्वासको वातावरणले पनि देशमा काम गर्न समस्या भएको वाग्लेले बताए । कर्मचारीले व्यापारी–उद्यमीलाई गाली गर्ने, चोर भन्ने अनि उद्यमी–व्यवसायीले पनि कर्मचारीलाई यी फटाहा हुन्, कहाँबाट लुट्न सकिन्छ, दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले हेर्ने । नेताहरूलाई पनि त्यही,’ उनले भने, ‘यो सबैले सबैमा जुन अविश्वासको वातावरण छ त्यसले गर्दा सकारात्मक, कोल्टे फेराउनेतिर सम्भव छ । तर, त्यो सबै कुराको सुरुवात राजनीतिक भिजन भएको नेतृत्व आयो भने हुन्छ ।’

पूर्वसांसद पौडेलले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् । कर्मचारीले काम नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । जुन नेतालाई गाली गर्‍यो, उसैलाई जिताउनुले जनता पनि केही हदसम्म जवाफदेही नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई दशकपछि त्रिभुवन गोल्डकप हुँदै

पर्वत पोर्तेल

झापा — ३० को दशकमा राजधानी बाहिरकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको पहिचान बनाएको ‘त्रिभुवन मेमोरियल गोल्डकप’ को पुनर्आयोजना गर्ने चाँजो मिलेको छ । जिल्लाकै इज्जतिलो प्रतियोगिता गर्न करिब दुई दशकपछि स्थानीय जुर्मुराएका हुन् ।

मोफसलकै ठूलो र प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिता देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै ओझेल परेको थियो । १८ वर्षपछि प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्थानीय व्यवसायी र सामाजिक अगुवाहरु अघि सरेका हुन् ।

पछिल्लो पटक २०६१ मा प्रतियोगिता आयोजना भएपछि ठप्प थियो । ०६२/०६२ को राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रतियोगिता हुन नपाएको स्थानीय व्यवसायी दिपेश ढकालले जनाए । युवा उद्यमी ढकालकै अगुवाइमा गोल्डकप आयोजक समिति निर्माण गरिएको छ । ‘गोल्डकपको नाम परिवर्तन गरेर भद्रपुर, झापा गोल्डकप जुराइएको छ,’ ढकालले भने, ‘यो वर्षदेखि प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने योजनामा हामी जुटेका हौं ।’

ढकालका अनुसार प्रतियोगिता झापाको प्रतिष्ठित ‘झापा गोल्डकप’कै निरन्तरताको कडीको रुपमा रहने छ । ‘बिर्तामोडको डोमालाल राजवंशी रंगशालामा आयोजना हुँदै आएको झापा गोल्डकपलाई यस वर्ष रोकेर मेची रंगशालामा भद्रपुर–झापा गोल्डकप आयोजना गर्न लागिएको हो,’ ढकालले जनाए ।

प्रतियोगिताको मिति भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँगको छलफलपछि मात्रै तय गरिने जनाइएको छ । ‘यही माघ भित्रमा प्रतियोगिता आयोजना हुने छ,’ ढकालले थपे, ‘एन्फासँगको सहकार्यमा प्रतियोगिता हुने छ ।’ प्रतियोगिताका विजेताले नगद १३ लाख पाउने छन् । उपविजेता टिमले नगद ७ लाख पाउने छन् ।

गोल्डकप आयोजक समितिका महासचिव तथा भद्रपुरका पूर्वप्रमुख जीवन श्रेष्ठले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मेची रंगशालाको स्तरोन्नति सुरु गरिएको जनाए । श्रेष्ठले भने, ‘अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको झापाकै पुरानो र स्थायी रंगशालाको मैदानमा झार रोप्ने र माटोको लेभल मिलाउने काम भइरहेको छ । प्याराफिटहरु पनि व्यवस्थित गरिने छ ।’

पटकपटक पहल

०६२/०६३ को जनआन्दोलनको चेपुवामा पर्यो गोल्डकप । गणतन्त्र आयो । राजा महाराजाको नाममा स्थापित प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जाँगर स्थानीयले खासै चलाएनन् । त्यसपछि यो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ओझेल पर्‍यो।

भद्रपुर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जनआन्दोलन लगत्तै प्रतियोगिताको नाम फेरेर पुनर्आयोजना गर्ने कुरा चलेपनि नाम फेर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतियोगिता अलपत्र परेको थियो । प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन भद्रपुरका स्थानीय व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मीहरुले पटक–पटक पहलकदमी गरे । तर टुंगोमा पुगेन । ‘अन्तिममा आर्थिक कारण नै बाधक बन्यो,’ त्यो बेला प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन बनेको ‘त्रिभुवन गोल्डकप ट्रष्ट’ का संयोजक टिकाराज ढकालले सुनाए ।

गोल्डकपको इतिहास

त्रिभुवन गोल्डकपको सुरुआत पञ्चायतकालमै भएको थियो । जतिबेला मुलुक राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय शासनमा थियो, त्यही बेला अर्थात् २०२४ सालताका प्रतियोगिताको थालनी भयो । उबेला स्थानीय स्तरमा मात्रै सीमित रहेको प्रतियोगिता २०३१ पछि भने अन्तर्राष्ट्रियव्यापी बन्यो ।

प्रतियोगितामा तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतका चर्चित क्लबका साथै भारतको मोहन बगान, बंगलादेश र भुटानको टिम सहभागी हुन्थे । २०३६ को जनमत संग्रहका बेला प्रतियोगिता स्थगित भयो । त्यसपछि पुनः प्रतियोगिताले निरन्तरता पाएको खेलकुद क्षेत्रका अग्रज लेखनाथ पराजुली सम्झन्छन् । ०४७ सालसम्म चल्यो । फेरि रोकियो । ‘समय–समयमा भएका राजनीतिक उतारचढावले प्रतियोगिता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भयो,’ पराजुलीले भने, ‘०४७ सालपछि एकैचोटी १२ वर्षपछि मात्रै प्रतियोगिता भयो, ०५९ मा ।’ ०६० मा पुनः एक वर्ष रोकिएर ०६१ मा मात्रै आयोजना भएको प्रतियोगिता त्यसयता पूर्णरुपमै ठप्प थियो । ०५९ र ०६१ का दुवै प्रतियोगिता तत्कालीन युवराज पारस शाहले उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×