६ वर्षमा ३४ हजार ५८८ सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले २०७३ जेठ १९ गते ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । सम्झौता २०७८ असारमा सकिए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन । अबको १० महिनाभित्र २४ लाख ६५ हजार ४१२ सवारीमा यो नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नु पर्ने छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयले वर्कसप मोडलमार्फत् भए पनि तोकिएकै समयभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने दाबी गरे ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म १२० ठूला सवारी, २२ हजार ३८६ साना तथा मझौला र १२ हजार ८२ दुई पांग्रे सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । सुरुमा अदालती मुद्दा प्रक्रियाले ढिलाई भएपनि अहिले जडानको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको विभागले जनाएको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र नेपाली भाषामा लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा अनिवार्य हुन सकेको छैन । राजपत्रमा सूचना निस्किएको एक वर्ष वित्दा नाम टुंगो लागेका मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनै सकेको छैन । मधेस प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नेबारे अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को नाम टुंगो नलागेका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सुरसार छैन । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल भने पुसभित्र सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु हुने दाबी गर्छन् ।

‘मधेस प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया सुरु हुने छ,’ उनले भने । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ठूला सवारीले ३६ सय, साना तथा मझौलाले ३२ सय, तीनपांग्रे सवारीले २९ सय र दुईपांग्रे सवारीले २५ सय रुपैयाँ यातायात कार्यालयहरुलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।