१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

आयातमा कडाइ, तस्करलाई रजाइँ

विराटनगर,पर्सा, कञ्चनपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज, धनगढी — आयात बढ्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने र व्यापार घाटा चुलिने भएपछि राष्ट्र बैंक एवं सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आयात निरुत्साहितको नीति अघि सारेका छन् ।

आयातमा कडाइ, तस्करलाई रजाइँ

गत कात्तिकमा २० वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे ४ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसी (प्रतीतपत्र) मा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । लगत्तै माघमा ४७ वटा समूहअन्तर्गतका करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा पनि ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो । सरकारले वैशाख १३ मा १० प्रकारका वस्तुको आयातमै पूर्ण बन्देज लगायो, जुन यसै महिनाबाट फुकुवा भएको छ । बाँकी सामग्रीहरुको आयातमा कडाइकै नीति निरन्तर छ । यो नीतिले पक्ष–विपक्षमा बहस मात्रै होइन, तस्करी अर्थात् अनौपचारिक कारोबारलाई पनि बढाइरहेका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसका कारण सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । आयात निरूत्साहित गर्न कठोर नीति लिने तर तस्करीप्रति मूकदर्शक भइरहने हो भने सरकारले राजस्व मात्रै गुमाउन्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि मलजल गर्छ ।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–२ टिउकीबाट प्रहरीले केही दिनअघि ना२त ४०३६ नम्बरको ट्र्याक्टरबाट भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको २३० क्विन्टल गहुँ र १५ क्विन्टल सख्खर बरामद गर्‍यो । त्यसको मूल्य करिब १५ लाख रुपैयाँ छ । कात्तिक ६ को राति वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी भन्सारबाटै भन्सार छलेर जबर्जस्ती मुख्य गेटबाटै लग्न खोजिएको ना७ख ८१५२ नम्बरको ट्रकलाई लत्ता कपडासहित वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जफत गरेको थियो ।

बेवारिस उक्त ट्रकबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका लत्ताकपडालगायत वस्तु बरामद भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा गत बिहीबारसम्म नेपाल प्रहरीले पर्साका विभिन्न नाकाबाट १३ करोड ८१ लाख ३२ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ बराबरको तस्करीको मालसामान बरामद गरिसकेको छ । बरामद वस्तुमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय पार्टपुर्जा, १९ ट्रक, १/१ सुमो, स्कोर्पियो, ट्र्याक्टर तथा ३ टिलरसमेत छन् ।

यता सशस्त्र प्रहरीले यस वर्ष जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट गरी ९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा, औषधि, पशुपन्छी, सवारीसाधन आदि बरामद गरेको छ । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले दैनिकजसो विभिन्न नाकाबाट तस्करीका मालसामान बरामद गरिरहे पनि तस्करी निरुत्साहित भएको छैन, जसकारण जिल्लामा रहेका देशकै दुई ठूला भन्सारलाई मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन सकस परेको छ ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक लक्ष्यको ७० दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पनि कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको जम्मा ६७ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । ७८ अर्ब ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको भन्सार कार्यालयले ५२ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र उठाएको छ ।

मदिरा आयातमा रोक तथा सवारीसाधनको आयातमा एलसी मार्जिन लगाइएपछि समग्र रूपमा राजस्व असुलीमै असर परेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोषकुमार न्यौपाने बताउँछन् । ‘हाल मदिरा, सवारीसाधन, मोबाइललगायत वस्तुको आयात खुलाइए पनि ती वस्तुको आयात प्रक्रिया लयमा फर्किन अझै दुई महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय राजस्व असुली सकारात्मक हुँदै गएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक नवराज ढुंगानाको भनाइ छ । आयातमा रोक लगाइएका सवारी, मोबाइल, मदिरा, मोटरसाइकलजस्ता वस्तुको आयात खुलाइए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको उनले बताए । अत्यधिक तस्करी हुने वस्तुमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनका पार्टपुर्जा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी निर्मल बुढाथोकीले जनाए ।

यसैबीच प्रदेश १ को मुख्य भन्सार कार्यालय विराटनगरको राजस्व असुली उल्लेख्य घटेको छ । चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा विराटनगर भन्सारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा झन्डै ३६ प्रतिशतले न्यून छ । यो भन्सारले साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १८ अर्ब २४ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्दा ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटाले बताए ।

भन्सारले गत वर्ष ४९ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्दा ४० अर्ब ४२ करोड ७७ लाख मात्र उठाएको छ । अघिल्लो वर्ष ४६ अर्ब १४ करोड लक्ष्यमा ४० अर्ब ८१ करोड असुली भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ३ करोड असुली लक्ष्य छ ।

निश्चित वस्तुको आयातमा बन्देज लाग्नु र अन्य सामानको आयातका लागि पनि अनिवार्य शतप्रतिशत एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्नुपर्ने प्रावधानका कारण पनि तस्करीमार्फत सामान भित्रिँदा राजस्व असुली घटेको सापकोटाको दाबी छ । भन्सारको राजस्व असुली लक्ष्य प्रतिदिन १६ करोड ५० लाख छ । तर औसतमा प्रतिदिन ११ करोड मात्र असुली हुँदै आएको छ ।

बन्देज लगाइएका सामानको आयात खुलाएर चोरी तस्करी नियन्त्रण नभएसम्म राजस्व असुली लक्ष्यमा पुग्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुदीप गिरीले भने तस्करी नियन्त्रणका लागि जनपद प्रहरीले प्रयास गरिरहेको र भन्सार अधिकारीहरूले भने जस्तो यस क्षेत्रमा तस्करी नभएको दाबी गरे । विराटनगर भन्सारको राजस्व असुली घट्नुको कारण आयात बन्देज र तस्करी मात्र होइन । जोगवनी नाकादेखि करिब ५ किमि दक्षिणमा रहेको भारतको मिरगन्ज पुलबाट एक वर्षदेखि आयात निर्यात नहुनु पनि अर्को कारण हो । मिरगञ्ज पुल क्षतिग्रस्त भएको भन्दै भारतले गत पुसदेखि त्यहाँबाट मालवाहक गाडी आउन नदिएपछि उद्योगी व्यवसायीले १ सय १६ किमि रिरुट गरेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आयात निर्यात गर्नुपरेको थियो ।

यसबाट करिब २५ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले नाका परिवर्तन गर्दा राजस्व असुलीमा थप समस्या भएको सापकोटाको भनाइ छ । प्रदेश १ को अर्को प्रमुख मेची भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीले पनि लक्ष्य भेटाएको छैन । त्यसको प्रमुख कारण सरकारले आयातमा बन्देज लगाउँदा र चोरी तस्करी बढ्नु भएको भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले बताए । वार्षिक २० अर्ब २४ करोड ८३ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ६ अर्ब ४७ लाख ६० हजार असुली गर्ने लक्ष्य राख्दा ४ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको झन्डै ७७ प्रतिशत हो ।

सुरक्षाकर्मीलाई देखाएरै तस्करी

गत साउन अन्तिम साता पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ वनगाउँमा अवैध रूपमा ल्याइएका कपडालगायत अन्य सामग्री बोकेको गाडी सशस्त्र प्रहरीको टोलीले रोक्यो । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय रहेको गड्डाचौकी नाकाबाटै भित्रिएको उक्त गाडीमा धेरैजसो महँगा खालका कपडा थिए । तिनको भन्सार काटिएको थिएन ।

सशस्त्र प्रहरीको टोलीले कपडा बोकेको गाडी रोकेपछि मालसामान ढुवानी गर्नेको समूह जम्मा भयो । प्रहरीमाथि नै हातपात भयो । त्यसपछि जबर्जस्ती उक्त गाडी महेन्द्रनगर बजार पुगेर महँगा कपडालगायत अन्य सामान खाली गरेर भन्सार कार्यालयमा पुर्‍याइयो । त्यतिबेला गाडीमा केही कपडा र किराना गरी ४० हजार बराबरको मात्रै सामान थियो । भन्सार ब्यारियरबाटै भित्रिएको अवैध सामान भन्सारमा पनि पुगेको थियो । तर, कर्मचारीले केही सामानको मात्रै भन्सार काटेर बाँकी त्यत्तिकै पठाए । गड्डाचौकीस्थित सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पनि देखे नदेखेझैं गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरको टोलीले जाँच गर्दा सबै कुरा बाहिर आयो । जाँच गरेपछि पनि तस्करहरूले महँगो सामान बजारमा पुर्‍याइछाडे । भन्सारका कर्मचारीदेखि नाकामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटिएका कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको राजस्व छलीको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यो सामान भन्सार ब्यारियरबाटै भित्रिएको थियो । तर अवैध रूपमा भित्रिने सामानको कुनै लेखाजोखा छैन ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले कात्तिक मसान्तसम्म १८ हरोड २८ राख राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो । तर, यस अवधिमा १२ करोड ८३ लाख मात्रै उठेको छ । ‘कपडा, जुत्ता र चप्पललगायतका सामान आयातमा गरिएको कडाइले राजस्व संकलन घटेको छ,’ कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार विकले भने, ‘ती सामानमा एलसी लागू गरिएको छ, गड्डाचौकी नाकाबाट खुद्रा रूपमा मात्रै सामान भित्रिन्छ, खुद्रा रूपमा भित्रिने सामानका लागि एलसी कसले बनाउने ?’

खुला सीमा र भारतसँगै जोडिएका बस्तीका कारण पनि तस्करी नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित ३५ नम्बर गणका प्रमुख एसपी अमर ऐरले बताए । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको ६५ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरका मालसामान भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ, जसमा किराना, हार्डवेयर, कपडा, मोबाइल पाटर््सलगायत सामग्री छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले साउनदेखि कात्तिकसम्म ४ महिनामा २६ लाख ६५ हजार बराबरको सामान बरामद गरेर कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ । उक्त सामग्रीमा हार्डवेयर, खाद्यान्न र लत्ताकपडा बढी छन् ।

गत साउनदेखि कात्तिकसम्म भैरहवा भन्सारले ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । लक्ष्यको तुलनामा भन्सार राजस्व असुली ५३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भयो । भन्सार हुँदै आयात नै घटेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलको दाबी छ । ‘सरकारले विलासिताको सामान भनेर केही सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘ती वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र कडाइ गरिएपछि भन्सार हुँदै आउने आयातमा कमी आएकाले भन्सार राजस्व घटेको हो ।’

आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका र आयातमा कडाइ गरिएका सामानमध्ये धेरैजसो अवैध बाटोबाट पैठारी हुँदै खुला सिमानाबाट नेपाल भित्रिने गरेका थिए । चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने निकायहरू निष्प्रभावी बनेका छन् । बरु, खुलेआम तस्करीको माध्यमबाट ती सामान नेपाल भित्रिनमा तस्करसँगको साँठगाँठ हुने गरेको आरोप सुरक्षालगायत जिम्मेवार निकायमाथि लाग्ने गरेको छ ।

‘हामीले नै पटक–पटक करोडौं मूल्य बराबरका सामान बरामद गर्नुले नै प्रतिबन्धित सामान अवैध ढंगले आयात हुने गरेको पुष्टि गर्छ,’ पौडेलले भने । भैरहवा भन्सार कार्यालयले आफ्नै सूचना र संयन्त्रका आधारमा साउनदेखि कात्तिकसम्म भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइएका ६ करोड ५७ लाखका सामान बरामद गरेको छ । नेपाल प्रहरीले २ करोड ३४ लाख र सशस्त्र प्रहरी बलले १ करोड २४ लाख मूल्यका सामान बरामद गरेका छन् ।

अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि आफूले बारम्बार पहल गर्दै आएको र तत्कालै हरेक प्रहरी युनिटसमक्ष परिपत्र गर्ने नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख डीआईजी नलप्रसाद उपाध्याय बताए । भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि अनुगमन पनि बढाउने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख डीआईजी पबदुर खड्का पनि भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न हेडक्वार्टरदेखि नै परिपत्र जारी गरिएको र त्यहीअनुरूप सशस्त्र प्रहरी क्रियाशील रहेको दाबी गर्छन् । एलसी खोलेर मात्र आयात गर्नुपर्ने नियम राम्रो भए पनि मार्जिनसहितको अनिवार्य एलसी खोलेर मात्र सामान आयात गर्नुपर्ने सरकारी नीतिगत प्रक्रिया अव्यावहारिक भएकाले अवैध कारोबार बढेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य तथा भैरहवा भन्सार एजेन्ट संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

कहिलेकाहीँ एलसी खोलेको ५ महिनासम्म सामान भन्सारमा नआउँदा बैंकमा राखेको मार्जिनबापतको रकम झिक्न वा अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने र ब्याज पनि नपाइनाले साना व्यापारीले अवैध बाटो रोज्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको चेम्बर्स अफ कमर्स रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवाली बताउँछन् । ‘एलसी खोलेर सामान आयात गर्दा अनिवार्य मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान गलत छ,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान खारेजी गर्नुपर्ने माग राख्दै दुई पटकसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसमक्ष ज्ञापनपत्र दिए पनि सुनुवाइ भएन ।’

अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने नियमले अघिल्लो एक वर्षको अन्तरालमा १५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मूल्यका सामान आयात कम भई १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्वमा कमी आएको भैरहवा भन्सारको तथ्यांक छ । नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाकामा मोटरसाइकलदेखि रिक्सा र साइकलमा भारतबाट भन्सार छलीका सामान निर्बाध भित्रिरहेका छन् । लत्ताकपडादेखि खाद्यान्न पनि उसैगरी ल्याइन्छ । सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी कसैले ती सामान रोकेको देखिँदैन । सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान लैजाँदा भन्सार लाग्छ । बढी मूल्यका सामानलाई कम मूल्य देखाउँदै धेरै व्यापारी भन्सार तिर्दैनन् ।

‘सबैतिर खुला नाका छ । एउटा सानो व्यापारी अबिर लिन पनि भारत जानुपर्छ । तर १० हजारको अबिर ल्याउन पाउँदैन । किनकि १ लाखभन्दा तलको एलसी खोल्न पाइँदैन,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले भने, ‘सरकारले आफैं व्यापारीलाई तस्कर बनाइरहेको छ । भन्सार नतिर्नुस्, सामान तस्करी गरेर लैजानूस् भनेर प्रोत्साहन गरेको छ ।’ एलसीको झन्झटिलो प्रक्रियाले सानादेखि ठूला व्यापारीको मनोबल घटेको उनले बताए । ‘आयात नै कम भएपछि राजस्व बढ्न सम्भवै छैन,’ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लीराज शर्माले भने ।

केही वस्तुको आयातमा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने नियम लागू गरिएपछि ती सामान भन्सार हुँदै हुने आयातमा कमी आउन थालेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख नरबहादुर थापा स्विकार्छन् ।

नेपालगन्ज भन्सार नेपालको महत्त्वपूर्ण भन्सार नाकामा पर्छ । भारतीय सहरसँग जोडिएको नेपालगन्ज भन्सारले देशको आर्थिक संकलनमा ठूलै योगदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा नेपालगन्ज भन्सारले ४ अर्ब ७ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम संकलन गरेको थियो । तर, नेपालगन्ज भन्सारमा राजस्व संकलन गर्न भने त्यति सहज छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा लक्ष्यको १३१, भदौमा ९३ दशमलव ६८ र असोजमा लक्ष्यको १०१ दशमलव ३ प्रतिशत राजस्व असुल गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को साउनमा ७५ दशमलव ७५, भदौमा ६४ दशमलव २५ र असोजमा ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा लक्ष्यको निकै कम असुली हो । ‘प्रतिदिन लाखौं मूल्य बराबरका सामान अवैध रूपमा ओसारपसार हुन्छन्,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी वलीले भने, ‘तस्करी बढ्दा कर स्वतः घट्ने भइहाल्यो ।’

कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा लक्ष्य बराबरको राजस्व संकलन हुन सकेन । सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने नाका यही हो । कैलाली भन्सार कार्यालयका अनुसार चार महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्य ३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख रहेकामा २ अर्ब ४६ करोड २८ लाख मात्रै उठेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म राजस्व संकलन ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । साउनमा करिब ७३ दशमलव ६४, भदौमा ६४ दशमलव २४, असोज ५८ दशमलव ९३ र कात्तिकमा ७५ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ ।

लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुनु नसक्नका पछाडि मुख्य तीन कारण रहेको कैलाली भन्सार प्रमुख राजेन्द्र हमालले बताए । भारतद्वारा निकासी वस्तुमा गरेको महसुल वृद्धि, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कडाइ र तेस्रो चोरी पैठारीले राजस्व संकलनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । ‘चामल, चिनी लत्ताकपडा ट्र्याक्टर लगायत अन्य सवारीसाधन जस्ता वस्तुमा शून्य राजस्व संकलन भएको छ,’ हमालले भने ।

कैलालीको भारतसँग १ सय २ किमिमा खुला सीमा जोडिएको छ । कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा मुख्य भन्सार नाकापछि अर्को टीकापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने सत्ती भन्सार नाका हो । भजनी लालबोझीमा अस्थायी भन्सार नाका छ । बाँकी स्थानमा वारपारका नाका भए पनि भन्सार नाका छैन । केही वर्षअघि हसुलिया क्षेत्रमा पनि अस्थायी भन्सार नाका थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको हसुलियाको अस्थायी भन्सार नाका पुनःस्थापित भएको छैन । भजनी अस्थायी नाकामा वार्षिक रूपमा उठ्ने राजस्वको ७५ प्रतिशत आलु प्याजबाटै उठ्ने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले कैलालीका अधिकांश सीमा नाकामा बीओपी राखेको छ । रातदिन सीमामा गस्ती गर्ने सशस्त्र प्रहरीबाट पनि अपेक्षाकृत राजस्व चुहावट रोक्न नसकिएको भन्सार अधिकृत हमालको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीको पनि धनगढीदेखि सत्ती टीकापुर बर्दिया सीमा इलाकाअन्तर्गत एक दर्जन बढी प्रहरी युनिट छन् । उनीहरूको भूमिका पनि चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सन्तोषजनक नभएको भन्सारकर्मीको भनाइ छ । साधन स्रोतको अभावमा भन्सारको गस्ती आफैंमा कम हुने गरेको भन्सार अधिकृत हमाल स्विकार्छन् ।

कैलालीको नाका पश्चिमतर्फको डोके बजार, पूर्वीतर्फका जुगेडा, फूलबारी, हसुलिया, भजनी र टीकापुर खक्रौला सीमा क्षेत्र चोरी तस्करीका मुख्य नाका भएको भन्सारकर्मीहरू नै बताउँछन् ।

कैलालीको खुला सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेटिङबाटै चल्दै आएको जानकारहरू दाबी गर्छन् । धनगढी डोकेबजारदेखि पूर्व टीकापुर खक्रौलासम्मको १ सय २ किमि क्षेत्रलाई तस्कर समूहले आआफ्नो क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय प्रशासनसँग सेटिङ मिलाउने गरेको बताइन्छ । कैलालीको टीकापुर खक्रौला, भजनी लालबोझी, हसुलिया, फूलबारी, धनगढीको जुगेडा र डोकेबजार क्षेत्रबाट ६/७ समूहले तस्करी गर्छन् । टीकापुरको खक्रौला आसपास क्षेत्रबाट तस्करी गर्ने समूहले टीकापुर इलाका प्रहरी र प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीगणसँग सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । भजनी लालबोझी, हसुलिया, फूलबारी र धनगढी क्षेत्रबाट तस्करी गर्ने समूहले सदरमुकामस्थित प्रहरी प्रशासन र सशस्त्रसँग तस्करीको सेटिङ मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

भारततिर खक्रौला, भजनी, हसुलिया, फूलबारी र धनगढी क्षेत्रका तस्करी गर्ने समूहलाई सामान उपलब्ध गराउन छुट्टाछुट्टै समूह हुने गरेका छन् । भारतीय तस्करी समूहले भारततिरका सुरक्षा निकायलाई मिलाउने गरेका छन् । धनगढीमा हार्डवेयर, टीभी, साइकल, लत्ताकपडा कम्प्युटर पार्ट, इन्भर्टर, ब्याट्री, लागूऔषधलगायत सामान बढी चोरी तस्करी हुने गरेका छन् । हसुलिया, फूलबारी, भजनी र खक्रौलाबाट ट्र्याक्टरमा समेत तस्करी हुने गरेको छ ।

प्रहरीले कहिलेकाहीँ चोरी पैठारी गरिएका वस्तु बरामद गर्छ । चोरी पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई भने पक्रिएर भन्सार कार्यालयलाई बुझाउँदैन । सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गएको साउनमा एक सय ११ भन्सार छलीका घटनामा ७४ लाख ८९ हजार ६ सय २७ बराबरको वस्तु भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छ । तर, एउटा पनि मान्छेसहित पक्राउ परेको घटना छैन । प्रहरीले पनि १८ वटा भन्सार छलीका घटनाबाट भन्सारलाई ३९ लाख ३२ हजार बराबरको सामान बरामद गरेको छ । उसले पनि रंगेहात कसैलाई भन्सार छलीको मुद्दामा कारबाहीका लागि समातेको छैन ।

प्रकाशित : पुस १, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?