लघुवित्तले नियमविपरीत असुलेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने

गत कात्तिकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत सेवाग्राहीबाट असुलेको सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गरेर मात्र गत आवको साधारणसभाको अनुमति लिन आउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तोकेको भन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेको भए त्यसको विवरण पठाउन पनि भनिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अहिले संस्थाहरूले धमाधम साधारणसभाको अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन थालेका छन् । प्राप्त आवेदनहरूमध्ये सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत शुल्क असुलेको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाहरूको आवेदन प्राप्त भएको छ । ती संस्थाहरूले मात्र करिब २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाँकी संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि जोड्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

सुरुमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई नियमविपरीत बढाएको ब्याज (प्रिमियम) बापतको रकम सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत असुलेको सेवा शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अतिरिक्त रकम एक महिनाभित्र सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गर्ने सर्तसहित साधारणसभाको अनुमति दिन्छौं । तोकिएको अवधिमा उनीहरूले फिर्ता गरे/नगरेको बारे राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ ।’

मुलुकभरका ६५ मध्ये बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाको आवेदन प्राप्त भए पनि थोक कारोबार गर्ने ४ वटाबाहेक कुनै पनि लघुवित्तले अनुमति नपाएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (पुस) सम्म गत वर्षको वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । साधारणसभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि सूचना निकाल्नुपर्छ । पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न कम्तीमा मंसिर २८ भित्र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइसक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भने लघुवित्त संस्थाबाट प्राप्त आवेदनमा उल्लेख भएको फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको मूल्यांकनको काम भइरहेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि पनि सेवा शुल्कमा सीमा तोकिदिएको छ । तर, केही संस्थाले एक वर्षका लागि प्रवाह गरेको कर्जालाई उक्त अवधिभित्रै २/३ पटकसम्म नवीकरण गर्न लगाएको, बढी ब्याजदर असुलेको पाइएपछि नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न भनिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्तलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।’ तर, लघुवित्तले ५/६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेको छ ।

गत आवमा बढी सेवाशुल्क असुलेको भए फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले स्विकारे । ‘के कस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बारे एसोसिएसन र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रकम एकै पटक भुक्तानी गर्दा धेरै लघुवित्त आर्थिक समस्यामा पर्ने अवस्था छ ।’ बुधबारसम्म थोक कर्जा सेवा प्रदायकबाहेक कुनै पनि लघुवित्तले अनुमति नपाएकाले धेरै संस्थालाई पुसभित्र साधारणसभा गर्न अप्ठेरो हुने उनको भनाइ छ ।