सिन्धुलीमा किसानलाई जुनार बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्धुलीमा किसानलाई जुनार बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ

रासस

कमलामाई (सिन्धुली) — बारी र बगैँचामात्र होइन, सिन्धुलीका मुख्य चोक र बजार क्षेत्र पाकेका जुनारले पहेँलपुर भएका छन् । किसान र व्यापारीलाई जुनार किनबेच गर्न भ्याइनभ्याइ छ । गोलञ्जोर गाउँपालिका–५ खनियाखर्क बजारमा जुनार बिक्री गर्न किसानको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ ।

बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै जुनारको कारोबारमा वृद्धि भएको व्यापारी सावित्रा थापामगरले जानकारी दिइन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि जुनार बेच्दै आएकी छन् । 'यहाँ सुन्तला कम बिक्री हुन्छ, जुनारको व्यापार गज्जब छ', उनले भनिन् ।

विगत वर्षमा भदौदेखि नै जुनार बेच्ने गरेकामा यस वर्ष स्थानीय तहले हरियो जुनार बेच्न रोक लगाएको थियो । कात्तिकदेखि मात्र पाकेको जुनार बजारमा बिक्री हुन थालेको हो । विभिन्न ठाउँ आवातजावत गर्ने यात्रु नै जुनारका मुख्य ग्राहक हुन् । 'यहाँको जुनारलाई यात्रुले कोसेलीका रुपमा लैजाने गरेका छन्,' स्थानीय व्यापारी लक्ष्मी सापकोटाले भनिन् । एकैदिनमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जुनार बिक्री हुने गरेको उनले बताइन् ।

किसानले कात्तिकदेखि जुनार बिक्री गर्न बजारमा ल्याउँछन् । शीत भण्डारमा राखेको जुनार वैशाखसम्म बेच्न सकिने सापकोटाले बताइन् । विगत १६ वर्षदेखि जुनार बेच्दै आएकी रत्नकुमारी मगरले विचौलियाले अन्यत्रको जुनारलाई सिन्धुलीको भनेर बिक्री गर्न थालेको गुनासो गरिन् । उनी जुनार बेचेर वर्षको एक लाख रुपैयाँ बचत गर्छिन् ।

खनियाखर्क बजार आसपासमा मात्रै तीस जनाभन्दा बढी जुनार व्यापारी र व्यवसायी छन् । जुनारको मूल्यमा भने एकरुपता छैन । मुख्य बजारमा व्यापारीले प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्ममा किसानसँग खरिद गरी ८० देखि १२० रुपैयाँसम्ममा जुनार बिक्री गर्दै आएका छन् । गोलञ्जर गापाउँपालिका–६ नाकाजोलीका नविन हायुले जुनार बेचेर यस वर्ष सात लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको बताए । उनको बगैँचामा एक हजार पाँच सय जुनारका बोट रहेका छन् ।

किसानको बगैँचामै गएर ठेकेदार र व्यापारीले जुनार खरिद गर्ने गरेका छन् । जुनार बोटमै ठेक्का लागेकाले बजारमा गएर बेच्नुपर्ने झन्झट छैन । जिल्लामा कोकाकोला र फेन्टाको विकल्पमा जुनारको जुस प्रयोग हुन थालेको छ । जुनारलाई प्रशोधन गरी बनाइएको जुस काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगरलगायत ठाउँमा बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रमेश हुमागार्इंका अनुसार जिल्लामा एक हजार ३४५ हेक्टरमा जुनार खेती गरिँदै आएको छ । पूर्व पश्चिमसम्म फैलिएको महाभारत क्षेत्रमा जुनारको व्यावसायिक खेती गर्नेक्रम बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक बनेको ३ वर्ष बित्यो, स्थानीयले पाएनन् अधिग्रहण जग्गाको मुआब्जा

लक्ष्मी साह

बारा — बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएकाे जग्गावापत् जग्गाधनीहरुले अझै मुआब्जा रकम पाएका छैनन् । ६५ देखि ७० विघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर नपाएका हुन् ।  


‘सबै मन्त्रालय, प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनुवाई गरेका छैनन्,’ मुआब्जा वितरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले भने, ‘प्रशासन, स्थानीय मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभागलगायतले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेको हो ।’ गत भदौ १९ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोडको व्यवस्था मिलाई मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको उनले बताए ।

‘धेरै पटक आन्दोलन पनि गर्यौं, जिल्लाबाट काठमाडौं जाँदासमेत कसैले वास्ता गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘यो सडक ऐतिहासिक हो भन्दै सबैले जोडबल दिएपछि बनाउन सहमति दियौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाटै १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भनेपनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । आफूले प्रतिकठ्ठा २० लाखको दरले हुन आउने १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने उनले बताए ।

संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँबाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । यो दक्षिणमा दशगजादेखि बीचमा पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग हुँदै उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने सडक हो । साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ । २० लाख प्रति कठ्ठा मुआब्जा दिन मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम गरेको थियो ।

मुआब्जा पाउने जग्गाधनीले सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै ३ वर्ष बिताइसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘कहिले नारा–जुलुस त कहिले छलफल गर्दै हैरान छौं,’ कोल्हवी ९ का अर्का जग्गधनी रामानन्द चौधरीले भने, ‘कहिले सांसद त कहिले मेयर, कहिले मन्त्रालय गुहार्दै छौं, कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने । मुआब्जाका लागि संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

बहुप्रतिक्षित र बहुउपयोगी यो सडक जिल्लाको विकाससँगै रोजगार, जीवनशैली परिवर्तनमा निकै उपयोगी बनेको छ । तर मुआब्जा नदिएर सरकारले अन्याय गरिरहेको पीडित जग्गाधनी बताउँछन् । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका ११ का मुआब्जा वितरण संघर्ष समिति अध्यक्ष महेन्द्र जयसवालले भने, ‘मुआब्जा पाउने नागरिकको अधिकार छ ।’ मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी ओम खड्काले मुआब्जाको लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम भई माथि पत्राचार गरिसकिएको बताए । ‘यो विषय संघीय सरकारको अर्थ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र माथिल्लो तहको हो,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट सबै काम पूरा भइसकेको छ । सरकारले रकम निकासा दिएर वितरण गर्नुपर्छ ।’


प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×