सडक बनेको ३ वर्ष बित्यो, स्थानीयले पाएनन् अधिग्रहण जग्गाको मुआब्जा

‘सबै मन्त्रालय, प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनुवाई गरेका छैनन्,’ मुआब्जा वितरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले भने, ‘प्रशासन, स्थानीय मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभागलगायतले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेको हो ।’ गत भदौ १९ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोडको व्यवस्था मिलाई मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको उनले बताए ।

‘धेरै पटक आन्दोलन पनि गर्यौं, जिल्लाबाट काठमाडौं जाँदासमेत कसैले वास्ता गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘यो सडक ऐतिहासिक हो भन्दै सबैले जोडबल दिएपछि बनाउन सहमति दियौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाटै १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भनेपनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । आफूले प्रतिकठ्ठा २० लाखको दरले हुन आउने १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने उनले बताए ।

संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँबाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । यो दक्षिणमा दशगजादेखि बीचमा पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग हुँदै उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने सडक हो । साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ । २० लाख प्रति कठ्ठा मुआब्जा दिन मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम गरेको थियो ।

मुआब्जा पाउने जग्गाधनीले सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै ३ वर्ष बिताइसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘कहिले नारा–जुलुस त कहिले छलफल गर्दै हैरान छौं,’ कोल्हवी ९ का अर्का जग्गधनी रामानन्द चौधरीले भने, ‘कहिले सांसद त कहिले मेयर, कहिले मन्त्रालय गुहार्दै छौं, कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने । मुआब्जाका लागि संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

बहुप्रतिक्षित र बहुउपयोगी यो सडक जिल्लाको विकाससँगै रोजगार, जीवनशैली परिवर्तनमा निकै उपयोगी बनेको छ । तर मुआब्जा नदिएर सरकारले अन्याय गरिरहेको पीडित जग्गाधनी बताउँछन् । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका ११ का मुआब्जा वितरण संघर्ष समिति अध्यक्ष महेन्द्र जयसवालले भने, ‘मुआब्जा पाउने नागरिकको अधिकार छ ।’ मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी ओम खड्काले मुआब्जाको लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम भई माथि पत्राचार गरिसकिएको बताए । ‘यो विषय संघीय सरकारको अर्थ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र माथिल्लो तहको हो,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाट सबै काम पूरा भइसकेको छ । सरकारले रकम निकासा दिएर वितरण गर्नुपर्छ ।’