१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

हेजिङ सुविधा प्रदायक संस्था छान्न अर्थले माग्यो व्यावसायिक कार्ययोजना

काठमाडौँ — हेजिङ सुविधा प्रदायक संस्था छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयले व्यावसायिक कार्ययोजना मागेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गरेर हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने सरकारी स्वामित्व रहेका वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।

हेजिङ सुविधा प्रदायक संस्था छान्न अर्थले माग्यो व्यावसायिक कार्ययोजना

हेजिङ नियमावली, २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना माग गरेको हो । कार्ययोजना पेश गर्नका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

‘प्रस्ताव साथ पेस भएको हेजिङ सम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रूपमा तोक्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यही व्यवस्था अनुसार हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यावसायिक योजना अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गर्नु हुन सूचित गरिन्छ, ।’

सरकारले गत भदौमा हेजिङ नियमावली पारित गरेको हो । जसमा विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशयुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत् परियोजनालाई यो सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट्सभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा दुई करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएकामा सरकारले हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो हेजिङको अवधि सात वर्षको हुनेछ । हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १३:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?