काठमाडौँ — मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको सरकारले नै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पछिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिलाई परिमार्जन गर्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीहरुले माग गरेका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएको दाबी गर्दै तीन मन्त्रीले ब्याजदरमा हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्र बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले यस विषयमा निकास ननिकालेमा उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा आफूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको गृहमन्त्री खाणले स्वीकार गरे । मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय उठाएकाले सोअनुसार कदम चाल्नुपर्ने ती मन्त्रीहरुले बताए ।
तीन मन्त्रीको धारणा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पनि भएको बताए । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजश्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग सम्वाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताएका थिए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो गिरावट आएपछि राष्ट्र बैंकले आयातलाई निरुत्साहित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाएको थियो । जसले गर्दा हाल मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरूसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ १८:५९
