अलैंचीको उत्पादन बढ्दो, मूल्य र निर्यात घट्दो
काठमाडौँ — मुलुकमा अलैंची निर्यात गरेर बर्सेनि सरदर ४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर, अलैंची किसानले पाउने मूल्य भने निरन्तर घट्दो छ । किसान मात्र होइन, अलैंची व्यापारीसमेत आफूहरूले बर्सेनि घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँछन् ।
कुनै बेला प्रतिमन (४० किलो) को १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अलैंचीको मूल्य यस वर्ष २६ देखि ३२ हजार रुपैयाँमा सीमित छ । यो मूल्यले उत्पादनदेखि बेच्न योग्य हुँदासम्मको खर्च पनि नउठ्ने किसानको भनाइ छ । झन्डै ९ वर्षदेखि अलैंचीको मूल्य घटिरहेको उनीहरू गुनासो गर्छन् ।
इलामस्थित रोम गाउँपालिका सलकपुरका किसान याम अधिकारीको गुनासो पनि यस्तै छ । उनले ०६२/६३ सालदेखि अलैंची उत्पादन थालेका हुन् । अधिकारीले झन्डै १० रोपनीमा रोपेको अलंैची सिँचाइ अभावका कारण बर्सेनि घट्दै गएको छ । ‘पहिला त्यही ठाउँबाट ६ देखि ७ मन अलैंची उत्पादन हुन्थ्यो, यसपालि एक मन फलाउन पनि मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘सिँचाइको पर्याप्त सुविधा छैन । त्यसैले अलैंचीका बोट मासिँदै गए ।’ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएको खण्डमा घाटा नहुने उनी बताउँछन् । तर यस वर्ष ३० हजारभन्दा कम मूल्य तोकिसकेकाले आगामी वर्ष मूल्य थप घट्ने डर किसानलाई छ ।
अधिकारी अलैंचीको विकल्पमा विभिन्न जातका केरा र कफी खेती गर्ने योजनामा छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मुलुकमा ८ हजार २ सय ८९ टन अलैंची उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अलैंची निर्यातको अवस्थामा उतारचढाव नदेखिए पनि किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा भने व्यापक फरक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म बर्सेनि बढ्दै गएको उत्पादन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार टन नै घटेको छ । किसानले पाउने मूल्य पनि सोही वर्ष घट्दा ७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैंची निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । व्यापारीले ‘होल्ड’ गरेको अलैंची बेच्दा धेरै रकम देखिएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द्र बिडाल बताउँछन् । ‘अलैंचीको मूल्य घट्दा पनि निर्यात बढ्नुको एउटा कारण ‘होल्ड’ गरेको सामान बेच्नु हो, अर्को ‘ओभर भ्यालु’ पनि हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा जतिसुकै मूल्यमा खरिदबिक्री भए पनि भारतमा प्रतिमन ३२ हजारभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्न पाइन्न ।’
विश्व बजारमा अलैंची र सुकमेलको एउटै एचएस कोड हुँदा भारत सरकारले प्रतिकिलो ५ सय भारुभन्दा कम मूल्यको बिल बनाउन नसकिने व्यवस्था गरेको बिडालले जनाए । ‘नेपालमा अलैंची र सुकमेलको छुट्टाछुट्टै कोड छ,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले उठाउने जीएसटी वस्तुको मूल्यमा ५ प्रतिशत लाग्छ ।’
नेपाली अलैंचीको मुख्य बजार भारत नै हो । अलैंची उत्पादन ९५ प्रतिशत भारतमा र ५ प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुन्छ । बन्दरगाह र करका कारण अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । भारतमार्फत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशमा स्वदेशी अलैंची निर्यात हुन्छ । अलैंचीको मूल्य बर्सेनि घट्नुमा भारत र भुटानमा उत्पादन बढ्नुसमेत रहेको महासंघका प्रशासकीय अधिकृत अनिल ढुंगानाले जनाए । स्पाइसेस बोर्ड अफ भारतको तथ्यांकले पनि भारतमा अलैंचीको उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४२ हजार ८ सय २६ हेक्टर जग्गाबाट ८ हजार ६ सय ६९ टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४ हजार ८२ हेक्टर जग्गामा ८ हजार ५ सय ३० टन अलैंची उत्पादन भएको बोर्डको तथ्यांक छ । भारतमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४४ हजार ७ सय १ हेक्टरमा ८ हजार ८ सय ३ टन अलैंची उत्पादन भएको थियो ।
भुटानको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोको कृषि तथ्यांक २०२१ अनुसार उत्पादन बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार ४२ टन अलैंची उत्पादन हुँदा ०७६/७७ मा १४ सय १३ टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ हजार १ सय ७५ टन उत्पादन भएको ब्युरोको तथ्यांक छ । भुटानमा जलवायु परिवर्तन र अन्य समस्याका कारण अलैंची उत्पादन घटबढ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष आर्थिक मन्दीको समेत प्रभाव हुन सक्ने ढुंगानाको भनाइ छ । विदेशी अलैंचीको खपत घट्नुको कारण जलवायु परिवर्तन रहेको उनले बताए । ‘अलैंची उत्पादन खर्च र किसानले बेच्ने मूल्य नै बराबर हुन थाल्यो, आफैं नोक्सानमा गई किसानले कसरी खेती गर्छन्,’ उनले भने, ‘अब अलैंची खेती नै छाड्छन् कि भन्ने डर हुन थालिसक्यो ।’ पहिला विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो । बर्सेनि उत्पादन घट्दै यस वर्ष बजारमा ६० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘बर्सेनि ४/५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
सरकारले अलैंची निर्यात गरेबापत नगद अनुदानसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ मा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेबापत प्रशोधित अलैंचीमा समेत नगद अनुदान पाइन्थ्यो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले भारतमा निर्यात गरे पनि नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अलैंचीमा नगद अनुदान देखावटी मात्र रहेको महासंघका ढुंगाना बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म एक–दुई जनाले मात्र लिए होलान्,’ उनले भने, ‘अनुदान दिनु ठीक हो । तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’
एउटै कम्पनीलाई घरेलु, भ्याट, कम्पनी रजिस्ट्रार सबैमा छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने र व्यावसायिक करसमेत छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०६:५६
