एक वर्षभित्र मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण

काठमाडौँ — आगामी एक वर्षमा बजारमा मूल्यवृद्धिदर १२ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ‘तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमश: १० र १२ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंकले गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।’ केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपछि मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित कमी आउन थालेको देखिन्छ ।

एक वर्षभित्र मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण

अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यस सर्वेक्षणमा ८ सय ९९ थप व्यक्ति थपिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ८६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । ९५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छन् । आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताको अंश असार, ०७९ को तुलनामा घटेको छ । अर्को एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । खाद्य र खाद्यवस्तुका सबै उपसमूह, गैरखाद्य वस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताको अंश असार, ०७९ को तुलनामा घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसला र गैरखाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहमा एक वर्षअगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, ०७९ को तुलनामा केही घटेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षण ०७९ असोज २३ देखि असोज २९ (अक्टोबर ०९ देखि १५ अक्टोबर, २०२२) सम्म ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्तामार्फत सम्पन्न गरिएको जनाएको छ । प्रस्तुत परिणाम २०४० व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमश: १० र १२.० प्रतिशत छ । व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपछि अपेक्षित मुद्रास्फीतिमा कमी आउन थालेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?