एक वर्षभित्र मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक वर्षभित्र मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी एक वर्षमा बजारमा मूल्यवृद्धिदर १२ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ‘तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमश: १० र १२ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंकले गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।’ केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपछि मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित कमी आउन थालेको देखिन्छ ।

अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यस सर्वेक्षणमा ८ सय ९९ थप व्यक्ति थपिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ८६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । ९५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छन् । आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताको अंश असार, ०७९ को तुलनामा घटेको छ । अर्को एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । खाद्य र खाद्यवस्तुका सबै उपसमूह, गैरखाद्य वस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताको अंश असार, ०७९ को तुलनामा घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसला र गैरखाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहमा एक वर्षअगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, ०७९ को तुलनामा केही घटेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षण ०७९ असोज २३ देखि असोज २९ (अक्टोबर ०९ देखि १५ अक्टोबर, २०२२) सम्म ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्तामार्फत सम्पन्न गरिएको जनाएको छ । प्रस्तुत परिणाम २०४० व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमश: १० र १२.० प्रतिशत छ । व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपछि अपेक्षित मुद्रास्फीतिमा कमी आउन थालेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्यौता तिर्न निगमलाई आईओसीको ताकेता

बक्यौता रकम नै २० अर्ब पुग्यो, आईओसीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई समेत बक्यौता तिराइदिन इमेल गर्ने गर्दै आएको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले उधारो रकम तिर्न नेपाल आयल निगमलाई पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापतको रकम समयमै भुक्तनी नगरेपछि आईओसीले सातापिच्छे ताकेता गरिरहेको हो । नियमित भुक्तानी गर्नुपर्नेबाहेक आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ । उ

क्त बक्यौता रकमका लागि आईओसीले पटकपटक ताकेता गरेको निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले बताए । ‘बक्यौता कहिले भुक्तानी गर्ने, तिर्ने योजना के छ र माथिबाट हामीलाई दबाब आयो भन्दै आईओसीले पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । सातापिच्छे इमेल र फोन गर्छ,’ गोइतले भने, ‘निगम सरकारी कम्पनी भएकाले ढिलोचाँडो तिर्छौं भनिरहेका छौं ।’

निगमले बक्यौता तिर्न ढिलाइ गरेपछि आईओसीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई समेत इमेल गर्ने गर्दै आएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले समेत पत्र पठाएको थियो । दूतावासले बक्यौता रकम चाँडै तिरिदिन पत्र पठाएको थियो ।

‘पटक पटकको इमेलपछि दुतावासबाट समेत ताकेता भयो । बक्यौता चाँडै तिर्न नसक्दा बक्यौता रकमको ब्याज पनि बढ्दै गएको छ,’ गोइतले भने, ‘बक्यौता रकमको ७ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । रकम भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति घाटा छ ।’ रुस र युक्रेनबीच युद्ध चर्किएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि पेट्रोलको मूल्य एकै पटकमा १६ र डिजेल २४ रुपैयाँ बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको नोक्सानी बढ्दै गयो । गत वर्ष निगमको नोक्सानी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी पुग्यो । त्यसपछि आईओसीलाई समेत भुक्तानी गर्न सकेन ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्न नसके पनि सरकारसँग सहुलियत मागेका थियौं । कर समायोजन गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘तर सहुलियत पाएनौं । नियमित भुक्तानीबाहेक आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ३३ अर्ब पुग्यो ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर नघटाइदिँदा निगमलाई थप समस्या उत्पन्न भएको हो । जब कि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित बैठकमा कर समायोजन गर्ने वाचा गरेका थिए ।

निगमले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (पूर्वाधार कर) का नाममा भन्सार बिन्दुमा उठाउँदै आएको कर घटाइदिन आग्रह गर्दा अर्थले शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थले पूर्वाधार करकै शोधभर्ना दिने बताए पनि सबै दिएन । त्यसपछि घाटा थुप्रिँदै गयो । नोक्सानी भएकै कारण आपूर्ति सहज बनाउन सरकारसँग निगमले ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसग ३ अर्ब ऋण लिएको थियो । सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्ष र वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशतका दरले ३ महिनाका लागि ऋण दिएको हो । वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता भए पनि आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र सरकारलाई ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताले दबाब रहेको गोइतको भनाइ छ । ‘बक्यौता रकमका लागि पटक/पटक फोन गर्नु उचित होइन, बक्यौता दिनु निगमको दायित्व पनि हो,’ गोइतले भने ।

‘निगमको डिपोमा सुरक्षासम्बन्धी अडिट’

आईओसीले निगमको डिपोमा सुरक्षासम्बन्धी अडिट सुरु गरेको छ । सेफ्टीसम्बन्धी विज्ञ धीरज दीक्षित र सौरभ बनर्जीको टिमले भैरहवामा रहेको निगमको डिपोको सुरक्षासम्बन्धी प्रविधि, फायरफाइटिङ, फायर मोनिटर सफ्टवेयर अडिट गरेको हो । स्रोतका अनुसार निगमको संरचना धेरै पुरानो छ । युरो–६ मापदण्ड लागु गरेको अवस्थामा डिपोलाई पनि अपडेट गर्न अडिट सुरु गरेको हो । ‘पछिल्लो समय बिक्री बढेको छ, सुधार गर्न प्रविधिको अपडेट पनि जरुरी छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा अडिटका लागि आग्रह गरेका थियौं, भैरहवाबाट सुरु भएको छ । डिसेम्बर दोस्रो साता विराटनगर डिपोमा हुन्छ ।’ आइओसीका विज्ञले फायर मोनिटर २/४ वटा थप्न सुझाएको निगमका भैरहवा डिपो प्रमुख जगदीशचन्द यादवले बताए । ‘दुई दिन बसेर सुरक्षासम्बन्धी निरीक्षण परीक्षण भयो । फायर फाइटिङ, नयाँ प्रविधि थप्ने/नथप्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भयो । फायर मोनिटरमा कुनैमा पानी मात्रै आउँछ, कुनैमा पानी र फोम पनि आउँछ,’ उनले भने ।

भारतबाट घटेर आयो मूल्य

यसैबीच आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । डिसेम्बर १ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल/डिजेलको मूल्य घटेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढेको निगमले जनाएको छ । ‘आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३८ पैसा, डिजेलको मूल्य ११ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर आएको छ,’ निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘ग्यासको हकमा प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ बढेर आएको छ ।’

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ र डिजेलमा ५३ पैसा नाफा छ । ग्यासको घाटा भने बढेर प्रतिसिलिन्डर २ सय ७७ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘समग्रमा १५ दिनको नाफा ५३ करोड हुने अनुमान छ,’ गोइतले भने, ‘तर आईओसीको बक्यौता र सरकारकै ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ ।’ गोइतका अनुसार नोभेम्बर १६ को मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई १५ दिनमा करिब ३० करोड घाटा भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×