आयात प्रतिबन्धविरुद्ध अटोमोबाइल्स व्यवसायी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयात प्रतिबन्धविरुद्ध अटोमोबाइल्स व्यवसायी

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सवारी आयात प्रतिबन्ध र बैंक ब्याजदरको चपेटामा परेको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नीतिले व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

गत वैशाखदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको कार, जिप भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात खोल्नुपर्ने नाडाको माग छ । उक्त प्रतिबन्धको मिति मंसिर मसान्तसम्म मात्रै छ । तर अब प्रतिबन्ध लम्ब्याउनै नहुने मागमा व्यवसायी छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, ०७९ तत्काललाई स्थगन गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने व्यवस्था पहिलेकै लागु गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दर नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

मागहरू सुनुवाइ गर्न धर्नादेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याएका हुन् । यही मंसिर २२ सम्म पनि आफूहरूका माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणमा कार्यक्रम घोषणा गरी संघर्षमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ । राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान दिने अटोबाइल्स क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेर नहुने काम गरेको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । निर्जीवन बिमामा ५० र विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षेत्रलाई सरकारी निकायबाट जहिल्यै उपेक्षा गरिन्छ, विलासिताका वस्तु मानेर जहिल्यै हामीलाई नै पहिलो निशाना बनाइन्छ ।’

एक वर्षयता अटोमोबाइल्स क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्याएर हामीलाई कस्ने काम मात्र गरेको छ,’ उनले भने । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने नाडाको माग छ । ‘पहिला निजी कारमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले ऋण दिन्थे । पछि ७०, ६० हुँदै ५० प्रतिशतमा ल्याए, अहिले गाडीहरू किन्दा ऋण नपाइने अवस्थामा पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि थप आयात प्रतिबन्धको मार खेप्नुपरेको छ ।’

सरकारी नीतिका कारण ५८ भन्दा बढी डिलर बन्द भइसकेका छन् । केही बन्द हुने अवस्थामा रहेको नाडाले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजागार १ लाख छन् । त्यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाट कुनै माग सुनुवाइ भएन । हामी अति कठिन मोडमा छौं । यसरी सडकमा नआऔं भन्ने नै चाहेका थियौं । विकल्प नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आएका हौं ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले खासै प्रभाव नपारेको उनको दाबी छ । सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नाडाका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलनका संयोजक सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘अनावश्यक वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्ने हो । तर अत्यावश्यक वस्तुमा किन कडाइ गर्ने ?’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ विगतमा व्यापारीहरूले दोहोरो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि बैंकहरूले पैसा दिएको उनको दाबी छ । ‘जब कि राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यसरी ऋण दिन पाइन्नथ्यो । त्यति बेला बैंकहरूले बदमासी गरेर ऋण दिए, त्यो रकम अनुपत्पादक क्षेत्रमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव भयो ।’

जिप, कार, भ्यान र १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पुगेको गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो योगदान सरकारको राजस्वमा गरेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९० अर्ब र ०७८/७९ मा पनि ९० अर्ब रुपैयाँको योगदान छ । चालु आर्थिक वर्षमा सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सरकारलाई नै घाटा भइरहेको छ ।’ यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगार १० लाख रहेको व्यवसायी बताउँछन् । देशभर १ हजारभन्दा बढी अटोमोबाइल्स कम्पनीका डिलर्स छन् । ‘०७७/७८ मा कुल राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘अहिले रोकिएको सवारी कुल आयातको १ प्रतिशत मात्र हो, जसले सरकारको ९ प्रतिशत आम्दानी योगदान गर्छ, त्यसैमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलको नेता बन्न दौडधुप

बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउन पहिला दलको नेता बन्ने प्रयास 
सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेसमा संसदीय दलको नेता बन्न प्रदेश सांसदले दौडधुप बढाएका छन् । प्रदेश सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि नेतृत्वमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ सांसदहरूले पहिला दलको नेता बन्न कसरत थालेका हुन् । दलको नेता सांसदहरूले छान्ने भए पनि त्यो अधिकार खोसेर विगतमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले सीधै तोक्ने गर्दै आएका थिए ।

त्यसैले पनि शीर्ष नेतालाई रिझाउन सांसदहरूको काठमाडौं आउजाउ बाक्लिएको छ । समानुपातिक सांसद छनोट बाँकी छँदै दलका नेता बन्न निर्वाचित सांसदहरू लबिइङ छन् ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी १५ सिट जितेको नेकपा एमालेमा संसदीय दलको नेता बन्न ३ जना प्रतिस्पर्धामा छ । धनुषा–३ (२) बाट निर्वाचित दीपेन्द्र ठाकुर, धनुषा–१ (२) बाट निर्वाचित रामचन्द्र मण्डलले एमाले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका मण्डल यसअघि प्रदेशसभामा माओवादीको संसदीय दलका नेता थिए । एमालेबाट विद्रोह गरी रौतहटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित प्रभु साहसँग मण्डल नजिक रहेकाले उनलाई पार्टी नेतृत्वले दलको नेता बनाउने सम्भावना कम छ । महोत्तरीबाट निर्वाचित एमालेका अर्का प्रदेश सांसद सरोज यादव पनि संसदीय दलको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश संसदीय दलको नेतामा रौतहट–१ (२) बाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव, धनुषा–३ (१) बाट निर्वाचित रामसरोज यादव र सर्लाही–४ (१) बाट निर्वाचित वीरेन्द्र सिंहले दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका प्रदेश सभापति यादव प्रदेशसभामा पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन् । सर्लाहीका सिंह यसअघि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री भइसकेका छन् । धनुषाका रामसरोज यादव यसअघि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि तीनै जना पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफलमा छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसका १३ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको समानुपातिक मत एमालेभन्दा बढी छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू दलको नेता बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ९ जना सांसद भएर तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संसदीय दलमा हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै दोहोरिने सम्भावना धेरै छ । मधेस प्रदेश सरकारमा ५ वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहेका राउत दलको नेता बन्नेमा कुनै शंका नभएको जसपाका एक सांसदले बताए ।

‘दलका नेतामा दाबी गर्नेहरू निर्वाचनमा पराजित भए,’ ती सांसदले भने, ‘विजय यादव र शैलेन्द्र साह पराजित भएपछि राउत नै दलका नेता बन्नेछन् ।’ जसपाबाट निर्वाचिन निवर्तमान सभामुख सरोजकुमार यादव र धनुषाबाट निर्वाचित रामाशिष यादवले पनि संसदीय दलको नेता बन्ने इच्छा देखाएका छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदै मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने निर्णायक सिट जितेको जनमत पार्टीमा पनि संसदीय दलको नेता बन्ने कसरत सुरु भएको छ । सप्तरीबाट ४ र सिरहाबाट २ गरी जनमतका ६ जना सांसद निर्वाचित छन् । समानुपातिकमा जनमत जसपाभन्दा अगाडि छ । जनमतले समानुपातिकमा ३ लाख २४ हजारभन्दा बढी मत पाइसकेको छ । पार्टीमा संसदीय दलको नेता चयनबारे छलफल नभए पनि सप्तरी–२ (१) बाट निर्वाचित सतिश सिंह र सिरहा–४ (१) बाट निर्वाचित त्रिभुवन साहको नाम चर्चामा रहेको जनमतका एक नेताले बताए ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ जना सांसद निर्वाचित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनलको चर्चा छ । सोनल यसअघि पनि उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता थिए । राजपा हुँदा दलको नेता हुँदै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका सोनल जसपाबाट विभाजन भएर लोसपा बन्दा पनि दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समानुपातिकबाट १/१ जना सांसद पाउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, जसपा, जनमत, लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी ८ राजनीतिक दल र ६ जना स्वतन्त्र सांसद सहभागी हुनेछन् ।

मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी १०७ जना सदस्य हुनेछन् । प्रत्यक्षबाट ६० पुरुष र ४ महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभामा यस पटक प्रत्यक्षतर्फ ४१ नयाँ अनुहार थपिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा चुनिएका २३ जना सांसद यस पटक दोहोरिएका हुन् । प्रदेश सरकार बनाउन ५४ जना सांसद चाहिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×