विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का रहेको १२६ बिघा जमिन फुकुवा

तर तीनै तहका सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले रोक्का जमिन फुकुवा गरेको हो । सरकारले दुई महिनाअघि नै रोक्का गरिएको सर्वसाधारणको जमिन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आम निर्वाचनका कारण मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्दा फुकुवा हुन सकेको थिएन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा जग्गा फुकुवा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, विराटनगर महानगर, मलापोत कार्यालय, नापी कार्यालय र विराटनगर महानगर वडा नम्बर ४ को कार्यालयलाई बोधार्थ जानकारी दिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनिश्चित भएपछि विमानस्थलबाट पीडित भएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालका लागि रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने र बजेटको व्यवस्था गरेर पुन: अधिग्रहण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले मन्त्रिपरिषदले २०७९ भदौ ३१ गते बसेको बैठकले तत्कालका लागि रोक्का जमिन फुकुका गर्ने निर्णय गरेकाले सोही अनुसार जग्गा मुआब्जा समितिको बैठक बसेर फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा लाग्ने अनुमान गरिएपनि सरकारले २० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेपछि योजना तुहिएको हो ।

हाल १ हजार ५ सय मिटर लामो धावनमार्गलाई ३ हजार मिटरको पुर्‍याउन संघीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३ सय ५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको थियो । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरुयोजना थियो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडाैंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौंका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण गर्दै आएको छ ।