अर्थतन्त्र संकटमा पुगिसकेको छैन : अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थतन्त्र संकटमा पुगिसकेको छैन : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाबी गरेका छन् । खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमणपछि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएपनि संकटको अवस्थामा पुगिनसकेको उनले दाबी गरे ।


आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । ‘आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत केही सूचकमा समस्या देखिएको छ । ती पनि पछिल्लो समयमा सुधारोन्मुख छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा गयो भनेर प्रचारबाजी गरियो, जुन एकदमै गलत हो ।’ अर्थतन्त्रमा भएका समस्या समाधान गर्न पनि सरकार सक्षम रहेको उनको दाबी थियो । नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नै किसिमको विशेषता रहेकाले त्यसलाई सोही अनुसार नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएकाले सरकारले केही वस्तुको आयात बन्द गरेको छ । चार पांग्रे निजी सवारीसाधन, ३ सय डलरमाथिका स्मार्टफोन, तयारी विदेशी मदिरा र १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातमा मंसिर मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यहीं कारण राजस्व संकलनमा पनि केही कमी आएको छ । तर, प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार/व्यवस्थापन गरेर पनि राजस्व सुधार गर्न सकिने शर्माले बताए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधारको काम धेरै गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पैसा बाँड्ने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ : थापा

‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाका बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् ।  बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताएका हुन् ।

अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको म्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्ने बताए ।

अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानुन परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो ? हामी कानुन भन्छौँ ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ कि उसले चाहेको कानुन २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रचलित कानुनले समस्या छ । यदि छ भने कानुन बदलौँ ।’

महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो-छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताए । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई त अब प्रतिस्पर्धाका बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् कि जस्तो लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने कुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिस्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×