अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनुदानको मल गोदाममा टनाटन, किसानलाई व्यापारीको मनोमानी मूल्य

वितरण गर्ने कोटा प्रणाली वैज्ञानिक नहुनु र साल्ट ट्रेडिङले बेलैमा पर्याप्त मल आयात नगर्दा सिजनमै अभाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले सरकारी गोदामहरूमा रासायनिक मल टनाटन छ । कृषि सामग्रीसँग कुल ४७ हजार २ सय टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार टन मल मौज्दात छ । उक्त मौज्दातले गहुँ, मकै, आलु बालीका लागि मलको अभाव हुन नपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यो छैन । धेरैजसो किसानले मलबिनै नयाँ बाली लगाइसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत कर्णालीका जिल्लाहरूमा त्यति अभाव देखिएको छैन तर तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मलको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कृषि सहकारीहरूले केही परिमाणमा मल वितरण गरे पनि पर्याप्त छैन । सहकारीहरूले ९ सयदेखि १ हजार घरधुरीका लागि १८/१९ बोरा मात्रै मल वितरण गरेका महासंघ अध्यक्ष नवराज बस्नेतले दाबी गरे । ‘अहिले आलु, मकै, गहुँ छर्ने बेला हो तर धेरैजसो किसानले मल पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मौज्दात मलको वास्तविक परिमाणका लागि सरकारी गोदामहरूमा अनुगमन जरुरी छ ।’

मल अभाव भइरहँदा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्यमा बिक्री गर्दै कालोबजारी गरिरहेको उनले आरोपसमेत लगाए । मुलकभर सरकारी अनुुदानको मल कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले खरिद–बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । कोटाका आधारमा कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्छन् । जसका लागि दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छन् । यसपटक कृषि सामग्रीले समयमै मल आयात गरेको दाबी गरे पनि सिजनकै बेला किसानले भने मल पाइरहेका छैनन् ।

अनुदान मल वितरणमा प्रदेश सरकारले कोटा छुट्याइदिएको छ । जसअनुसार पालिकाको रोहवरमा कृषि सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण हुने गर्छ । तर वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा गोदामको मल किसानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गर्छन्, कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्की । ‘अहिले बर्खे बाली थन्काएर हिउँदे बाली लगाउने समय भएकाले मलको माग धेरै नै हुन्छ । त्यसका आधारमा गोदाममा मौज्दात नरहनुपर्ने हो तर गोदाममा टनाटन मल छ,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा केही किसानले मल पाउन नसकेका हुन् ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सिन्धुलीस्थित गोदाममा मौज्दात युरिया मल । तस्बिर : कान्तिपुर

कोटा प्रणालीका कारण धेरै माग हुने स्थानमा प्रयाप्त मल पुग्न नसकेको उनले औंल्याए । ‘खपत कम हुने ठाउँमा गोदाममा थन्किएको छ । खपत हुन नसकेको मललाई आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुर्‍याउन निर्देशिका बाधक छ,’ उनले भने । २०७७ भाद्र १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ अनुसार मललाई अन्य स्थानमा पठाउन उच्चस्तरीय समितिको निर्णय चाहिन्छ । त्यस्तै, मल वितरण गर्न मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्छ । जसले गर्दा समयमै मल पुग्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूनै बताउँछन् ।

‘प्रदेशले कोटा विभाजन गर्दा कमै परिणाममा दिए पनि पुग्ने ठाउँमा धेरै दिइएको छ भने अत्यधिक माग हुने ठाउँमा कोटा कम गयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उच्च स्तरीय समितिको निर्णयबिना कोटा अन्य स्थान सार्न सकिँदैन । जसले गर्दा गोदाममा प्रसस्त मल मौज्दात छ । अर्कोतर्फ किसानले पाएका छैनन् ।’ ती अधिकारीले केही पहाडी क्षेत्रमा मल पर्याप्त रहेको र तराईमा मात्र अभाव रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले समयमै आयात नगरिदिँदा पनि किसानले मल नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै टेन्डर खोल्यो र फटाफट आयात पनि भयो तर साल्ट ट्रडिङले समयमै ल्याउन सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले गहुँ, मकैलगायत हिउँदे बालीलाई लक्षित गरेर मंगलबारदेखि नै युरिया मलको बिक्रीवितरण खुला गरेको जानकारी दिए । उक्त मल सहकारीमार्फत नै किसानले खरिद गर्न सक्छन् । ‘गहु, मकै छरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा पहिलो टपड्रेसिङ सुरु हुन्छ, त्यसबेला युरिया चाहिन्छ । त्यसपपछि ४२

दिनदेखि ४८ दिनसम्म फेरि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै लागि मंगलबारदेखि युरिया मलको बिक्री खुला गरेका छौं ।’

उनले कम्पनीका गोदाममा मलको पर्याप्त मौज्दात रहेको पनि स्पष्ट पारे । थप मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर पनि भएको उनले जनाए । ‘भारत सरकारसँग गरिएको जीटुजी सम्झौताअनुसारको मल पनि आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ३० हजार टन युरिया यही महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्छ । उक्त मल वीरगन्ज, भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट पनि आउने हुँदा यसपाली चैतमा धान बाली लगाउन कुनै समस्या हुने छैन ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटअनुसार १ लाख टन मल आयात भइसकेको कृषि कम्पनीले जनाएको छ । ‘चालु आवमा मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्विकृत भउको थियो । जसमध्ये कृषि कम्पनीलाई १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म ६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डीएपी मल आयात गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरबाट युुरिया ओमन र डीएपी इजिप्टबाट आयात भएको हो ।’ जीटुजीको हकमा भने भारत सरकारले मलेसियाबाट आयात गरेर नेपाललाई दिन लागेको हो ।

चालु आवमा साल्ट ट्रेडिङले पनि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न कोटा पाएको छ । जसअनुसार मल भित्र्याउन ग्लोबल टेन्डर गरिसकेको ट्ेरडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । उक्त बजेटबाट करीब ५७ हजार टन युरिया खरिद हुने उनले जानकारी दिए । ‘३० हजार टन युरियामध्ये १७ हजार टन भित्रिइसक्यो, १२ हजार टन भित्रिने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘उक्त मल यो महिनाभित्र आइपुग्छ । मल आएलगत्तै वितरण पनि सुरु हुन्छ । बाँकी मल जनवरीसम्म आइपुग्छ ।’

त्यस्तै, मल किन्नकै लागि सरकारले थप १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको छ । उक्त बजेट माघसम्ममा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएको उनले सुनाए । ‘थप सुनिश्चित बजेटमध्ये २० हजार टन डीएपी र २६ हजार ५ सय टन युरिया आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डीएपी मल डिसेम्बरसम्म सिपमेन्ट गर्ने योजना छ ।’ थप सुनिश्चित भएकै रकमबाट कृषि कम्पनीले पनि थप २० हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरिया भित्र्याउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाएको छ । ‘उक्त परिमाणको मल समयमै आएमा चैतेधान लगाउन मल अभाव हुँदैन,’ कृषि सागम्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालमै चार जनालाई एआईजी बनाउने खेल

आगामी चैतमा को आईजीपी हुन्छ भन्ने ‘सेटिङ’ मिलाउन अहिले नै हस्तक्षेपको तयारी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नयाँ सरकारका लागि नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले नेपाल प्रहरीका चार अधिकारीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने खेल सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ६ मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए पनि राजीनामा दिएका छैनन्, उल्टै सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हस्तक्षेप अघि बढाएका छन् । 

निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै कामचलाउ हुने सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक कामकारबाही चलाउने मात्र अधिकार हुन्छ, अहिले त निर्वाचन सम्पन्न भएर जनादेश पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यही बेला हतार–हतार चार पदमा एआईजी बढुवा गर्न लागेको छ ।

आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले साउन २ मा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको थिएन, २० साउनमा भने उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै मुकुन्द आचार्यले भदौ २३, अरुण बीसीले कात्तिक १५ र रवीन्द्रबहादुर धानुकले कात्तिक २२ मा अवकाश पाएका थिए । रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १ सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब ९७ प्रतिशत मतगणना भइसकेको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुन सक्ने भएकाले देउवा र खाँण अहिले नै आफूखुसी निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री खाँण आफैं आगामी सरकारमा नहुने निश्चित भएकाले अहिले नै एआईजीको सिट भर्न र त्यसैका आधारमा नयाँ आईजीपीको उम्मेदवार निश्चित गर्न लाग्नुभएको छ ।’

एआईजीमा तत्काल बढुवाका लागि चार डीआईजीलाई तयार पारिएको छ । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसुद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई पनि बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको दबाब छ ।

बढुवाका लागि अघि सारिएका खाँ, उपाध्याय र आचार्य आगामी चैतमा अवकाशमा जानेछन् । वर्तमान महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसँगै उनीहरूले अवकाश पाएपछि एक मात्र दाबेदारका रूपमा सिंह रहनेछन् । उनलाई आईजीपी बनाउने योजनाअनुसार अहिले हतार गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

स्वाभाविक बढुवा हुने हो भने सिंहको पालो अहिले आउँदैन र उनी नेतृत्वमा पुग्दैनन् । भावी नेतृत्वका लागि पहिलो नम्बरमा वसन्त कुँवर, दोस्रोमा टेकप्रसाद राई र तेस्रोमा मात्र सिंह र चौथोमा दीपक थापा छन् । तर, तीन जना अग्रजसहित सिंहलाई अहिले एआईजी बनाएपछि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना स्वतः पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अन्याय हुने भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने योजनाअनुसार ३ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि दुई डीआईजी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सिंह महानिरीक्षक बनेका थिए ।

‘अमूक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्‍याउन अपारदर्शी रूपमा अघि सार्नु न्यायोचित हुँदैन, यसअघिका तथ्यले पनि त्यसलाई गलत सावित गरिसकेका छन्,’ गृहमन्त्री खाँणसँग आईजीपी सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जनालाई रिक्त स्थानमा बढुवा गरिनुपर्छ, होइन भने एक जनालाई अघि सारेर अन्यलाई वञ्चित गर्ने गरी काम अघि बढाइनु हुँदैन ।’

आईजीपीको समेत असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले भने एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । ‘प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो । तर, सामान्य प्रयोजन होला भनेर आयोगले सहमति दिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि हो भन्ने आयोगलाई जानकारी नभएकै हो भनेर कान्तिपुरले राखेको प्रतिप्रश्नमा ती आयुक्तले भने, ‘गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आयोगलाई गुमराहमा राखेको देखियो । आचासंहिता लागू भएको अवस्थामा कसैको बढुवा गर्नुपर्ने हो भने व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हो तर केही दिनअघि आएको गृहको पत्रमा त्यसरी केही भनिएको छैन, अब यस विषयमा गृहसँग हामी जवाफ माग्छौं । अस्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×