काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अब पनि राजनीतिक दलहरु अर्थतन्त्र जोगाउनतिर नलागेमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको भन्दै अब पनि सुधारतिर नलाग्ने हो भने दुर्घटना हुने चेतावनी दिए ।

‘अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवम् नीतिगत अस्थिरता थेग्न सक्दैन’ उनले भने ‘राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ, मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ । यसले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वताका कारण नै अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर परेको, करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको, करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको, मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशतले बढेको र क्रयशक्ति घटेको महासंघले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको, संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको महासंघले जनाएको छ । ‘वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरी सरकारी खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ‘त्यो ऋण पनि अन्तत: सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ ।’

ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन नबढेको, कर्जाको ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भई बहुआयामिक जोखिम बढेको भन्दै महासंघले यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाउँदै महासंघले यसको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ । आफूहरुको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्वसँग सम्बन्धित रहेकाले कार्यान्वयन गर्न महासंघले भनेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो बनेको भन्दै महासंघले प्रशंसा गरेको छ । यद्यपि यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना नरहेकाले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंकले पहिल्याउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

तरलता बढाउनका लागि पुस मसान्तमा सकिने पुर्नकर्जाको अवधिलाई एक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शत प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ । ‘यी सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ’ गोल्छाले भने ‘ब्याजदर कम भई मुलुक आर्थिक स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढ्नेछ, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ । उत्पादन बढ्न थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्नेछ ।’