किसानको धान किन्ने बजेटमा अर्थको अवरोध

– चुनावी संघारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स बाँड्न पहल गरियो । आचारसंहिता लागू भएपछि दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने मान्यताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण । यसका लागि आइतबार मात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणले लघुबिमाको लाइसेन्स दिन सात कम्पनी छानिसकेको छ ।

– कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिए । गत वर्ष २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

– आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा धान, गहुँ, मकै र दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत संस्थाले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्य जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए । तर वास्तविकतामा भने फरक छ ।

उल्लिखित उदाहरण हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, अर्थ मन्त्रालय किसानका मुद्दामा कति उदासीन छ भन्ने । अर्थ मन्त्रालयकै कारण किसानले समस्या भोगिरहेको अर्को एउटा उदाहरण हो, किसानले बेच्ने धानले मूल्य नपाउनु । कात्तिक १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि खरिद भएको छैन । जानकारका अनुसार धेरैजसो किसानको धान व्यापारीहरूले किनिसकेका छन् । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अर्थले बजेट नदिएको बहानामा खरिद सुरु नै गरेको छैन । समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको रकम शोधभर्ना दिने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भए पनि अर्थले रकम निकासा गरिदिएको छैन ।

‘समर्थन मूल्य तोक्नै ढिलाइ भयो । मूल्य तोकिएपछि छिटो होस् भनेर बजेट निकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट पत्राचार गरेका थियौं,’ वाणिज्यका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘धान खरिदका लागि बजेट माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । वाणिज्यले पठाएको पत्रको बेवास्ता भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्वयं बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ । तर प्रगति भएको छैन ।’ धान किन्नका लागि २७ करोड माग गरिएको कम्पनीका विभागीय प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले बताए । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको करिब २७ करोड मागेका छौं । बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय पुग्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले समय नै दिनुभएन, अर्थको बजेट महाशाखाबाट अर्थमन्त्रीज्यू आएपछि मात्रै काम हुने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री नभएर धान किन्न बजेट पाएनौं ।’ अर्थले गत वर्ष धान किनेको ३४ करोड भुक्तानी गरेको छैन । अहिले पनि धान किन्न बजेट दिन आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ ।

धान खरिद गर्न खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट ९८ करोड ९१ लाख र कृषि मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर पनि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘किसान निरीह छन्, किसानप्रति सरकार सकारात्मक नै छैन । किसानका प्रतिनिधि भएर राष्ट्रिय सभामा आएका मान्छेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिएनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘एउटा टिप्पणी सदर गराउनै २/३ महिना लाग्छ, किसानको पक्षमा कसैले काम गर्दैनन् । तसर्थ धान किन्न स्थानीय निकायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।’ बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा व्यापारीले खरिद गरेपछि मात्र तोकिएको उनको आरोप छ । जुन किसानको हितमा नरहेको उनले बताए ।

कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि सरकार किसानको पक्षमा नभएको दाबी गरे । ‘कृषि क्षेत्र र किसानप्रति सरकार उदार छैन । खाद्यले ढिलाइ गरेर किसानभन्दा व्यापारीसँग किन्ने हो । कृषि मन्त्रालयले पनि अर्थको सहमति लिएर धान किन्न सक्छ, तर किसान सबैतिरबाट बेवास्तामा परे,’ अधिकारीले भने, ‘छाता मन्त्रालयको परिकल्पना नगरी किसानको समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने खाद्यले पठाएको पत्र प्रक्रियामै रहेको दाबी गरे । ‘पत्र बजेट महाशाखामा आउँछ, अध्ययनका क्रममा होला,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, थप बुझ्नैपर्छ ।’