किसानको धान किन्ने बजेटमा अर्थको अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

किसानको धान किन्ने बजेटमा अर्थको अवरोध

धान किन्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २७ करोड बजेट मागे पनि अर्थले निकासा गरिदिएन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — – निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिदियो । सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताका गृहजिल्ला छानेरै रकम दियो । वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै गृहजिल्लामा मात्र ५७ करोड ८५ लाख दिइयो ।

– चुनावी संघारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स बाँड्न पहल गरियो । आचारसंहिता लागू भएपछि दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने मान्यताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण । यसका लागि आइतबार मात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणले लघुबिमाको लाइसेन्स दिन सात कम्पनी छानिसकेको छ ।

– कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिए । गत वर्ष २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

– आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा धान, गहुँ, मकै र दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत संस्थाले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्य जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए । तर वास्तविकतामा भने फरक छ ।

उल्लिखित उदाहरण हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, अर्थ मन्त्रालय किसानका मुद्दामा कति उदासीन छ भन्ने । अर्थ मन्त्रालयकै कारण किसानले समस्या भोगिरहेको अर्को एउटा उदाहरण हो, किसानले बेच्ने धानले मूल्य नपाउनु । कात्तिक १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि खरिद भएको छैन । जानकारका अनुसार धेरैजसो किसानको धान व्यापारीहरूले किनिसकेका छन् । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अर्थले बजेट नदिएको बहानामा खरिद सुरु नै गरेको छैन । समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको रकम शोधभर्ना दिने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भए पनि अर्थले रकम निकासा गरिदिएको छैन ।

‘समर्थन मूल्य तोक्नै ढिलाइ भयो । मूल्य तोकिएपछि छिटो होस् भनेर बजेट निकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट पत्राचार गरेका थियौं,’ वाणिज्यका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘धान खरिदका लागि बजेट माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । वाणिज्यले पठाएको पत्रको बेवास्ता भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्वयं बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ । तर प्रगति भएको छैन ।’ धान किन्नका लागि २७ करोड माग गरिएको कम्पनीका विभागीय प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले बताए । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको करिब २७ करोड मागेका छौं । बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय पुग्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले समय नै दिनुभएन, अर्थको बजेट महाशाखाबाट अर्थमन्त्रीज्यू आएपछि मात्रै काम हुने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री नभएर धान किन्न बजेट पाएनौं ।’ अर्थले गत वर्ष धान किनेको ३४ करोड भुक्तानी गरेको छैन । अहिले पनि धान किन्न बजेट दिन आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ ।

धान खरिद गर्न खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट ९८ करोड ९१ लाख र कृषि मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर पनि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘किसान निरीह छन्, किसानप्रति सरकार सकारात्मक नै छैन । किसानका प्रतिनिधि भएर राष्ट्रिय सभामा आएका मान्छेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिएनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘एउटा टिप्पणी सदर गराउनै २/३ महिना लाग्छ, किसानको पक्षमा कसैले काम गर्दैनन् । तसर्थ धान किन्न स्थानीय निकायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।’ बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा व्यापारीले खरिद गरेपछि मात्र तोकिएको उनको आरोप छ । जुन किसानको हितमा नरहेको उनले बताए ।

कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि सरकार किसानको पक्षमा नभएको दाबी गरे । ‘कृषि क्षेत्र र किसानप्रति सरकार उदार छैन । खाद्यले ढिलाइ गरेर किसानभन्दा व्यापारीसँग किन्ने हो । कृषि मन्त्रालयले पनि अर्थको सहमति लिएर धान किन्न सक्छ, तर किसान सबैतिरबाट बेवास्तामा परे,’ अधिकारीले भने, ‘छाता मन्त्रालयको परिकल्पना नगरी किसानको समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने खाद्यले पठाएको पत्र प्रक्रियामै रहेको दाबी गरे । ‘पत्र बजेट महाशाखामा आउँछ, अध्ययनका क्रममा होला,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, थप बुझ्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरियाका भान्सामा सिस्नु

बाटोको किनारा, खेतबारी र जंगलमा खेर गइरहेको स्वास्थ्यवर्द्धक सिस्नु म्याग्दीका स्थानीयको आम्दानीको स्रोत
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — गरिबको खाना भनेर उपेक्षित यहाँको सिस्नु हिजोआज सहरिया तथा धनीका भान्सामा पाक्न थालेको छ । खासगरी डाइबिटिज (मधुमेह) का बिरामीले खोजीखोजी खान थालेपछि बहुउपयोगी जंगली वनस्पति सिस्नुको माग बढेको हो । होटल, रेस्टुराँको मेनुमा सिस्नु परिकार थपिएका छन् । बाटोको किनारा, खेतबारी र जंगलमा खेर गइरहेको स्वास्थ्यवर्द्धक सिस्नु यतिबेला स्थानीयको आम्दानीको राम्रो स्रोतसमेत बनेको छ ।

कात्तिक सुरुदेखि सिस्नु टिप्ने ‘पिक सिजन’ सुरु भएसँगै लेकाली बस्तीमा यसको पाउडर उत्पादन गर्ने मात्र नभई प्रायः ग्रामीण बस्तीका गृहिणीहरू चिम्टा र डालो बोकेर खेतबारी र जंगल–जंगल चहार्न थालेका छन् । सिस्नुको कलिलो मुन्टा र फूल खाने गरिन्छ । कलिलो सिस्नुको मुन्टा राम्रोसँग पखालेको गहिरो भाँडोमा राखेर नुन हालेर पकाइन्छ । राम्ररी पाकेपछि डाडुले बिस्तारै घोटिन्छ र लेदो बनाइन्छ । टिमुर, लसुन, प्याज र मसला राखी तातोपानी हालेर केहीबेर पकाएपछि सिस्नु सुप तयार हुन्छ ।

सिस्नु ठूलो हुँदा साना दानादार भई फुल्छ । त्यही फूल टिपेर ल्याएपछि घाममा सुकाई धुलो बनाइन्छ । हिलोआज सिस्नुका कलिला मुन्टा सुकाएर धुलो बनाई प्रयोग गर्ने चलन पनि बढेको छ । सिस्नुमा औषधीय गुण हुने भएकाले पछिल्लो समय सहरी उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो । सिस्नु मधुमेह र मुटुरोगका बिरामीले बढी खोज्ने गरेका छन् । सिस्नुमा भिटामिन, आइरनलगायतका तत्त्व प्रशस्त पाइने भएकाले गर्भवतीका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ । ‘परिवारमा अर्को आम्दानी छैन, ३ वर्षदेखि यही सिस्नुको व्यवसायले ६ जनाको परिवार चलेको छ, बचेको पैसाले घरबारी पनि किनें,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारकी पार्वती पुनले भनिन् । पार्वती मात्र होइन, जिल्लाका प्रायः सबै गाउँका महिला धेरथोर सिस्नुको व्यापारमा लागेका छन् ।

सिस्नुको माग बढेपछि यो ग्रामीण महिलाको फुर्सदको व्यवसाय र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत भएको छ । सिस्नु विदेशका आफन्तलाई पठाउने कोसेली बनेको छ । सहरका धेरैको भान्सामा सिस्नु पाक्न थालेपछि सदरमुकाममा सिस्नु, गुन्द्रुक, धजरा, सिमीसमेत रैथाने खाद्यान्न बेच्ने पसल नै खुलेका छन् । सहरका डिपार्टमेन्ट स्टोरमा समेत सिस्नु पाउडर उपलब्ध हुन थालेको छ । ‘सिस्नुको माग बढ्दो छ । बेनीमा रैथाने खाद्यवस्तु बेच्ने धेरै छन् ।

मैले मात्र वर्षमा तीन क्विन्टलभन्दा बढी सिस्नु पाउडर बेच्छु,’ बेनीस्थित धौलागिरि कोसेली घरकी मीना राम्जालीले भनिन् । ग्रामीण महिलाले सिस्नु टिपेर धुलो बनाउँछन् । त्यही धुलो प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँमा किनेर बजारका पसलेले एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्छन् ।

सदरमुकाम बेनी बजारमा सिस्नु धुलो बिक्री गर्ने झन्डै एक दर्जन पसल छन् । कतिपय होटलले सुप बनाएरै बेच्छन् । नियमित रूपमा सुप बिक्री गर्ने सदरमुकामको शिख होटलकी सञ्चालक नौमती गर्बुजाले बताइन् । ‘ग्राहक आइरहने भएकाले सुप बिक्री गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘यसको माग बढ्दो छ ।’ सिस्नु मान्छेले मात्र होइन परम्परादेखि नै दुधालु गाईभैंसीलाई पनि पोसिलो आहाराका रूपमा खुवाउने गरिथ्यो । एक दिन घाममा सुकाएपछि दुधालु गाईभैंसीलाई सिस्नु खुवाउँदा दूध धेरै दिने तर पनि बाक्लो लाग्ने हुन्छ । सिस्नुको फूल र जरा कुटेर खुवाउँदा कुखुराले बढी अन्डा दिने अनि मासु उत्पादन बढ्ने हुँदा बंगुरलाई पनि खुवाउने चलन छ । सिस्नु पूर्ण आर्ग्यानिक हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नमुना विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सिस्नुमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी फलाम तत्त्व, २४.५ प्रतिशत कुड प्रोटिन, क्रुड फाइबर ८ प्रतिशत, क्रुड फ्याक्ट १.५ प्रतिशत र जलांश ९.८५ प्रतिशत पाइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×