सरकारले धान नकिन्दा किसानलाई मर्का

दुई साताअघि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बजेट नपठाउँदा खरिद हुन नसकेको केन्द्र प्रमुख धर्मराज पन्तले बताए । ‘बजेट निकासाका लागि मुख्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ तर आएको छैन । माथिको निर्देशन आउनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य छ ।’ गत वर्ष ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिए पनि बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण भिजेको धान खरिद भएन । नभिजेको ७ हजार क्विन्टल धान खरिद भएको थियो ।

राजापुरका किसान भने दिनहुँ केन्द्रमा धान बिक्री गर्न आउँछन् । तर, केन्द्रले माथिको निर्देशन नआउँदा धान खरिद गर्न नसक्ने भन्दै किसानलाई फिर्ता पठाइरहेको छ । राजापुर–१ का किसान नरेश थारूले केन्द्रले धान खरिद नगर्दा व्यवसायीबाट उचित मूल्य नपाएपछि घर फर्काएको गुनासो पोखे । उनीजस्ता धेरै किसानले धान फिर्ता गरे पनि घरखर्च टार्न साना किसानले भने सस्तोमै व्यापारीलाई धान बेचिरहेका छन् ।

सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल मूल्य २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मसिनो धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, किसान व्यापारीलाई २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा धान बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन यहाँका किसानले माग गरेका छन् । पश्चिम नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका हुन् ।

१६ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा यहाँ धान खेती हुने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख कृष्ण धितालले बताए । १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ र २ हजार हेक्टरमा आकाशेपानीको भरमा यहाँ धान खेती हुँदै आएको उनले जनाए ।