नयाँ सरकार बन्नुअघि नै लघुबिमा लाइसेन्स बाँड्ने चलखेल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ सरकार बन्नुअघि नै लघुबिमा लाइसेन्स बाँड्ने चलखेल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स बाँडिँदै 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने प्रक्रिया नेपाल बिमा प्राधिकरणले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना रहे पनि त्यसमा चासो राख्दै निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

निर्वाचन सकिएलगत्तै लघुबिमाको लाइसेन्स वितरणका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

‘यसकै लागि गत बिहीबार र शुक्रबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘परेका आवेदनहरूमध्ये सम्भवतः सोमबार र मंगबारसम्म ७ वटा कम्पनी छान्ने तयारी छ ।’ छानिएका लघुबिमा कम्पनीहरूलाई छिट्टै सैद्धान्तिक सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआई) प्रदान गरिने पनि स्रोतको दाबी छ । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स बाँड्न लागिएको हो । लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले स्विकारे । ‘लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएकै छैन । निर्वाचनको आचारसंहिता लागेकाले केही समय स्गथन भएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘परेका आवेदनमध्ये मूल्याङ्कनको काम सकिइसकेको छ । अब छिट्टै लाइसेन्स बाड्छौं ।’

एकातिर सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ पुगिरहेको छैन । अर्कोतिर बिमा प्राधिकरण ती कम्पनीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ इजाजतपत्रका लागि गत भदौ १० मा सूचना आह्वान गरेको थियो । ३५ दिने म्याद दिएको उक्त आह्वानमा ३१ वटा लघुबिमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

सबै प्रदेशमा एक/एक लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गर्न प्राधिकरणले सूचना आह्वान गरेको थियो । जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १५ र निर्जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १६ वटा गरी ३१ कम्पनीका लागि आवेदन परेको छ । यसअनुसार निर्जीवन लघुबिमातर्फ नियो लाइट माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स, एभरेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, एक्सप्रेस माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स, अल्फा माइक्रो इन्स्योरेन्स, उन्नति माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स, मुक्तिनाथ जनरल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गरिमा माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स, सीजी इन्स्योर माइक्रो इन्स्योरेन्स, गण्डकी माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, केयर माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स र अभियान लघुबिमा छन् ।

जीवन लघुबिमाअन्तर्गत स्वर्गद्वारी लघु जीवन बिमा, सुरक्षा लघु जीवन बिमा, हिमशिखर जीवन लघुबिमा, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, श्री शक्ति लघु जीवन बिमा, स्वदेशी लघुजीवन बिमा, जानकी लघु जीवन बिमा, गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, उन्नति माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी लघु जीवन बिमा, मुक्तिनाथ माइक्रो लाइफ, सीजी लाइफ इन्स्योर माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो लाइफ, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र गरिमा माइक्रो लाइफ छन् ।

चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नियामक निकाय प्राधिकरणले लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा लघु बिमाका नाममा इजाजतपत्र वितरण गर्न सूचना निकाल्नु द्वैध चरित्र भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

इजाजतपत्र खुलाउने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले गत भदौमै ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, ०७९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा जीवन र निर्जीवन लघु बिमा कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई इजाजत दिने बाटो खुला गरिदिएको हो । सूचनामा हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघु बिमा वा निर्जीवन लघु बिमा) लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ, जसअनुसार चार वटा निर्जीवन लघु बिमा र तीन वटा जीवन लघु बिमा गरेर सात कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय लघुबिमातर्फको जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा व्यवसायमध्ये कुनै एक वा छुट्टाछुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था सूचनामा छ । तर प्रस्तावित संस्थापकले एकै किसिमको व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुने गरी लगानी गर्न नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित लघु बिमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहनुपर्नेछ । छानिएका कम्पनीका मुख्य कार्यालयका लागि प्राधिकरणले प्रदेश तोकिदिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । प्राप्त प्रस्तावमध्ये धेरै अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ७ वटा (३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन) बिमा प्रस्ताव मात्र छानिने पनि सूचनामा जनाइएको छ । अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश र संघको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भए पनि मतगणना चलिरहेकाले नयाँ सरकारको टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट अहिलेको कामचलाउ सरकारलाई नभएकाले पनि अहिले वितरण हुने लाइसेन्स निश्चित व्यक्ति र व्यापारिक घरानालाई दिन थालिएको स्रोतको आरोप छ । ‘सफा नियतले लाइसेन्स वितरण थालिएको भए अबको हप्तादश दिन पर्खे भइहाल्थ्यो नि,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ सरकार आएपछि सरकारमा को आउने हो ? त्यस्तो अवस्थामा आफूहरूको सेटिङअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न नपाइएला भन्ने डर प्राधिकरणलाई छ । यसकारण नयाँ सरकार आउनुअघि नै कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइहाल्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।’

गत चैतमा प्राधिकरणले (साविकको बिमा समिति) ले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

हिमालयन र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् । प्रायः कम्पनीले साधारणसभाबाट मर्जरका लागि उपयुक्त साझेदार खोज्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यही योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ विषय समेटेका थिए । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भनिएअनुसार न ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न तिनले कृषि र लघु बिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई कुल कारोबारका कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघु बिमा गर्न नसकिएको समितिको तथ्यांक छ । कम्पनीहरूलाई आफ्नो निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना गराउन नसकेको प्राधिकरणले लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण थालेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी प्रणालीको मर्म नभुल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको दुष्परिणाम संसद्को समावेशी संरचनामा देखिने भएको छ । यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै कमजोर हुनेछैन, संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ । संविधान–कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिणति हो यो, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा उम्मेदवार बनेका २२५ महिलामध्ये करिब १० जना मात्रै संसद्मा पुग्ने देखिएको छ । समग्र संसद्मा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा कायम सदस्य संख्या र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको अनुपातमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने नियम छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो महिला समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्दा अरू सीमान्तीकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकस हुन्छ ।

अर्कातिर, समानुपातिकतर्फ न्यूनतम तीन प्रतिशत मतको सीमा नकटाउने दलले यो सूचीबाट सांसद चयन गर्नै पाउँदैनन, यसको असर समग्र सदनको लैंगिक अनुपातमै पनि पर्न जान्छ । संविधानको परिकल्पना बमोजिमको समावेशी प्रणालीका निम्ति यसरी समानुपातिक सूचीबाट पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकस देखिनु दुःखद अवस्था हो । यस परिस्थितिमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वबाट संसद्लाई वञ्चित नतुल्याउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई सम्भव भएसम्म रचनात्मक उपाय तथा निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।

दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी प्रणालीको धज्जी उडाएको यो पहिलो पटक होइन । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मात्र होइन, यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका बहानामा दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य रूपमा एक जना महिला उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । प्रमुख र उपप्रमुख आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिँदा दुवै दलले पुरुष उठाएर समावेशी प्रणालीको अवधारणाकै हुर्मत लिएका थिए । अतः यी सबै चुनावबाट दलहरू मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, संसद् र सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक समावेशी व्यवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व खासै प्रतिबद्ध नरहने देखिइसकेकाले कानुनी व्यवस्था नै सुधारेर दलहरूलाई बाध्य तुल्याउनुपर्छ ।

महिला उम्मेदवार किन कम उठाइन्छ भन्नेबारे एउटा स्थापित भाष्य छ— दलहरू पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने र चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार मात्रै उठाउन चाहन्छन् । तर यसपालिकै चुनावलाई हेर्ने हो भने पनि यो बुझाइ गलत देखिन्छ । भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ३३ वर्षकी तोसिमा कार्की र २७ वर्षकी सोविता गौतमजस्ता नवयुवाले चुनाव जितेका छन् । र, स्थापित दलका कतिपय उम्मेदवारको तुलनामा उनीहरूको चुनावी खर्च पनि निकै कम देखिन्छ । यस्तै, संसदीय राजनीतिमा नयाँ अनुहार भएर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठले चुनाव जितेकी छन् । माओवादीकी रेखा शर्माले त दाङ–२ बाट एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई नै निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित गरिदिएकी छन् । यी उदाहरणका आधारमा भन्न सकिन्छ— महिला या पुरुष हुनु र खर्च गर्न सक्नु–नसक्नुले मात्रै चुनावी जितहार निर्क्योल गर्दैनन्; दलीय नेतृत्वले उदार भएर उम्मेदवार छनोटमा ध्यान दिने हो भने धेरै महिलाले जित्न सक्छन् ।

अतः आगामी चुनावबाट दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तोक्दा नै समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसमा किन पनि जोड दिनुपर्छ भने, संविधानले बोकेको मर्म समानुपातिक प्रणालीकै कारण मात्र पूरा भैरहँदा सदैव गर्व गर्ने अवस्था रहँदैन । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद् पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य सुन्दर पक्ष हो । तर, सबैलाई यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । प्रत्यक्षमै धेरै महिला उठाएमा चुनाव जित्नेको संख्या स्वतः बढ्न सक्छ । र प्रत्यक्षतर्फ नै बढी महिला चुनिए भने समानुपातिक सूचीमा ठूलो चाप पर्दैन । एकतिहाइ महिला पुर्‍याउन समानुपातिकमा धेरै भर पर्नु परेन भने उक्त सूचीबाट अरू सीमान्तीकृत सूमहका लागि सदस्य चयन गर्न सकिन्छ, जसका कारण लैंगिक कोणबाट मात्र होइन, सम्पूर्ण दृष्टिमा संसद् समावेशी बन्न पुग्छ । त्यसैले आगामी चुनावहरूमा दलहरूले उम्मेदवार चयनमै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ, जसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नै मिलाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×