कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जग्गा गैरकृषि गर्ने निर्णय कित्ताकाट व्यवसायीको पक्षमा

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिकाको विष्ट गाउँ, चारघरे र थापागाउँ कृषियोग्य क्षेत्र हुन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नैकाप, बलम्बु, मातातीर्थ, तीनथाना, बाँडभन्ज्याङ, थानकोट र यी दुई नगरको सिमाना सल्यानथान पनि अझै खेती भइरहेका ठाउँ हुन् ।

जग्गा गैरकृषि गर्ने निर्णय कित्ताकाट व्यवसायीको पक्षमा

यी क्षेत्रमा धान, गहुँ, व्यावसायिक तरकारी, फलफूल र अन्य अन्नबालीको खेती हुन्छ । भूउपयोग नियमावलीमा समेत यस्ता क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छन् । तर कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्ड लत्याउँदै ती जग्गालाई गैरकृषि बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

पालिकाहरू पनि खेतीयोग्य जमिन भएको तर गैरकृषि निर्णय गरिएको स्विकार्छन् । धेरै कृषियोग्य जग्गा नभएकाले नगरलाई नै गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको चन्द्रागिरिका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । ‘कृषि भइरहेको जमिन धेरै छैन । अलिअलि भए पनि बस्तीहरूको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘घरसँग जोडिएको आवासीय र नजोडिएको २/३ रोपनी कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।’

पालिकाहरूले नगरलाई गैरकृषि निर्णय गर्ने क्रम बढेसँगै कित्ताकाटसमेत खुल्दै गएको छ । कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि जस्तै मुलुकका धेरै पालिकाले कृषिलाई गैरकृषि निर्णय गरेसँगै पुनः कित्ताकाट खुल्दै गएको हो । नियमावली जारी भएसँगै गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट अब पालिकाहरूले निर्णय गरेसँगै खुल्दै गएको छ ।

सरकारले मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि घोषणा गरिसक्न परिपत्र जारी गरेका कारण केही पालिकाले गैरकृषि घोषणा गर्न थालेका हुन् । पालिकाहरूले जग्गा व्यवसायीकै पक्षमा गैरकृषि निर्णय गर्न थालेको देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले पनि बुधबार नगरलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको भूउपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको हो । परिषद्को बैठकमा महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताए । ‘परिषद्को निर्णयअघि रोक्का भएको जमिनको कित्ताकाट र अंशबन्डा फुक्का हुनेछ,’ बैठकमा उनले भनेका छन् । काठमाडौं महानगरले जस्तै यसअघि नै कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि गैरकृषि क्षेत्र निर्णय गरिसकेका छन् ।

पालिकाहरूका यस्ता निर्णयका कारण कित्ताकाट रोकिँदा अतालिएका घरजग्गा व्यवसायीलाई भने राहत मिलेको छ । देशभर एकैपटक कित्ताकाट नखुलाइए पनि यी पालिकाको निर्णयले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ । घरजग्गा व्यवसायी अहिले पर्याप्त जग्गा भएका पालिकासँग ‘लबिइङ’ गरेर गैरकृषि निर्णय गराई कित्ताकाटका लागि बाटो खुलाउने तयारीमा छन् । यसरी पालिकाहरूले गैरकृषि निर्णय गर्न थालेसँगै भूमाफिया तथा जग्गा व्यवसायीले खुलमखुला जग्गा दोहन गर्ने जोखिम बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । पूर्वकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसमेत पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याई सिफारिस दिने भएपछि झन् कित्ताकाट बढ्ने दाबी गर्छन् ।

‘०६४ देखि ०७२ साल अघिसम्म व्यापक रूपमा कित्ताकाट भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कोरोना महामारीले कित्ताकाट कम भयो । जसले गर्दा अहिले थोरै भए पनि खेती गरिरहेका जमिन देख्न पाएका छौं ।’ पहिला मन्त्रालयमा आएर कित्ताकाट खुलाउन लबिइङ गर्ने व्यवसायीलाई अहिले पालिकाले थप सजिलो बनाइदिएको उनको भनाइ छ । पालिकाको सिफारिसपछि झनै कित्ताकाट बढ्ने उनको आकलन छ ।

सबै पालिकाले गैरकृषि क्षेत्र भनी निर्धारण गर्दै गए बिस्तारै कृषियोग्य जमिन नै सकिने भूमि मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण देवकोटा बताउँछन् । तसर्थ हरेक पालिकाले भू–उपयोग नक्सा, ऐन र कानुनअनुसार नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कानुनको अपव्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनताले गैरकृषिको माग गरेको अवस्थामा दबाब खेपेर भए पनि कानुनअनुसारै गर्नुपर्थ्यो । खेतीयोग्य जमिन नमासियोस् भन्नेमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ ।’

भू–उपयोग ऐन–०७६ अनुसार कृषि, आवासीय क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रलगायत गरी जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । केकस्ता क्षेत्रलाई कृषि र आवासीय भनी छुट्याउने भन्ने विषय नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको अनुसूची १ अनुसार अन्न बाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायतको खेतीपाती भइरहेका जग्गा, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, त्यसको नर्सरीलगायतको जग्गा, कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा र खेती लगाउन उपयुक्त बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र नै हो । तर कीर्तिपुर, चन्द्रागिरिजस्ता पालिकाले नियमावलीलाई आधार मानेर कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइएको पाइँदैन ।

ललितपुर महानगरसमेत उल्लिखित पालिकाकै बाटोमा छन् । ललितपुर महानगरभित्र झरुवासी, सुनाकोठी, खोकना, बुङमतीलगायत क्षेत्रमा खेती गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर ललितपुरका वडा नम्बर २१ बाहेक सबै वडाले आफ्नो वडाका सम्पूर्ण जग्गा गैरकृषि भन्दै महानगरको भूउपयोग परिषद अन्तर्गतको टास्क फोर्समा सिफारिस गरिसकेका छन् ।

सबै वडाको सिफारिस आइसकेपछि मेयरको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठकले कृषि वा गैरकृषि निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको टास्क फोर्सका संयोजक श्रीगोपाल महर्जनले जनाए । यद्यपि महानगरकै वेबसाइटमा रहेको ‘महानगरीय कृषि प्रोफाइल’ मा कुल खेती योग्य जमिन ९०६ हेक्टरमध्ये ६५५ हेक्टरमा खेती भइरहेको उल्लेख छ । आवास, वन, नदीनाला, मठमन्दिर, बाटो सार्वजनिक स्थलको क्षेत्र २७०६ हेक्टर छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?