२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

६ वर्षसम्म पनि साटिएन प्रतिबन्धित भारु

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारू सटहीको एजेन्डा उठाए पनि भारतले चासो देखाएन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — छिमेकी मुलुक भारतले ६ वर्षसम्म पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको दाबी गर्ने भारतले भुटानलगायत राष्ट्रमा रहेका भारु प्रतिबन्धित गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारु सटहीको एजेन्डा उठाउँदै आए पनि भारतले चासो देखाएको छैन ।

६ वर्षसम्म पनि साटिएन प्रतिबन्धित भारु

भारत सरकारले कालो धन र नक्कली मुद्रा नियन्त्रण गर्न भन्दै ०७३ कात्तिक २३ मा त्यति बेला प्रचलनमा रहेका भारु ५ सय र १ हजार दरका नोट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । हरेक वर्ष जस्तो नेपालले उक्त मुद्रा सटहीका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । तर, त्यसबारे भारतले चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारु सटहीसम्बन्धी एजेन्डा उठेको थियो । त्यसमा पनि भारतका तर्फबाट सम्बोधन नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सहकार्यका लागि गठित ‘जोइन्ट टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटी’ मा पनि पटकपटक राष्ट्र बैंकका तर्फबाट भारु सटहीको कुरा उठ्ने गरेको छ । ‘भारु सटहीको विषय नेपाल र भारत सरकारले मात्र टुंग्याउन सक्ने भएकाले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त एजेन्डा पठाउँदै आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि हरेक भारतीय भ्रमण र भेटघाटका क्रममा उठाउँदै आएको छ । तर भारतीय पक्षले त्यसबारे चासो देखाएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ करोड १० लाख ८ सय रुपैयाँ बराबरका ५ सय र हजार दरका भारु नोट छन् । ६८ हजार १ सय ४८ वटा पाँच सय दरका ३ करोड ४० लाख ७३ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ । १६ हजार ५ सय ५२ वटा एक हजार दरका १ करोड ६५ लाख ५२ हजारसहित कुल ५ करोड ६ लाख २५ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ ।

भारत सरकारले भारु ५ सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु नोट रहेको बताएको थियो । तर सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड भारु जम्मा भएको हो । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।

नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले नेपालमा सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिएको थियो । तर पछि नोट वैध र अवैध छुट्याउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँग नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट मात्र साटिदिने बताएको थियो । नोट सटही सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई), नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र प्राविधिक टोलीले थुप्रै पटक ओहोरदोहोरसमेत गरिसकेका छन् । तर पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । भारु नोटका सम्बन्धमा दुवै देशका केन्द्रीय बैंकबीच संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

भारतले पुराना प्रतिबन्धित नोट नसाटेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले सयभन्दा माथिका भारु नोटमाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेको छ, जसका कारण भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका ५ सय र २ हजारका नयाँ नोट नेपालमा कारोबार गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि नोट नसाटेसम्म नयाँ नोटको प्रयोग खुला नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा ५ सय र २ हजार दरका भारु नयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको दबाब छ । यही कारण नयाँ नोट चलाउनेबारे राष्ट्र बैंकले एक/दुई पटक भारतीय पक्षसँग छलफल पनि गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘पुराना नोट साटिने सम्भावना कम भएपछि नयाँ ५ सय र २ हजार दरका चलनचल्तीमा ल्याउनेबारे एक/दुई पटक छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि दबाब छ ।’

करिब ६ वर्षअघि आकस्मिक रूपमा गरिएको नोटबन्दीको उक्त निर्णयका कारण भारतमा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका नोट साट्न समयसीमा तोकेका कारण बैंकहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको थियो, जसले गर्दा उनीहरू घण्टौं लाइनमा लाग्न बाध्य थिए । उक्त निर्णयको असर भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा त्यसको असर बिस्तारै कम हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?