कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कम्पनीले रकम नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानीमा ढिलाइ

सरकार र बिमा प्राधिकरणले रकम छुट्याए पनि कम्पनीले दिन मानेनन्, आफ्नो दायित्वको रकम तिरिसकेको दाबी
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको रकम दिन आनाकानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले पैसा नदिँदा बिमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । निर्जीवन बिमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको संस्था ‘निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले थप रकम भुक्तानी दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

कम्पनीले रकम नदिँदा कोरोना बिमाको भुक्तानीमा ढिलाइ

संघको यही निर्णयका कारण बहुसंख्यक कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार रकम दिन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेकाले फेरि भुक्तानी गर भन्नु कानुनसम्मत नभएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सबै भुक्तानी दायित्व सरकारको हो । मापदण्डअनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी रकम यसअघि नै तिरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले कम्पनीलाई यति ठूलो रकम तिर भन्नु कानुनसम्मत भएन ।’ रकम तिर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र बिमा प्राधिकरणले आफूहरू (अध्यक्ष एवम् सञ्चालक) सँग छलफल नगरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था ‘बिमक संघ’ बाट जानकारी पाएको पनि उनले बताए ।

‘कानुनी रूपमा सरकारले तिर्नुपर्ने रकम बिमा कम्पनीले किन तिर्ने ? बाँकी भुक्तानी रकममध्ये कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत मात्र तिर्दा पनि प्रत्येकलाई १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यति ठूलो रकम तिर्दा कम्पनीहरू धराशायी नै हुन्छन् ।’ बिमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको भनिएको सरकारले ५५ प्रतिशत र बाँकी ४५ प्रतिशत सरोकारवाला (प्राधिकरण, पुनर्बिमा र कम्पनी) ले तिर्ने भन्ने विकल्पबारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको मल्लले बताए । ‘छलफल नै नगरी एकै पटक त्यत्रो रकम भुक्तानी गर भनेर प्राधिकरणले पनि भन्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले थपे, ‘यसकारण सबै बिमा कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट कोरोना बिमाको बाँकी दायित्व सरकारको भएकाले भुक्तानी गर्न नसक्ने निर्णय गर्ने तथा यसबारेमा सरकार र बिमा प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।’

कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै दसैंअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । उक्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये बिमा प्राधिकरणले ८, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२ र बिमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत बहन गर्ने सर्तमा सरकारले रकम निकासा दिएको हो । यही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सरकारबाट आएको १ अर्ब र आफ्नो दायित्वको करिब १४ करोड गरी १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ गत साता नै बिमक संघलाई दिइसकेको छ । संघले सबै कम्पनी र पुनर्बिमाबाट रकम संकलन गरेर कोरोना बिमाका बिमितको संख्याका आधारमा सबै कम्पनीलाई वितरण गर्नु भन्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर, शनिबारसम्म २/३ वटा कम्पनीले मात्र कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेका छन् । बाँकी बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमाले अझै निर्णय गरेका छैनन् । पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीहरूबाट रकम नआएकाले सरकार र बिमा प्राधिकरणको रकम संघकै खातामा छ । कम्पनीले थप भुक्तानी गर्दैनौं भन्न नपाउने र उनीहरूको रकम आएपछि बिमितलाई बाँडफाँट गरिने बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

यसअघि बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले कति व्यहोर्न सक्छन् भन्नेबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा प्राधिकरणसँग विकल्प मागेका थिए । प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरेरै दुइटा विकल्प पेस गरेको थियो । दोस्रो विकल्पमा बाँकी रकममध्ये ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूले व्यर्होने उल्लेख छ । यही विकल्पलाई आधार मानेर सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको अर्थ मन्त्रालयले बिमा प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘बिमा समितिबाट ०७९ असोज २५ मा लेखी आएअनुसार सरकारबाट कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि प्राप्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी बाँकी ४५ प्रतिशत रकम बिमक, पुनर्बिमक र बिमा समितिले व्यहोरी कोरोना बिमाको दाबी भक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,’ अर्थको पत्रमा भनिएको छ । यही निर्देशनका आधारमा सरकारले दिएको रकममा थप गरेर यथाशीघ्र भुक्तानी दिन प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई गत साता नै निर्देशन दिएको छ ।

आफू कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकाले एक/दुई दिनमै बिमा भुक्तानी सुरु गर्ने दाबी बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको छ । ‘आइतबारदेखि नै भुक्तानी सुरु गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले एक/दुई दिन समय लाग्ने बताएका छन् ।’ कम्पनीका अध्यक्षहरूले कोरानाको रकम भुक्तानीबारे सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगर्ने बताएकोबारे सिलवालले भने, ‘रकम तिर्ने प्रमुख दायित्व कम्पनीको हो । बिमितसँग कम्पनीले बिमा करार गरेका हुन्, सरकारले होइन । धेरै प्रयासपछि सरकारले पनि आफ्नो दायित्व स्वीकार गरेको अवस्थामा कम्पनीहरूले रकम नतिर्ने बखेडा गर्नु हुँदैन । अन्यथा सबै रकम कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ सबै रकम भुक्तानी गर्दा आर्थिक रूपमा कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्छ भनेरै बिमा प्राधिकरण र पुनर्बिमाले पनि दायित्व बाँडफाँट गरेको उनले प्रस्ट्याए । ‘निर्देशन नमाने प्राधिकरणले सबै रकम आफैं तिर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक बखेडा नगरेर सहमतिअनुसार खुरुखुरु रकम तिर्नु नै कम्पनीको हितमा छ । यसरी भुक्तानी गरेको रकम वित्तीय प्रतिवेदन (वासलात) मा उल्लेख गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिन सक्छ । तर, कम्पनीले रकम नै तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन ।’

आफ्नो दायित्वभन्दा बाहिरको रकम भुक्तानीका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कम्पनीबाट पैसा आइनसकेको र सबै रकम आइसकेपछि भुक्तानी प्रक्रिया थालिने बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले बताए । ‘केही बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीबाट पैसा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै रकम आएपछि भुक्तानी सुरु हुन्छ ।’ भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि बिमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु हुन थालेको हो । सरकारबाट १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाबाट करिब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपछि भुक्तानी सुरु गर्न प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई गत साता निर्देशन दिएको थियो । यहीबीच कम्पनीका अध्यक्षहरूले फेरि रकम नतिर्ने बखेडा झिकेका हुन् । यसअघि पनि सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेका थिए ।

रकम भुक्तानीका लागि बिमा प्राधिकरणले वितरण मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गरेको छ । यही कात्तिक १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिमा प्राधिकरणले बनाएको मापदण्डअनुसार नै भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा कात्तिक १५ मा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मापदण्डअनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संघसंस्थाले बिमा शुल्क तिरेर कोरोना बिमा गर्नेहरूले भुक्तानी पाउने छैनन् । सर्वसाधारणमध्ये पनि कोरोनाको ‘पीसीआर पोजिटिभ’ रिपोर्टका आधारमा पहिला दाबी गर्नेलाई भुक्तानीमा पनि पहिलो प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसअघि बिमा प्राधिकरणमार्फत कम्पनीहरूले पटकपटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन् । सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीले करिब सवा १ लाख बिमितको भुक्तानी रोकेका छन् । तिनलाई कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो । ०७७ जेठमा बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीचको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्म बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार ती निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । कोरोना बिमा दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमा गरेको बापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कोरोना बिमितलाई भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा मुद्दा परेका छन् भने उनीहरूले कम्पनीका कार्यालयहरू तोडफोड गर्न थालेका थिए । यी घटनाका आधारमा सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको हो । अब बाँकी रकममध्ये पनि ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकारवालाले संकलन गरेर चरणबद्ध रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गर्दै जाने बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । यसमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसमा बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड र बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७९ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?