५ वर्षमा कतिले बढ्यो ब्याजदर ?

आव ०७५/७६ पछि क्रमशः ब्याजदर घट्न थालेको थियो । आव ०७७/७८ को असारमा कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि भने ब्याजदर निरन्तर बढेको छ । सोही क्रममा गत भदौसम्म कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत पुगेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याज बढ्दा बैंकहरूको आधार दर पनि बढेको छ । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कात्तिकदेखि बैंकले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । यसकारण कात्तिकमा कर्जाको ब्याजदर १५/१६ प्रतिशत पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको दाबी छ । बढेको ब्याजदरले आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै विभिन्न जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्दा उद्योगी–व्यवसायीलाई अप्ठेरो भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘अर्थतन्त्र संकुचन छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । उत्पादन तथा कारोबार लागत बढेको छ । बढेको लागतअनुसार सामानको मूल्य तोकेर बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘केही वस्तुहरूको आयात रोकिएको छ तर गाडीबाहेक सबै सामानहरू अनधिकृत रूपमा भित्रिएका छन् । त्यसो हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा व्यवसाय चलाउन सक्ने स्थिति भएन । यसकारण ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छौं ।’

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूको आधार दर २–३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । ‘यही अवस्थामा बैंकहरूले प्रमियम पनि ७ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्,’ उनले भने । बैंकहरूले मनपरी रूपमा प्रिमियम बढाउनु हुँदैन र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा तरलता सहज हुने नीति ल्याउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । ‘व्यवसायी आन्दोलन गर्ने वर्ग होइन तर टिक्नै नसक्ने अवस्था भएपछि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘राज्यका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरू निकै निरास हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई साथ दिन हामी सडकमा उत्रिएका छौं । आन्दोलन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । महासंघ वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छ ।’

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएकाले साना व्यवसायी धेरै समस्यामा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका कोषाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘ब्याजदरको मर्काले अति भएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ उनले भने । बैंकहरूले आफूहरूले सोचेको भन्दा धेरै ब्याजदर बढाएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरका अध्यक्ष शिव मानन्धरको गुनासो छ । ‘मैले ऋण लिँदा ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत थियो, अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने । ब्याजदर वृद्धिले उद्योगधन्दा चलाउन सक्ने अवस्था नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ ललितपुरका अध्यक्ष मनोज न्याछ्योले बताए ।

गत भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.०१ प्रतिशत थियो । २०७८ भदौमा यस्तो आधार दर औसत ६.८९ प्रतिशत थियो । गत भदौसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ४.९२ प्रतिशत र ८.५७ प्रतिशत थिए । कोभिड महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्याजदर उकालो लागिरहेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउन भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिनुको औचित्य नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘अहिले कर्जाको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च पनि होइन । अर्थतन्त्रको अवस्था र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण ब्याजदर बढेको हो,’ अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले भने, ‘ब्याजदर बढाएर समग्र मागमा कमी ल्याई विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको हो । राष्ट्र बैंकको यो कदममा मेरो पूर्ण सहमति छ ।’

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा पाइने परिस्थिति राष्ट्र बैंकले बनाउनुपर्छ ।

अनुत्पादकलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका लागि ब्याजदर स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार नभएसम्म राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न ।’ अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा रहेकाले तत्काल यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क छ ।

ब्याजदर घटाउन भन्दै उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएर ठीक नगरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, बैंकर्स संघलगायत सरोकारवालासँगै बसेर छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तरलता, ब्याजदर, वित्तीय लागत न्यूनीकरण सम्बन्धमा सुझाव दिन केही साताअघि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा पनि यस विषयमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘छलफलले पनि अहिलेको ब्याजदर धेरै नै भएको निष्कर्ष दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ ।’

बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक आयात घटाउने उपाय अवलम्बन गर्दै भारतको ब्याजदर तथा विद्यमान मुद्रास्फीति दरलाई हेर्दा हाललाई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत १० प्रतिशत हुँदा राम्रो हुने दाहालको सुझाव छ । ‘अहिलेको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च होइन,’ उनले भने, ‘२०४८ सालमा कर्जाको ब्याजदर १८–२१ प्रतिशत थियो ।’

आधार दरसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाउनुका साथै त्रैमासिक रूपमा सेवा शुल्क असुल्दै आएकाले उद्योगी–व्यवसायी मर्कामा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘निक्षेपको ब्याज बढेपछि बैंकहरूको आधार दर बढेको छ । यही अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएका छन् । सेवा शुल्कका नाममा पनि पटकपटक थप रकम असुल्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकका यस्ता गतिविधि रोक्न निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत असोजमा ब्याजदर घटाउने र वित्तीय संस्थाको लागत कम गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने सुझाएको थियो । यद्यपि उच्च ब्याजदरमा कमी ल्याउन कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) र प्रिमियम दर घटाउन सकिने समितिको सुझाव थियो । ‘खुला बजारमा ब्याजदर बजार शक्तिबाट नै निर्धारण हुनुपर्छ । तर, सबल नियमन जरुरी छ । आधार दर र प्रिमियम दर निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउन पहल गरिनु जरुरी छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रिमियम दर र आधार दर उच्च देखिन्छ । प्रिमियम सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समुचित नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधार दर वाञ्छित तहमा हुने गरी निर्धारण गर्न संयन्त्र विकास गर्नुका साथै प्रिमियम निर्धारण गर्ने मापदण्ड निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ यसका लागि प्रतिस्पर्धी, कार्यकुशलता र समुचित नियमन जरुरी देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘प्रिमियम निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरी प्रतिस्पर्धा र बजारका मूल्य मान्यताअनुकूल ब्याजदर निर्धारण गर्न प्रिमियम दरलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप २–४ प्रतिशतसम्म राख्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हालको स्प्रेड दरलाई घटाएर ३.७५ देखि ४ प्रतिशतसम्म झार्न सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरी आवश्यक नीति तय गर्न सक्छ । यसलाई महत्तम तहमा कायम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्प्रेरणा पनि कायम राख्ने र लगानीको लागत पनि न्यून हुने गरी कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर कायम गर्न जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिले घुमाउरो पाराले अहिलेको परिवेशमा नेपालका बैंक दर र नीतिगत दर नै व्यावहारिक रहेको पनि स्विकारेको छ । ‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएको र नीतिगत दर तथा बैंकदर विद्यमान आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा व्यावहारिक नै देखिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रिमियम र शुल्क पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वीकृतिबेगर समेत त्रैमासपिच्छे ऋण नवीकरण गर्न लगाई पटक–पटक शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो रहेकाले विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको देखिन्छ ।’

समितिका सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरेका छन् । छलफलमा अहिलेको अवस्थामा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन नसकिने अडान राष्ट्र बैंकले राख्दै आएको छ । संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि तत्कालै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । ब्याजदर धेरै बढ्न नदिई त्यसमा स्थायित्व कायम गर्न काम भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप सर्वसाधारण निक्षेपमा दिएको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर प्रदान गर्न, अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको अनुपातमा एक पटकमा १० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै व्यवस्थाको मुख्य आशय ब्याजदर कम होस् भन्ने नै हो ।’

आन्दोलन रोक्न महासंघको आग्रह

ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले मातहतका जिल्ला र प्रदेश संघहरूलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार आकस्मिक रूपमा बसेको महासंघको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘यही मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगन गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्न महासंघले नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ । बजारको न्यून मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकबाट केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू एवं वस्तुगत संघहरूले राखेका मागप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको महासंघले जनाएको छ ।

तर, बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउन र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) खारेजीको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका उद्योगी–व्यवसायी भने बुधबार आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले दुई साताभित्र आफ्ना माग सुनवाइ नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघले सयुक्त रुपमा कालोबस्त्र लगाएर मौन र्‍याली प्रर्दशन गरे । सोही क्रममा उनीहरूले राष्ट्र बैंकको विराटनगर शाखा निर्देशक मिना पाण्डे र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । यसअघि उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले पनि मंगलबार प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्री र गर्भनरलाई ज्ञापनपत्र पठाएको थियो ।

वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई गतिशील बनाउन र आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कम्तिमा ५ वर्षका लागि स्थगन गर्न माग गरेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कोभिड महमारीका कारण प्रभावित निजीक्षेत्रलाई आर्थिक सहुलियत, सेवासुविधा, छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै जानुपर्नेमा त्यसको उल्टो आर्थिक क्षेत्र नै धरापमा पर्ने गरी नीति आएको दाबी गरे ।

दाङको घोराही र तुलसीपुरका उद्योगी–व्यवसायीले बुधबार नेपाल बैंकमा धर्ना दिएका छन् । यसअघि, ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा घोराही र तुलसीपुर बजारमा प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो । बैंकले एक्कासी ब्याज वृद्धि गर्दा व्यवसाय नै धरासयी भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले बताए । व्यवसायीका माग सुनुवाइ नभए थप कडा कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनीसमेत दिए ।