चुनावी नारामा रेल, तर ३ वर्षअघिको रेलमार्ग अध्ययन प्रतिवेदन थन्कियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावी नारामा रेल, तर ३ वर्षअघिको रेलमार्ग अध्ययन प्रतिवेदन थन्कियो

रेल विभागका महानिर्देशक भन्छन् : रेलमार्गका लागि स्रोत नै मुख्य समस्या 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरुले चुनावताका रेल सञ्चालनलाई आफ्नो नारा बनाउँदै घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । तर पूर्वसंभाव्यता अध्ययन पूरा भएका काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी दुई रेलमार्गको प्रतिवेदन भने ३ वर्षदेखि थन्किएको छ । काठमाडौं– कुरिनटार–पोखरा र कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग बनाउन करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

निर्माण अवधि ६ वर्षको हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनका दुई सरकारी कम्पनीले २०७६ मंसिरमा नेपालको रेल विभागलाई काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अध्ययनपछि यसलाई अघि बढाउने मोडेल र स्रोतका विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि कुनै पहल गरिएन । रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल ठूला आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउने विषय नै मुख्य बाधक हुने गरेको बताउँछन् । ‘जसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनेको छ, ती रेलमार्गको त काम अघि बढ्न सकेको छैन भने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको त डीपीआर नै बनेको छैन’ उनले भने ।

ठूला आयोजना निर्माण थालनी ढिला हुनु भनेको लागत झन् बढ्दै जानु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘काम गर्ने नै हो भने तोकिएका आयोजनामा पर्ने जग्गा लिएर मुआब्जा दिँदै जानुको विकल्प छैन ।’ आयोजना निर्माण ढिला हुँदा मुआब्जा मात्रै नभई डलरको मूल्यसँगै अन्य सामग्रीमा समेत लागत बढ्न जाने उनको भनाइ छ ।

चीनको रेलवे इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड कन्सल्टिङ ग्रुपले काठमाडौं–पोखरा र चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनीको अध्ययन गरेका हुन् । पोखरा र लुम्बिनीतर्फ लैजाने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने अर्को रेलमार्गसँग काठमाडौंको टोखामा जोड्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको थियो  । त्यसकारण पोखरा र लुम्बिनीतर्फ जाने रेलमार्गको सुरु विन्दु टोखा हुनेछ ।

टोखादेखि–पोखराको लम्बाइ १६८ किलोमिटर हुनेछ  । यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो खण्डमा धेरै सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । टोखा–पोखरा रेलमार्गमा १३ वटा स्टेसन रहनेछन् । १० वटा सुरुङमार्ग हुने र तिनको कुल लम्बाइ ४९ किलोमिटर रहने अध्ययनमा औंल्याइएको छ । भौगोलिक अवस्थाअनुसार २ देखि ९ किलोमिटरसम्मका सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रेलमार्गमा ५४ वटा पुल पनि बनाउनुपर्छ । ती पुलको लम्बाइ २६ किलोमिटर रहनेछ । ‘पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख भएका यी विषय भोलि डीपीआर हुँदा दूरी तथा लागत तलमाथि पर्न सक्छ’ महानिर्देशक बिसुरालले भने । कुरिनटार–भरतपुर–लुम्बिनी रेलमार्गको दूरी १५५ किलोमिटर रहने अध्ययनमा देखिएको छ । यसको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा १४ वटा स्टेसन रहनेछन् । काठमाडौंबाट एउटै लाइन कुरिनटारसम्म जानेछ ।

त्यहाँबाट दुईतिर रेलमार्ग छुट्टिने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो खण्डमा सुरुङ र पुलको दूरी २३/२३ किलोमिटर रहनेछ । त्यसमा ४६ वटा पुल र चार सुरुङमार्ग रहने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो रेलमार्ग कसरी बनाउने, कसले बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल पनि भएको छैन,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘धेरै लागत लाग्ने भएकाले नेपाल सरकार आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७९ १७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुटवल-नारायणगढ सडक ठेकेदारलाई अन्तिम २१ दिने समय, प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — निर्माणमा प्रगति नभएको भन्दै सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको नारायणगढ–बुटवल ठेकेदार कम्पनीलाई फेरि थप २१ दिनको समय दिइएको छ । गत असोज ९ गते नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै २८ दिनभित्र अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सिधै ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएको थियो । तर प्रगति नभएपनि ठेकेदारको आग्रहमा अन्तिम पटक २१ दिनको समय दिइएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।


थपिएको समय अनुसार कात्तिक २९ भित्र ठेकेदारले निर्माण प्रगति बढाउनु पर्ने छ । आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार उक्त समयभित्र प्रगति नबढे ठेक्का तोडिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट २१ दिनको समय दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । 'यसअघि दिइएको समयमा १० दिनजति अस्वभाविक वर्षा भएकाले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको भन्दै ठेकेदारले समय थप गर्न माग गरेको थियो' निर्देशक ढकालले भने । निर्माण कम्पनीले यसअघि थपिएको समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेकाले पनि २१ दिनको समय दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलाका सबै शर्तहरु कायम हुने गरेर समय थप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यो अन्तिम मौका हो, फेरि थपिएको समयमा प्रगति नभए बीचमै ठेक्का तोड्न सकिने छ ।’ २८ दिनको समयमा के कति प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापासहितको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि सोमबार जाने उनले बताए ।

‘पटक पटक सचेत गराउँदा पनि काम नगरे अन्तिम विकल्पका रुपमा ठेक्का तोड्ने नै हो,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘त्यसैले अब राम्रो काम गरे काम गर्न दिइने छ, नभए कुनै बहानाबाजीमा ठेक्का तोड्न रोकिने छैन ।’ यसको ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । तर म्याद सकिँदा प्रगति बल्ल २० प्रतिशत हाराहारी छ । गत साउन २२ मा पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको छ । ‘थपिएको समयमा खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्छ भनिएको थियो, त्यो पुरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रगति पनि बढाउन भनिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेन, अब पटक पटक खाल्डाखुल्डी पुर्न भन्न नपरोस्, आफ्नो दायित्वभित्र परेपछि यो काम आफैं जानेर गर्नु पर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७९ १६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×