आयात प्रतिबन्ध थप दुई महिना

राजु चौधरी

काठमाडौँ — विदेशी लगानी र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा त्यति ध्यान नदिएको सरकारले केही वस्तुको आयातमा भने निरन्तर प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नाममा गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । प्रतिबन्ध खुलाउन उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर दबाब दिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार प्रतिबन्ध यथावत् राखेको हो ।

आयात प्रतिबन्ध थप दुई महिना

अब चार वस्तुको आयात प्रतिबन्ध आगामी मंसिर २९ सम्म रहने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘०७९ असोज २८ सम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई ०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ), ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक जिप, कार र भ्यान एवं १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात रोकिएको छ । ०७९ वैशाख १३ अगाडि बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सकिसकेका वस्तुको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

निजी क्षेत्रले भने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले प्रतिबन्धित वस्तुको आयात तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गरेको छ । बढी राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्दा एकातर्फ सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको र अर्काेतर्फ ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो योगदान नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरिरहेको छ । आयात प्रतिबन्धका कारण उल्टै सरकारको राजस्व गुमेको भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध खोल्नुको विकल्प नरहेको नाडाको भनाइ छ । सरकारले भने मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरेको छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छैन, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह/सुझावमा प्रतिबन्ध लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिबन्धको समय तोक्नैपर्ने भएकाले मंसिर २९ राखिएको हो । सञ्चिति बढे बीचमा पनि खुला हुन सक्छ ।’

मुलुक चुनावमा होमिएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । विदेश गएका मान्छे फर्किने र रेमिट्यान्स पनि बढ्ने हुन्छ । त्यसले मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सक्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७९ असार मसान्तको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति साउनमा १.५ प्रतिशतले कमी भएको छ । ०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति साउन मसान्तमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड कायम भएको छ । ०७९/८० को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु आयात र ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तु आयात बन्देज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि भदौ १४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ६ प्रकार (चुरोट तथा सुर्ती, हीरा, टीभी, खेलौना, तास, कुरकुरे/लेज) वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । चार वस्तुको प्रतिबन्ध भने यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कुनै वस्तुको आयात फुकुवा गर्ने र कुनैलाई प्रतिबन्ध लगाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले बताए । ‘सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ, मुलुकको अवस्था हेरेर त्यो उपाय जायज हो,’ उनले भने, ‘तर कुनै वस्तुको आयात फुकुवा गर्ने र कुनैलाई प्रतिबन्ध लगाइरहने निर्णय उचित होइन ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति भरपर्दो अवस्थामा रहेकाले बन्देज आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको कुरा आउँछ, विदेशी लगानीकर्ताले रकम लैजाने र प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा पनि हुन्छ, त्यसैका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर लामो समय प्रतिबन्ध उचित होइन ।’

पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन प्रतिबन्ध गरिए पनि सीमित वस्तु मात्रै रोक्नु उपयुक्त नहुने दाबी गरे । ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन तत्काल अपनाउनुपर्ने उपाय प्रतिबन्ध नै हो तर राम्रो अवस्था भए सबै वस्तु आयात खुला गर्नुपर्छ, केहीलाई खुला गरेर केही बन्द गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘बन्द गरिएका वस्तु स्वदेशमै एसेम्बल गर्नेमा जोड दिनुपथ्र्यो । यहीं उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो ।’

चार वस्तुको आयात रोके पनि सरकारले तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात भने निर्बाध रूपमा खुलाएको छ । औद्योगिक प्रयोजनको नाम दिइए पनि सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा सरकारले यी वस्तु आयात खुला गरेको बताइएको छ । तस्करी हुने सुपारीको आयात खुलाएर सरकारले विरोधाभासपूर्ण निर्णय गरिरहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि पूर्ण रूपमा राम्रो भएको छैन, बजारले मात्रै भुक्तानी सन्तुलन गर्न सक्दैन, आयात खुला गर्नेबित्तिकै बैंकिङ प्रणालीको स्रोतसाधन आयातमै जान्छ तर बैंकसँग अझै स्रोत छैन,’ आचार्यले भने, ‘आयात प्रतिबन्ध गरिरहँदा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ तर हिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको आयात खोलेर अन्यको प्रतिबन्ध गलत हो । सुपारी आयात खुला गर्न‘ पनि ठीक छैन । तसर्थ सोचेर, अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?