उपत्यकालाई मुस्ताङका ३ हजार च्याङ्ग्रा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपत्यकालाई मुस्ताङका ३ हजार च्याङ्ग्रा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — च्याङ्ग्राको मूल्य किलोकै १४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष दसैंमा प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको च्याङ्ग्रा मूल्य यसपालि प्रतिकिलो १४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

‘सोचेजस्तो पर्याप्त आयात भएन, त्यसमा पनि व्यापारीहरूले चलखेल गरे । केहीले लुकाएर मूल्य बढाए,’ चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘गत वर्ष प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म बिक्री भएको च्याङ्ग्रा अहिले किलाकै १४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।’ यसपालि व्यवसायीहरूले करिब ३ हजार च्याङ्ग्रा भित्र्याएका छन् । उक्त च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट आयात गरिएको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले गत वर्ष पनि मुस्ताङ/तिब्बतबाट आयात गरेका थिए ।

गत वर्ष घटस्थापनाताका च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिकिलो ११ सय ५० रुपैयाँ थियो । फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी बिहानसम्म प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँसम्म कारोबार भएको थ्यिो । त्यसपश्चात् भने मूल्य घटेर पुन: १ हजार ५० रुपैयाँमा झरेको थियो । यसपालि घटस्थापना वरिपरि प्रतिकिलो १३ सय रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेंर १४ सय ४० रुपैयाँ पुगेको हो ।

‘होल्डिङ सेन्टर राखेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री गर्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘अहिले बिचौलियाको बिगबिगी छ, मूल्य पनि मनपरी नै छ ।’ त्यस्तै, खसीको मूल्यमा भने उच्च नभएको संघको दाबी छ । व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको संघको दाबी छ । एक हप्ताको दसैं बजारमा स्वदेशी उत्पादन ६० र भारतको ४० प्रतिशत आयात हुन्छ । व्यापारीहरू सल्यान, सुर्केत, बैतडी, डडेलधुरा, मकवानपुर, रामेछाप, इलाम, नुवाकोटलगायत आफ्नो ठाउँ उपत्यका ल्याएका छन् । अपुग खसीबोका भारतको लखनउ, उत्तरप्रदेशबाट पनि आयात हुन्छ । यसपालिको दसैंमा करिब २५ हजारदेखि ३० हजार खसीबोका बिक्री हुने अनुमान छ । गत वर्ष दसैंका लागि करिब ४० हजार वटा बिक्री भएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले पनि सहुलियत दरमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गरिरहेको छ । सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । खाद्यले गत दसैंमा प्रतिकिलो ६ सय ४० रुपैयाँ राखेको थियो । गत बर्षको तुलनामा ढुवानी भाडा बढेकाले मूल्य पनि बढी देखिएको खाद्यको दाबी छ । त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले च्याङ्ग्राको छुटसहित उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो १२ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

खाद्यका अनुसार खसीबोका खरिद गर्नका लागि जिल्ला प्राथमिक खरिद समिती हुन्छ । समितीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास र किसान सहित सदस्य रहन्छन् । समितीले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा खरिद हुन्छ । प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च जोडेर खाद्यले मुल्य निर्धारण गर्ने गरेको दाबी छ । बजारमूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले यसपालि २३ सय खसीबोका/च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, उक्त लक्ष्य पुग्न कठिन देखिएको छ ।

कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापा आइतबारसम्म १४ सय ५९ खसीबोका मात्रै उपत्यका भित्रिएका छन् । जसमध्ये १ सय ९४ वटा बिक्री हुन बाँकी नै छ । त्यस्तै, २ सय ११ वटा च्याङ्ग्रामध्ये ५६ वटा बिक्री भएको छैन । ‘खसीबोका सोमबार, मंगलबारसम्म मात्रै खरिद हुन्छ । आजसम्मको अवस्था हेरेर थप खरिद गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवत अब थप खरिद गर्दैनौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७९ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संगीत रोयल्टीका चुनौती र सम्भावना

संगीत क्षेत्रले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा ९.९, अस्ट्रेलियामा ६.८, चीनमा ४.९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । नेपालले संगीत क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु नै दुर्भाग्य हो ।
बी पाण्डे

संगीत र मानिसको सम्बन्ध आजको होइन । ध्वनिको विकाससँगै सुरु भएको संगीतको हुर्काइ निरन्तर छ । दु:खमा होस् वा सुखमा, मानिसले संगीतको सहारा खोज्छ । संगीतले मानिसका कुण्ठा, मनोभाव र उत्तेजनालाई सन्तुलनमा ल्याउन वा अझ उत्तेजित बनाउन सघाउँछ । पछिल्लो समय संगीत उपचारकै रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा गीत–संगीत कर्म र पर्वसँग बढी जोडिएको छ । हाम्रा आफ्नै परम्परा र तिनका चलनमा रही लोकगीत परिमार्जित हुँदै पुस्तान्तरण भइरहेको छ । साथै सुगम संगीत र अन्य नयाँनयाँ विधाका गीत–संगीतको बलियो उपस्थिति नेपाली संगीत उद्योगमा देखिँदै आएको छ । ती सबै विधाका गीत–संगीतका आफ्नै श्रोता छन् । कुनै समय रेडियो, सीडी, भीसीडीको भरमा चलेको नेपाली संगीत उद्योग पछिल्लो समय सुन्नेभन्दा पनि हेर्ने माध्यममा केन्द्रित देखिन्छ । श्रव्य माध्यमका सिर्जनालाई श्रव्य–दृश्यमा रूपान्तरण गर्नुको मर्म श्रव्यको मर्मलाई अझ उकास्नु हो । तर पछिल्लो समय नेपाली संगीत बजारमा दृश्यको भाकाले गीतलाई जितिरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा गीत–संगीतको अस्तित्वमा नयाँ मोड नल्याउला भन्न सकिँदैन ।

गीत–संगीत सिर्जनात्मक विधा हो । नेपाली समाजले गीत–संगीत सुन्न मन पराउँछ तर आफ्ना घरका सदस्यलाई सर्जक बनाउन भने उति रुचि देखाउँदैन । यसका पछाडि केही कारण छन् । सिर्जनात्मक कामको बजार आकलन गर्न सहज छैन । कला क्षेत्र पनि अनुमानै गर्न नसकिने उच्च जोखिमको क्षेत्र हो भन्ने नेपाली समाजको बुझाइ छ । यहाँ जोखिम पैसासँग जोडिन्छ । सिर्जनात्मक जोखिम उठाउने काम सर्जककै हो । तर तिनै सर्जकको भविष्यको सुनिश्चितता नहुँदा नेपाली समाजमा सर्जकको भित्री अवस्था भने समस्यापूर्ण देखिँदै आएको छ । हाम्रो समाजमा सर्जक मन पराउने तर सर्जक जन्माउन नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कोभिड–१९ ले नेपाली संगीत बजार र संगीतकर्मी लगायतको अवस्था उजागर गरिदियो । आर्थिक असुरक्षाकै कारण सर्जकहरू समस्यामा परे । नाम चलेका सर्जकहरूले समेत हात उठाउनुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो । बजारले उति धेरै नाम नसुनेका तर अथाह सम्भावना बोकेका सर्जकहरूको पनि बेहाल भयो । तर सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने कोभिडपछि नेपाली संगीत बजारको माहोल फेरिन थालेको छ । डिजिटल साक्षरता, गीत–संगीतको डिजिटल अधिकार, गीत–संगीतको डिजिटल व्यापारको सम्भावनाले नयाँ र पुरानो पुस्तालाई नजिक बनाउँदै छ । कति सर्जकहरू डिजिटल दुनियाँमा उपस्थित नै थिएनन् । कोभिडले भेटघाट बन्द गराएपछि उनीहरू पनि डिजिटल माध्यममा आएका छन् । नयाँ–पुराना पुस्ताबीच सहकार्य बढ्दो छ । यही कारण प्रविधिको खुला विश्व बजारमा नेपाली गीत–संगीतको उपस्थिति बढ्दै छ । साथसाथै पछिल्लो समय नेपाली विश्वभर नै छरिएका छन् । त्यसो हुँदा नेपाली संगीतको उपभोग बढेको छ । फरक भूगोल, फरक भाषा र संस्कृतिका मान्छेलाई एकीकृत बनाउन पनि डिजिटल माध्यमले भूमिका खेलेको छ । त्यसमा देश र सर्जक दुवैलाई प्रत्यक्ष फाइदा देखिन्छ ।

सर्जकको सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकारको बहस नेपालमा ताजा तर अपर्याप्त छ । संगीत रोयल्टीकै चर्चा गरौं । स्रष्टाहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार हो रोयल्टी, देशको सांस्कृतिक उत्थानको अहम् आधार र संगीत उद्योगको मेरुदण्ड हो रोयल्टी । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ ले रोयल्टी संकलन संस्थासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ तर रोयल्टी के हो भन्ने विषयमा ऐन मौन छ । यति हुँदाहुँदै पनि नियमावली–२०६१ मा रोयल्टी संस्थालाई छुट्टै राज्य सरकारकै सरह स्रष्टाको सिर्जनाको मूल्य निर्धारण गर्ने, संकलन गर्ने र वितरण गर्ने एकाधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर स्रष्टाहरू यसलाई वर्षौंको त्याग, संघर्ष र अनवरत मिहिनेतको साक्षी तथा स्रष्टा एकताको पर्यायका रूपमा बुझ्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रोयल्टीलाई हरेक स्रष्टाको आत्मसम्मान र भविष्यको सुरक्षा तथा सभ्य समाज र कानुनी राज्यको सूचकका रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ द्वारा संगीत विधाका रचयिता तथा प्रकाशकहरूलाई प्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न त्यसको दफा (३९) को प्रावधानअन्तर्गत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २०६४ जेठ २५ मा स्वीकृति प्राप्त गरी संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल गठन भएको हो । प्रतिलिपि अधिकार नियमावली–२०६१ को नियम १० बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त समाजले समाजको विधान–२०६४ को अधीनमा रही सांगीतिक रचनाधनीका अधिकारहरूको संरक्षण एव सांगीतिक रचनाहरूको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता सिर्जनाको सार्वजनिक प्रयोगबापत रोयल्टी संकलन गरी सम्बन्धित अधिकार धनीसमक्ष वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

संगीत रोयल्टीबारे नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा एकदमै कम ज्ञान छ । अधिकांश प्रयोगकर्ता गीत–संगीत आफूले फेर्ने सास, प्रयोग गर्ने घामपानी जस्तै नि:शुल्क पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । गीत–संगीत प्राकृतिक नभई मानव मस्तिष्कद्वारा सिर्जित वस्तु हो, जसले विभिन्न चरण प्राप्त गरेपछि मात्र गीतको स्वरूप ग्रहण गर्छ । गीत–संगीतमा आर्थिक पाटो पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । एउटा राम्रो गीतको अडियो तयार हुँदासम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन्छ । यसरी लगानी गरी तयार भएको गीत–संगीत बौद्धिक सम्पत्ति हो, जसलाई नेपालको संविधानको धारा २५ ले अन्य सम्पत्तिसरह मौलिक हक प्रदान गरेको छ । तर, संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको गठन भएपश्चात् मात्र आधिकारिक रूपमा छलफल सुरुआत भएको हो । धेरै ढिलो छलफल सुरु भएको र पर्याप्त बहस नभएका कारण गीत–संगीत प्रयोगकर्ताहरूमा संगीतको रोयल्टी तिर्नुपर्छ र भन्ने द्विविधा रहेको पाइन्छ ।

प्रतिलिपि अधिकारका कुरामा राज्य चनाखो हुँदै त आइरहेको छ तर आम तहमा त्यस्तो अनुभूति हुन पाएको छैन । यसले सिर्जनात्मक कार्यमा रहेकालाई आर्थिक सुरक्षा दिन भूमिका खेल्न खोज्दै गरेको छ । सर्जकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदै गर्दा सिर्जनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन आउँछ, जसका कारण समग्र कला उद्योगको विकास हुन सक्छ । यसबाट राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्छ भन्ने बुझ्न रोयल्टी व्यवस्थापन भएका मुलुकहरूको उदाहरण नै काफी छ । संगीत क्षेत्रले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरीयामा ९.९ प्रतिशत, हंगेरीमा ८.३ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ६.८ प्रतिशत, सिंगापुरमा ६.२ प्रतिशत, रुसमा ६.१ प्रतिशत, नेदरल्यान्डमा ६ प्रतिशत, मलेसियामा ५.७ प्रतिशत, क्यानडामा ५.४ प्रतिशत, चीनमा ४.९ प्रतिशत, फिनल्यान्डमा ४.७ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा ४.१ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । तर हाम्रो सर्न्दभमा राज्यले संगीत क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु नै दुर्भाग्य हो । प्रविधिमा विश्व बजार एकदम अगाडि छ, कानुनहरू बनेका छन्, दण्ड–जरिवानाको कडा प्रावधान छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ! झन्झटिलो न्याय प्रणाली, कमजोर प्राविधिक उपस्थिति, न्यून क्षतिपूर्ति जस्ता कारणले सहज व्यवस्थापनमा समस्या छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातहरूले नामसारी गर्दा, नवीकरण गर्दा, बाटो इजाजत लिँदा तथा प्रदूषण परीक्षण पासको सर्टिफिकेट लिँदा संगीत रोयल्टी बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ भनी यातायात कार्यविधिमा उल्लेख त गराएका छन, तर पनि रोयल्टी संकलन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि न सरोकारवालाहरू बोल्छन् न त राज्यले आफूले बनाएको कानुन कडाइसाथ लागू गर्छ । रोयल्टी आंशिक सवारीसाधनले मात्र तिर्दै आएका छन् ।

नेपालमा झट्ट हेर्दा धेरै गीत–संगीत प्रयोग गर्नेमा रेडियो, एफएम र टीभी च्यानलहरू पर्छन् । एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकास्टर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल, उपत्यका प्रसारण मञ्चलगायत करिब ६५० रेडियो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत जारी भएका करिब १४५ टेलिभिजनले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रोयल्टी बुझाउने हो भने कम्तीमा करिब १ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । होटल एसोसिएसन नेपालमा ४ हजार सदस्य छन् । त्यसअन्तर्गत पर्ने स्टार होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस लगायतबाट मात्र पनि रोयल्टीको मापदण्ड बमोजिम वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्छ । तर, वस्तुस्थिति त्यस्तो छैन ।

रोयल्टी संकलन हुनुपर्ने करिब ४० क्षेत्र छन् । तर पनि संकलनको डेटा कागजी मात्र छ । यी सबै कुरा हेर्दा नेपालमा मात्रै पनि अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी संकलन हुन्छ र राज्यलाई सोही अनुपातमा करमार्फत यस क्षेत्रले योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

विषम अवस्थामा मनोरञ्जनका अन्य सामग्रीको उपभोगमा कम भए पनि गीत–संगीत कलाका अन्य विधाभन्दा बढी प्रयोगमा आउने गर्छ । सुखद र दु:खद दुवै अवस्थामा गीत–संगीतको उपभोग बढिरहँदा त्यसलाई सही ढंगले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि सर्जकको आर्थिक सुरक्षामा समस्या नहुने दिन आउँछ । यसका लागि पनि राज्य नै तात्नु जरुरी देखिन्छ ।

कोरोनाकालमा केही सकारात्मक किरणहरू नेपाली संगीत बजारमा देखिए । नयाँपनसहित नयाँ सर्जकहरूको उदय भयो । कोरोनाकालले नेपाली संगीत बजारमा चौथो पुस्ता जन्माएको छ । अबको बजार चौथो पुस्ताकै हातमा छ । नयाँ पुस्ता प्रविधिमा दक्ष छ । यो पुस्ताले विश्वबजारमा गहिरो छाप छाड्न सक्छ । तर नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ताभन्दा फरक चुनौती छ— आपसी अपनत्व कायम राख्नु र मौलिकता जोगाइराख्नु छ । कला पहिचान पनि हो । प्रविधि खुला बजार हो । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सानो चुनौती होइन । प्रविधिको समयोचित उपयोग हुन सके विश्व बजार नै नेपाली संगीतको भविष्य हो । त्यसैले नयाँ पुस्ता पहिचानका सन्दर्भमा सतर्क रहनुपर्छ । यसो गर्न सके नेपाली सर्जक र सिर्जनाको भविष्य थप उज्ज्वल हुनेछ ।

पाण्डे संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७९ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×