५६ अर्बका नयाँ नोट साटिए

गत वर्षको दसैंमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट बाहिरिएको थियो । उल्लिखित रकममा सिक्काको हिसाब हुँदैन । दसैंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सर्वसाधारणले रकम झिक्छन् । त्यसको सम्पूर्ण विवरण आइनसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘साना दरका १६ अर्ब रुपैयाँ र ठूला दरका करिब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी शुक्रबारसम्म करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट ढुकुटीबाट बाहिरिएको छ,’ नेपालले भने, ‘दसैंका बेला सर्वसाधारणले पनि आफूसँगै केही पैसा नगदमै राख्न चाहन्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले दसैं बिदा सकिएपछि पनि तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरिने बताइएको छ । यसरी दसैंको अवसरमा सटहीका लागि करिब १६ अर्ब र भुक्तानीका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको देखिएको हो ।

नयाँ नोट सटही गर्दा पुरानो पैसा राष्ट्र बैंकमा आउने भएकाले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्दैन । तर, भुक्तानी (पेमेन्ट) ले बढाउँछ । दसैंमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट पैसा झिक्छन् । यसरी झिकिने पैसा नयाँ वा सुकिला मात्र हुन्छन् । यसैलाई राष्ट्र बैंकले भुक्तानी भन्छ । नोट सटही गर्दा सर्वसाधारण वा संस्थाबाट पुराना नोट लिएर नयाँ नोट दिइन्छ । यसकारण पनि नोट सटही गर्दा बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्दैन । तर विभिन्न संघसंस्थालाई भुक्तानी दिँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाहरूको खातामा रहेको रकम बाहिर जाने हो । यस्तो भुक्तानीले मात्र बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने हो ।

गत शुक्रबारसम्म करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट बाहिरिएपछि वित्तीय प्रणालीमा रहेको चलनचल्तीको मुद्रा (क्यास इन सर्कुलेसन) बढेर ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपालले जानकारी दिए । गत भदौ २६ सम्म चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकले गत भदौ २६ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र २९ देखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाए । यो ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक/एकवटा बन्डल हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा दिने गरेको छ । नोटको माग बढ्न थालेपछि अनावश्यक रूपमा नयाँ नोट नलिन र लिएका नोटहरू पनि हिफाजत गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

दसैं र तिहारका लागि नयाँ नोटको आकर्षण बढ्दो छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि वितरण गरिने नयाँ नोटको परिणाम पनि बढाउँदै आएको छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । यसको अर्थ नागरिकको

हातहातमा धेरै पैसा पुग्छ । हात हातमा पैसा भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढेपछि माग बढ्छ । माग बढेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले समग्र राष्ट्रको मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । मूल्य वृद्धिदर बढ्नु भनेको पैसाको क्रयशक्ति (भाउ) घट्नु हो । यसकारण पैसाको मूल्य तीव्र रूपमा

घट्न नदिन अर्थशास्त्री सुझाउँछन् । उनीहरूले नयाँ नोट वितरण राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विस्तारै नगद कारोबारको सीमा घटाउँदै जाने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट वितरण गर्न भने छाडेको छैन । सफा नोट नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नोटको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । एकातिर डिजिटल भुक्तानी भन्ने अर्कोतिर हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा नयाँ नोट वितरण गर्ने काम

उद्देश्यविपरीत भएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकको आरोप छ ।

‘सफा नोट नीति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने नोटको अटोमेसन प्रक्रिया बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’ अटोमेसन भनेको नयाँ नोट प्रवाहदेखि तिनको अवस्थाअनुसार (सुकिलो, पुरानो, च्यातिएको आदि) छनोट र वर्गीकरण हो । राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । नोटको माग बढेअनुसार यस्तो खर्च पनि बढ्छ । यसले राष्ट्रको व्ययभार बढाउँछ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिन्छ । नोटको आयु यति नै वर्ष हुन्छ भन्ने नतोकिए पनि जतनले उपयोग गरे धेरै वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ ।

हरेक वर्ष दसैं, तिहार र छटका लागि वितरण गरेको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकमा फर्किंदा पुरानो भएर आउँछ । नागरिकको माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ । यसरी हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा नयाँ नोट छपाइ गर्दा प्रयोग नभएकै अवस्थामा स्टकमा रहेको पुरानो नोटको पनि आयु सकिँदै जाने र नयाँ नोटको आयु पनि सकिँदै जान्छ । यसकारण राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ ।