मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा नवीकरण गरे शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था  - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा नवीकरण गरे शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)ले उक्त कर्जाको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन ०७८ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।


‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि लगानी गर्ने परियोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा २०७९ कात्तिक १ देखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रदेशले सबैलाई समेट्न सकेन’

भगवती चौधरी

प्रदेश १ को नामाकंन हुन नसक्नुको पछि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सरकार फेरबदल नै प्रमुख कारण रह्यो। ३ वर्षसम्म नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार थियो ।

सुरुको १ वर्ष अध्ययन गर्दै बितेको थियो । संघ र प्रदेशको पनि तादम्यता मिलेको थिएन । १४ वटा जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा प्रदेशको अवस्था, जातीय समुदाय, भौगोलिक र ऐतिहासिक अवस्थामा हेर्दा केही पहिचान र थातथलोका मुद्दाले पनि गर्दा पनि नामकरणमा बिलम्व भयो । यस विषयमा धेरै सांसदहरु जानुभयो । उहाँहरुको चाहाना आफ्नो अनुसार होस् भन्ने थियो तर प्रदेशको नाम टुंग्याउनु पर्ने विषय भनेको दुई तिहाई बहुमतकै आधार हुनुपर्दथ्यो ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भइदिनु भएको भए उहाँले पक्कै विराट राख्न खोज्नु हुन्थ्यो होला । किनभने उहाँ विराटनगरको हो । उहाँले सप्तकोशी पनि राख्नसक्नु हुन्थ्यो । जे जति जटिलता भएपनि यव ५ वर्ष भित्र नाम भने दिनसक्नु पर्दथ्यो । स्वार्थहरु धेरै बाझिँदा यो अवस्था सिर्जना हुन सकेन । हाम्रो पहिचान धार्मिक, सामुदायिक, धार्मिकस्थलहरु के छ ? त्यसलाई समेत हेरेर प्रदेशको नामकरण टुग्याइदिँदा अझ राम्रो हुन्छ । परीक्षाको घडीमा चर्चा गर्दा तत्कालीन नेकपा र अहिले नेकपा एमाले ३ वर्ष सत्तामा रहँदा पनि त्यसमा सहमति हुन सकेन ।

प्रदेशले आफ्नो लागि कसरी स्रोत जटाउनु त्यसमा पनि काम गर्नु पर्छ । आफैंले पनि केही राजश्व सिर्जना गर्ने काम पर्ने हो । हाम्रो पारवहन सन्धि चीनसँग भएकै थियो । छिटोभन्दा छिटो किमान्थाङ्का खोलेर त्यससँग व्यापार गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट राजश्व बढ्न सक्थ्यो । भारतको खुला सीमासम्म जोडिदिएर व्यापार र पर्यटन क्षेत्र दुवैको विकास गर्ने सकिन्थ्यो ।

प्रदेश १ ले अवसर पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । साथीहरुसँग मिलेर मैले फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स सुरु गरेको थिएँ, त्यो अहिले लघु वित्त बनेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नै ‘घ’ श्रेणीको मान्यता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै त्यसलाई नियमन गर्छ । पहिले एनजीओमा त्यसका सदस्यहरु काम गर्दथे । २०५९ मा राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता भनेर लाइसेन्स दिएको थियो । २०६९ सालमा यसलाई लघु वित्तको रुपमा विकासित गरायौं । सुनसरी र मोरङमा गरेर यस समयमा २ लाख सदस्य थिए । सुनसरीबाट सुरु भएको यस जिल्लाका महिला दिदी बहिनीहरु अलि बढी सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले ३ लाखको हाराहारीको संख्या पुगेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीका ४० वटा जिल्लामा हामी काम गर्दछौं ।

जहाँसम्म नीति बनाउने ठाउँमा कुरा छ । समानुपातिक सांसद र केही समयमा राज्यमन्त्री पनि भएँ । नेपालमा राज्यमन्त्रीलाई खासै अधिकार नै हुँदैन । पहिलो संविधानसभा समयमा वन राज्यमन्त्री भएको थिएँ । केही राम्रो अवधारणा ल्याएको थिएँ । त्यस समयमा दस गजा क्षेत्रका वन मासिँदै थियो भने ४० देखि ५० मिटरमा एउटा चाँडै बढ्ने रुख लगाऔं जंगल बनाउन भनेर मैले भनेको थिएँ । केही तराई जिल्ला घुम्दा त्यहाँका जनताले 'जल, जंगल र जमिन भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले केही पाउँदैनन' भनेर गुनासो गर्नुभयो । 'ढलापढा रुख पनि पाउँदैनौ र हलो बनाउन काठ पाउँदैनौ भने के जल, जंगल र जमिन भनेर भन्नुहुन्छ ? हाम्रो अधिकार कसरी हुन्छ ?' भन्नुभयो । त्यसो धेरै गुनासो सुन्दा बोर्डर ग्रीनरी त्यस समयमा तत्काल लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा परियोजना बनाएको थिएँ । मन्त्रीलाई सुनाउँद तपाईंको परियोजना तपाईंले स्वीकृत गराएर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो । त्यस समयमा अर्थतन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिनु भयो । केही आइएनजिओसँग सहरी हरियालीकरणको रकमान्तर गर्न लगाएर छलफल गराएर ४ वर्षे योजना बनाइएको थियो । सन् २०११ मा सुरु गर्न खोजेको थिएँ । त्यो अहिले हुर्किसकेको हुन्थ्यो ।

महिला नेतृत्वको विकासको पनि कुरा छ । राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै नभएको व्यापार, उद्यमसहित विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । यी सबै विषयको नेता भनेको सबै सेवाहरु जनताका लागि केन्द्रित गराउने हुनुपर्छ । उनीहरुको घरदौलोमा पुग्न सक्ने बनायौं भने त्यो स्वचालित रुपमा नेतृत्व विकास गराउँछ । २०५१ सालबाट सुरु ग्रामीण दिदीबहिनीलाई साथमा लिएर काम सुरु गर्दा गाउँमा जाँदै आउँदै गर्ने केही समाजमा प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक संकटमा उहाँहरुलाई साथ र सहयोग गर्दा स्वचालित निर्माण हुन्छ ।

समग्रमा अर्थतन्त्रलाई बढाउने हो भने व्यापार मात्रै नभएर उत्पादन पनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राज्यले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ र निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ । कृषिलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने हो भने दुवै मिलेर जानुपर्छ । रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा बजारमा खाने तेल, आँटा, सुजी छैन । यस्तो कुरामा भर पर्नुभन्दा हामीले उपभोग गर्ने भन्दा बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने चीजमा जानै पर्ने हुन्छ ।

मेरो आफ्नो कुरा गर्दा पहिले राजनीतिमा खासै रुची थिएन । तर राजनीतिक विचारधाराहरुलाई बुझ्थेँ । सामाजिक काम गर्दागर्दै तर पछि त्यहाँको आवश्यकताले गर्दा राजनीतिमा आए । त्यहाँका जनताको चाहाना पनि बन्नुपर्छ भन्ने भयो ।

– नेकपा एमाले नेता चौधरीले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×