खाद्यका खसीबोका बिक्री आजदेखि- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

खाद्यका खसीबोका बिक्री आजदेखि

च्यांग्रा प्रतिकिलो १२५०, खसीबोका ६७०
गत वर्षभन्दा प्रतिकिलो २० रूपैयाँ महँगो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ तोकेको छ । बुधबारदेखि बिक्री गर्ने गरी प्रतिकिलो ६८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतस्वरूप थप १० रुपैयाँ छुट दिएर ६७० रुपैयाँ तोकेको हो ।

उक्त मूल्य निजी व्यापारीले बिक्री गर्नेभन्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ सस्तो भएको कम्पनीका बिक्रीवितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाए । ‘बजारभाउ बुझेर मूल्य निर्धारण गरेका छौं । खरिद मूल्य, ढुवानी भाडा र केही प्रशासनिक खर्च जोडेर मूल्य तोकेका हौं,’ थापाले भने, ‘खाद्यको मूल्य निजी व्यापारीहरूले तोक्नेभन्दा धेरै सस्तो छ ।’

यसअघि सरकारले सहुलियत पसलबाट बिक्री हुने जिउँदो खसीबोका र च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार खाद्यले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्यमा थप १० रुपैयाँ छुट दिइएको हो । खाद्यले व्यापारीले तोक्नेभन्दा मूल्य सस्तो भएको बताइरहँदा गत वर्षको तुलनामा भने मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बढाएको छ । खाद्यले गत वर्षको दसैंमा प्रतिकिलो ६४० रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । गत वर्षको तुलनामा ढुवानी भाडा बढेकाले मूल्य पनि बढाउनुपरेको खाद्यको दाबी छ ।

निजी व्यापारीहरूले तोक्ने मूल्यको तुलनामा भने खाद्यको भाउ सस्तो नै रहेको थापाको भनाइ छ । चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघले मंगलबार तराईको खसी प्रतिकिलो ७१० देखि ७५० रुपैयाँ तोकेको छ । लोकल खसी प्रतिकिलो ६८० देखि ७१० रुपैयाँ तोकेको छ । यस हिसाबले व्यापारिक खसीबोकाभन्दा खाद्यको सस्तो रहेको थापाको दाबी छ ।

खाद्यले च्यांग्राको मूल्य भने प्रतिकिलो १२६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटसहित उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १२५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने खाद्यले जनाएको छ ।

संघले भने च्यांग्राको मूल्य प्रतिकिलो १३०० रुपैयाँ तोकेको छ । खाद्यका अनुसार खसीबोका किन्न जिल्ला प्राथमिक खरिद समिति हुन्छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास र किसानसमेत सदस्य रहन्छन् । समितीले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा खरिद हुन्छ । प्रशासनिक खर्च, ढुवानी खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको दाबी छ ।

बजारमूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले यसपालि २३ सय खसीबोका/च्यांग्रा किन्ने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअनुसार खाद्यले मंगलबार २४३ वटा खसीबोका र च्यांग्रा भित्र्याएको थियो । बुधबार बिहानसम्म थप ६९१ वटा आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘दार्चुलाबाट २०६ वटा च्यांग्रा र मकवानपुरबाट ३७ खसीबोका आइसकेका छन्,’ कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं प्रमुख ज्ञानु थापाले भनिन्, ‘दाङ, हेटौंडा, धादिङलगायत क्षेत्रबाट आउने क्रम जारी छ । बुधबार बिहानसम्म थापाथली आइपुग्छन् ।’

खाद्य कम्पनीसँगै व्यावसायिक संघसंस्थाले पनि दसैंलक्षित खसीबोका खरिद प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन् । संघले असोज १३ देखि उपत्यका भित्र्याइने चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अध्यक्ष दीपक थापाले जनाए । ‘अहिलेको बिक्री सामान्य अवस्थासरह नै हो । दसैंका लागि असोज १३ देखि भित्रिन सुरु हुन्छ । व्यापारीहरू सल्यान, सुर्खेत, बैतडी, डडेलधुरा, मकवानपुर, रामेछाप, इलाम, नुवाकोटलगायत जिल्ला गएका छन्,’ काठमाडौं चौपाया खरिदबिक्री प्रालिका सचिवसमेत रहेका थापाले भने, ‘सबै तयारी अवस्थामा छन् । अपुग खसीबोका भारतबाट पनि आयात हुन्छन् । चाडबाडमा अभाव हुँदैन ।’

एक साताको दसैं बजारमा स्वदेशी उत्पादन ६० र भारतको ४० प्रतिशत आयात हुने उनले बताए । थापाका अनुसार यसपालिको दसैंमा करिब २५ हजारदेखि ३० हजार खसीबोका बिक्री हुने अनुमान छ । गत वर्षको दसैंमा करिब ४० हजार खसीबोका बिक्री भएका थिए । माग बढी भए तत्काल आयातसमेत गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।

‘दसैंमा सस्तो–महँगोको कुरा मात्रै हो, खसीबोका अभाव हुँदैन,’ उनले भने । संघले मुस्ताङ र जाजरकोटबाट च्यांग्रा ल्याइने जनाएको छ । ‘यसपालि च्यांग्रा महँगो छ, पहिलो लटमा १०००/१२०० वटा ल्याउने योजना छ । उपभोक्ताको मागका आधारमा थप आयात पनि गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘यहाँ घाटा हुने देखिए पोखरामै बिक्री गर्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता : के-के गर्न पाइँदैन ?

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रचार गर्न पाउने, स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनावी प्रचारमा रोक 
उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रस्तुत हुन नपाइने, चुनाव प्रचार र मनोनयनमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाइने
पार्टीको झन्डा अधिकतम १० वटा हुनुपर्ने, राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न नपाइने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मंगलबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्धसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि जारी आचारसंहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई पनि रोक लगाएको छ । 

सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबाबमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रतिशत घटाउन लागेको चर्चा भइरहेका बेला निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यपछि धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका थिए । ‘आचारसंहिताले अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनेको छैन तर अध्यादेश पनि ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने हो,’ निर्वाचन आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आचारसंहितामा अध्यादेश नभनिए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नयाँ नीति ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।’

आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको विषयमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ । प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअनुसार बजेट निकासा गर्न खोज्दा भने आयोगले रोकेको थियो ।

आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम भने आयोगलाई जानकारी दिएर गर्न सकिनेछ । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीले विदेश जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्छ ।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गर्न प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ । राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन् । दलको मागअनुसार उनीहरूलाई आयोगको अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने गरी यो प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लान पाइनेछ । उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस लान नहुने, बाजा–झाँकी प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको र्‍याली गर्दा पार्टीको झन्डा बढीमा दसवटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।

राजनीतिक दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारमा

आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।

बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । व्यक्तिगत विवरण अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा पठाउनेछ । आयोगले यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ ।

उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै पेस्की, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरे आउँदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ । निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले पनि कुनै प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी बाँड्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएपछि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर आयोगले आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता जनाउन लगाएको थियो । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हस्तक्षर गरिसककेका छन् ।

एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश बडाल, केदार कोइराला तथा कांग्रेसका तर्फबाट धनराज गुरुङले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल र गंगालाल तुलाधर, माओवादीका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान, राप्रपाका केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केशव झालगायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आचारसंहितामा मन्त्री, संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मंगलबार ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

केन्द्रमा आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाच अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक र निर्वाचन अधिकारीलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ प्रमुख निर्वाच आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×