अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार अनुमति दिइँदै

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् ऐन ०४९ ले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छैन । विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो अनुमति दिनुपर्ने भन्दै सरकारले ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ०७७’ ल्याएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो शुक्रबारको बैठकमा विधेयक फिर्तासम्बन्धी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ०७७ असार १८ मा ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयक फिर्ता भएसँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको योजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने बताउँदै आएको भए पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यो रोकिएको थियो । विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा थियो । प्रतिनिधिसभामा भने छलफल हुन बाँकी थियो । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज २ मा सकिने भएपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले यो विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था समेटेको थियो, जसमध्ये आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खोल्ने एक हो । विद्युत् क्षेत्रमा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन र संघीय संरचनाअनुसार कार्य विभाजन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागू गर्दै विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारमा सहभागी गराउने बताउँदै आएको थियो । यी सबै व्यवस्था अब अध्यादेशमार्फत आउनेछन् ।

‘एउटै निकायले विद्युत्, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाको कारण प्रवर्द्धकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथा विद्युत् व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव पूर्ति गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख थियो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको थियो । अध्यादेशले पनि पनि यही व्यवस्था राखेको छ ।

ऊर्जाको आन्तरिक र बाह्य बजारमा भेदभाव नगरी खुला पहुँचको वातावरण बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । विधेयकले प्रतिस्पर्धी बजारको कल्पना गरेर निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिने व्यवस्था राखेको भए पनि तजबिजी अधिकार धेरै राखिएकाले लामो समय राष्ट्रिय सभामा अड्किएको थियो ।

निजी क्षेत्रले आन्तरिक बजारमा मात्र नभई भारत र बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् बेच्न पाउने गरी अनुमति मागिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले बिजुली व्यापारका लागि लाइसेन्स दिन माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रबाट हालसम्म ५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन्, जसमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रवर्द्धन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड छन् । विद्युत् व्यापार अनुमति नपाए पनि नेपेक्सले यसअघि नै भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भन्दै सरकारले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका–०७८’ र ‘विद्युत् व्यापार अनुमति कार्यविधि–०७८’ तयार पारेर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले ‘ऐनमै नभएको विषयमाथि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन नसकिने’ राय दिएपछि सरकारको योजना बीचमै रोकिएको थियो ।