अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार अनुमति दिइँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार अनुमति दिइँदै

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्यादेश, ऊर्जाको आन्तरिक र बाह्य बजारमा भेदभाव नगरी खुला पहुँचको वातावरण बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् ऐन ०४९ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति तयारी गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् ऐन ०४९ ले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छैन । विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो अनुमति दिनुपर्ने भन्दै सरकारले ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ०७७’ ल्याएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो शुक्रबारको बैठकमा विधेयक फिर्तासम्बन्धी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ०७७ असार १८ मा ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ संसद्मा दर्ता गराएका थिए । विधेयक फिर्ता भएसँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको योजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने बताउँदै आएको भए पनि कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै लामो समयदेखि त्यो रोकिएको थियो । विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा थियो । प्रतिनिधिसभामा भने छलफल हुन बाँकी थियो । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज २ मा सकिने भएपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले यो विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था समेटेको थियो, जसमध्ये आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खोल्ने एक हो । विद्युत् क्षेत्रमा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन र संघीय संरचनाअनुसार कार्य विभाजन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको अवधारणा लागू गर्दै विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारमा सहभागी गराउने बताउँदै आएको थियो । यी सबै व्यवस्था अब अध्यादेशमार्फत आउनेछन् ।

‘एउटै निकायले विद्युत्, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाको कारण प्रवर्द्धकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथा विद्युत् व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव पूर्ति गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख थियो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको थियो । अध्यादेशले पनि पनि यही व्यवस्था राखेको छ ।

ऊर्जाको आन्तरिक र बाह्य बजारमा भेदभाव नगरी खुला पहुँचको वातावरण बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । विधेयकले प्रतिस्पर्धी बजारको कल्पना गरेर निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिने व्यवस्था राखेको भए पनि तजबिजी अधिकार धेरै राखिएकाले लामो समय राष्ट्रिय सभामा अड्किएको थियो ।

निजी क्षेत्रले आन्तरिक बजारमा मात्र नभई भारत र बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् बेच्न पाउने गरी अनुमति मागिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले बिजुली व्यापारका लागि लाइसेन्स दिन माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रबाट हालसम्म ५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन्, जसमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रवर्द्धन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड छन् । विद्युत् व्यापार अनुमति नपाए पनि नेपेक्सले यसअघि नै भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भन्दै सरकारले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका–०७८’ र ‘विद्युत् व्यापार अनुमति कार्यविधि–०७८’ तयार पारेर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयले ‘ऐनमै नभएको विषयमाथि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन नसकिने’ राय दिएपछि सरकारको योजना बीचमै रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोर्ड र नेप्सेको मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक शुल्क चार गुणा बढाइयो

‘अत्यधिक शुल्क तोकेर पठाउँदा पनि बोर्डले सोधखोज नगरी अनुमति दिनुले पनि निहित स्वार्थ रहेको पुष्टि हुन्छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक बिक्री शुल्क करिब चार गुणासम्म बढाइएको छ । सेयर बजारको सूचना सहज र सुलभ तरिकाले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने नीतिविपरीत एक्सचेन्जका तथ्यांक बिक्री शुल्क चार गुणासम्म बढाइएको हो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपछि नेप्सेले गत साता जारी गरेको ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ मा यसअघि आफैंले प्रस्ताव गरेको भन्दा अत्यधिक बढी तथ्यांक बिक्री शुल्क कायम गरिएको छ ।

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लागू गर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै आफ्नो स्वीकृतिमा मात्र तथ्यांकको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने निर्देशन दियो । त्यसपछि नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । दुई साताअघि बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो ।

शुल्क बढाउनमा नेप्से र सेबोन दुवै जिम्मेवार छन् । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी आफूले भनेअनुसार शुल्क निर्धारण गरेर स्वीकृतिका लागि पठाउन भनेको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार नेप्सेले शुल्क निर्धारण गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । सोही शुल्क बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको हो । बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेप्सेले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर गत शुक्रबारदेखि नै उक्त कार्यविधि लागू गरेको छ ।

नेप्सेले निर्धारण गरेको शुल्क महँगो भयो भन्दै २ वर्षदेखि स्वीकृति नदिएर थन्क्याएर राख्ने बोर्डले पहिलेको भन्दा चारगुणा बढी शुल्क निर्धारण गरेर पठाउँदा पनि कुनै सोधखोज नगरी सीधै अनुमति दिनुले पनि निहित स्वार्थ रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि बोर्डले के हेरेर बसेको थियो ? त्यति बेला शुल्क धेरै भयो भनेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बोर्डले अहिले चारगुणा बढी शुल्क बढाएर पठाउदा पनि किन स्वीकृत दियो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अरू केही होइन बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको हो ।’ नेप्सेको भलाई सोचेर नयाँ शुल्क तोकिदिएको भए २ वर्षसम्म किन रोकिदिएको भन्ने उनको भनाइ छ । ‘नेप्सेका सञ्चालक समितिदेखि उच्च तहका कर्मचारीलाई दबाब दिएर बोर्डले आफूअनुकूल शुल्क तय गर्न सफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेले पनि बोर्डको निर्देशनअनुसार शुल्क तय गरेर पठायो । यसकारण पनि यो कदममा नेप्से र बोर्ड दुवैको मिलेमतो छ ।’

निजी लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन आह्वान गरेसँगै त्यो कम्पनीलाई अरू आम्दानीका बाटा पनि खोलिदिनुपर्ने थियो । सोहीअनुसार बोर्डले हतारमा तथ्यांक बिक्री शुल्क यसअघि नेप्सेले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरैले बढाएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा यो काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब उनीहरूको निकट व्यावसायिक घरानालाई बोर्डले एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेछ । त्यही कम्पनीको हित हेरेर अहिले शुल्क धेरै बढाइएको र त्यसको केही लाभ नेप्सेलाई पनि भएको छ । यो काममा सरकार, बोर्ड र नेप्से सबैको मिलेमतो छ ।’

धितोपत्र बोर्डले भने नेप्सेले प्रस्ताव गरेकै तथ्यांक बिक्री शुल्क स्वीकृत गरिदिएको दाबी गरेको छ ।

‘धितोपत्रको कारोबार भएपछि उपलब्ध हुने तथ्यांक तथा जानकारी दिनेसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेप्सेले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने र त्यसबापत केही शुल्क लिनुपर्ने भए बोर्डको स्वीकृतपछि दिन सकिने व्यवस्था छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७ मा उल्लिखित शुल्क नेप्सेबाट स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिएबमोजिम यथावत् नै रहने गरी स्वीकृत गरिएको जानकारी गराइन्छ ।’

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले पनि तथ्यांक बिक्रीका लागि आफूहरूको सञ्चालक समितिले समयानुकूल दररेट तोकेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको र सोही दर बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको बताए । बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त कार्यविधि लागू भइसकेको उनले जनाए । बोर्ड र नेप्सेले आआफ्नो दाबी पेस गरे पनि शुल्क बढाउने निर्णय समग्र लगानीकर्ता र बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । तथ्यांक सकेसम्म न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उच्च मूल्य निर्धारण गरेर आम नागरिक सूचनाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वा पुँजीबजार विज्ञ गोपाल भट्टले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यतिधेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि धेरै तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । सीमित तथ्यांकका लागि मात्र सामान्य शुल्क लिन्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले तथ्यांक बिक्रीका लागि महँगो शुल्क तोकेर ठीक गरेन । सर्वसाधारणलाई सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने काम भयो ।’ तथ्यांकको सही उपयोगका लागि शुल्क तोक्नु राम्रो भए पनि धेरै शुल्क तोक्दा आम नागरिकले सूचना नपाउने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो । ‘तथ्यांक निःशुल्क गर्नुहुँदैन । तर यसैलाई कमाउने भाँडो बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, लगानीकर्तालगायतले ऋण लिएर तथ्यांक किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

पुँजीबजार सूचनामा आधारित भएकाले छिटो, सुलभ र सहज तरिकाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा बोर्डले महँगो शुल्कका लागि अनुमति दिएर नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजेको एक ब्रोकरले बताए । नेप्सेले जारी गरेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा तथ्यांक उपयोगकर्तालाई विभिन्न पाँच वर्गमा विभाजन गरेर फरक फरक शुल्क तोकिएको छ । जसअनुसार बैंक वित्तीय संस्था, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी तथा वित्तीय विश्लेषक कम्पनी, तथ्यांक वितरक कम्पनी, वित्तीय औजार विकासकर्ता कम्पनी आदिको व्यापारिक तथा पुनः वितरण कम्पनी, सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रयोजनका लागि, गैरव्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक प्रयोग (विश्वविद्यालय, कलेज, गैरनाफामूलक अनुसन्धानात्मक संस्थाहरू) आदिका लागि र तथ्यांक प्रयोगकर्ता विदेशी कम्पनी भए भन्ने उल्लेख छ । यी पाँच वटै शीर्षकमा तोकिएको शुल्क यसअघि नेप्सेले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी छ । यसरी तथ्यांक बिक्रीको शुल्क बढाउनुको औचित्य नेप्से र बोर्डले पुष्टि गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×