बोर्ड र नेप्सेको मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक शुल्क चार गुणा बढाइयो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बोर्ड र नेप्सेको मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक शुल्क चार गुणा बढाइयो

‘अत्यधिक शुल्क तोकेर पठाउँदा पनि बोर्डले सोधखोज नगरी अनुमति दिनुले पनि निहित स्वार्थ रहेको पुष्टि हुन्छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को मिलेमतोमा एक्सचेन्जको तथ्यांक बिक्री शुल्क करिब चार गुणासम्म बढाइएको छ । सेयर बजारको सूचना सहज र सुलभ तरिकाले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने नीतिविपरीत एक्सचेन्जका तथ्यांक बिक्री शुल्क चार गुणासम्म बढाइएको हो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपछि नेप्सेले गत साता जारी गरेको ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ मा यसअघि आफैंले प्रस्ताव गरेको भन्दा अत्यधिक बढी तथ्यांक बिक्री शुल्क कायम गरिएको छ ।

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लागू गर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै आफ्नो स्वीकृतिमा मात्र तथ्यांकको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने निर्देशन दियो । त्यसपछि नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । दुई साताअघि बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो ।

शुल्क बढाउनमा नेप्से र सेबोन दुवै जिम्मेवार छन् । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी आफूले भनेअनुसार शुल्क निर्धारण गरेर स्वीकृतिका लागि पठाउन भनेको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार नेप्सेले शुल्क निर्धारण गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । सोही शुल्क बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको हो । बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेप्सेले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर गत शुक्रबारदेखि नै उक्त कार्यविधि लागू गरेको छ ।

नेप्सेले निर्धारण गरेको शुल्क महँगो भयो भन्दै २ वर्षदेखि स्वीकृति नदिएर थन्क्याएर राख्ने बोर्डले पहिलेको भन्दा चारगुणा बढी शुल्क निर्धारण गरेर पठाउँदा पनि कुनै सोधखोज नगरी सीधै अनुमति दिनुले पनि निहित स्वार्थ रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि बोर्डले के हेरेर बसेको थियो ? त्यति बेला शुल्क धेरै भयो भनेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बोर्डले अहिले चारगुणा बढी शुल्क बढाएर पठाउदा पनि किन स्वीकृत दियो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अरू केही होइन बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको हो ।’ नेप्सेको भलाई सोचेर नयाँ शुल्क तोकिदिएको भए २ वर्षसम्म किन रोकिदिएको भन्ने उनको भनाइ छ । ‘नेप्सेका सञ्चालक समितिदेखि उच्च तहका कर्मचारीलाई दबाब दिएर बोर्डले आफूअनुकूल शुल्क तय गर्न सफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेले पनि बोर्डको निर्देशनअनुसार शुल्क तय गरेर पठायो । यसकारण पनि यो कदममा नेप्से र बोर्ड दुवैको मिलेमतो छ ।’

निजी लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन आह्वान गरेसँगै त्यो कम्पनीलाई अरू आम्दानीका बाटा पनि खोलिदिनुपर्ने थियो । सोहीअनुसार बोर्डले हतारमा तथ्यांक बिक्री शुल्क यसअघि नेप्सेले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरैले बढाएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा यो काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब उनीहरूको निकट व्यावसायिक घरानालाई बोर्डले एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेछ । त्यही कम्पनीको हित हेरेर अहिले शुल्क धेरै बढाइएको र त्यसको केही लाभ नेप्सेलाई पनि भएको छ । यो काममा सरकार, बोर्ड र नेप्से सबैको मिलेमतो छ ।’

धितोपत्र बोर्डले भने नेप्सेले प्रस्ताव गरेकै तथ्यांक बिक्री शुल्क स्वीकृत गरिदिएको दाबी गरेको छ ।

‘धितोपत्रको कारोबार भएपछि उपलब्ध हुने तथ्यांक तथा जानकारी दिनेसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेप्सेले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने र त्यसबापत केही शुल्क लिनुपर्ने भए बोर्डको स्वीकृतपछि दिन सकिने व्यवस्था छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि ०७७ मा उल्लिखित शुल्क नेप्सेबाट स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिएबमोजिम यथावत् नै रहने गरी स्वीकृत गरिएको जानकारी गराइन्छ ।’

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले पनि तथ्यांक बिक्रीका लागि आफूहरूको सञ्चालक समितिले समयानुकूल दररेट तोकेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको र सोही दर बोर्डले स्वीकृत गरिदिएको बताए । बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त कार्यविधि लागू भइसकेको उनले जनाए । बोर्ड र नेप्सेले आआफ्नो दाबी पेस गरे पनि शुल्क बढाउने निर्णय समग्र लगानीकर्ता र बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । तथ्यांक सकेसम्म न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उच्च मूल्य निर्धारण गरेर आम नागरिक सूचनाबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वा पुँजीबजार विज्ञ गोपाल भट्टले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यतिधेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि धेरै तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । सीमित तथ्यांकका लागि मात्र सामान्य शुल्क लिन्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले तथ्यांक बिक्रीका लागि महँगो शुल्क तोकेर ठीक गरेन । सर्वसाधारणलाई सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने काम भयो ।’ तथ्यांकको सही उपयोगका लागि शुल्क तोक्नु राम्रो भए पनि धेरै शुल्क तोक्दा आम नागरिकले सूचना नपाउने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो । ‘तथ्यांक निःशुल्क गर्नुहुँदैन । तर यसैलाई कमाउने भाँडो बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, लगानीकर्तालगायतले ऋण लिएर तथ्यांक किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

पुँजीबजार सूचनामा आधारित भएकाले छिटो, सुलभ र सहज तरिकाले धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा बोर्डले महँगो शुल्कका लागि अनुमति दिएर नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न खोजेको एक ब्रोकरले बताए । नेप्सेले जारी गरेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा तथ्यांक उपयोगकर्तालाई विभिन्न पाँच वर्गमा विभाजन गरेर फरक फरक शुल्क तोकिएको छ । जसअनुसार बैंक वित्तीय संस्था, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी तथा वित्तीय विश्लेषक कम्पनी, तथ्यांक वितरक कम्पनी, वित्तीय औजार विकासकर्ता कम्पनी आदिको व्यापारिक तथा पुनः वितरण कम्पनी, सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रयोजनका लागि, गैरव्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक प्रयोग (विश्वविद्यालय, कलेज, गैरनाफामूलक अनुसन्धानात्मक संस्थाहरू) आदिका लागि र तथ्यांक प्रयोगकर्ता विदेशी कम्पनी भए भन्ने उल्लेख छ । यी पाँच वटै शीर्षकमा तोकिएको शुल्क यसअघि नेप्सेले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी छ । यसरी तथ्यांक बिक्रीको शुल्क बढाउनुको औचित्य नेप्से र बोर्डले पुष्टि गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमान कम्पनीले खोजे घाटा पूर्तिको सुनिश्चितता

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न गण्डकीले ढकढक्यायो विमान कम्पनीको ढोका
दीपक परियार

पोखरा — रिट्ठेपानी डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइट सार्नेबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयारी अवस्थामा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनवरी १ बाट विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने बताइसकेको छ । प्राधिकरणले भने विमानस्थलको ‘बिजनेस प्लान’ तयार गरिसकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा चासो देखाएको छ । प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न विमान कम्पनीको ढोका ढक्ढक्याएका छन् ।

विश्व पर्यटन दिवसको मेसोमा मंगलबार गण्डकीको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमान कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पोखरा बोलायो । मन्त्रालय, पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद् र पर्यटन बोर्डले ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विश्व पर्यटन बजार’ विषयक अन्तर्क्रिया गरे । त्यसअघि विमान कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकन गरेका थिए ।

विमान कम्पनीका प्रतिनिधिले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा हुन सक्ने घाटा पूर्तिको सुनिश्चितता खोजे । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अल जजिरा एयरवेजले घाटा बेहोरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको अवस्थामा पोखरामा पनि उक्त आशंका गरिएको हो । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा विमान कम्पनीले लागत र लाभको विश्लेषण गर्ने बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रिजेन्टेटिभ्स इन नेपाल (बार्न) का अध्यक्ष जनक कालाखेतीले बताए । ‘जहाज सञ्चालन गर्दा कति कमाइन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कति दिनसम्म घाटा बेहोर्ने ? घाटा हुँदाको अवस्थामा पूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ भैरहवामा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ मा ५० प्रतिशत छुट दिइएको र उक्त व्यवस्था पोखरामा पनि हुने निश्चित भए पनि यात्रु ल्याउनतर्फ सरकारले बढी जोड दिनुपर्ने कालाखेतीको भनाइ छ । ‘विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेबापत मार्केटिङ फन्ड दिने व्यवस्था छ, नेपालमा पनि त्यो लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ विमानस्थलमा विमान कम्पनीले ल्याउने उपकरणमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ अहिले मुख्य समस्या इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको र आन्तरिक उडानमा समेत विदेशीले डलरमा भाडा तिर्नुपर्दा पर्यटक अन्तै मोडिएको उनले उल्लेख गरे ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रमुख कुरा यात्रु आवश्यक हुने भएकाले पोखरामा पर्यटक भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले योजना बनाउनुपर्ने बार्नका उपाध्यक्ष भोलाविक्रम थापा बताए । ‘सरकारले विमानस्थल बनाइदियो अब पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पोखरा साहसिक र धार्मिक पर्यटनको हब भएकाले पनि सम्भावना धेरै छ ।’ पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल एयरलाइन्सकै भएको उनको तर्क छ । ‘पोखराको रनवे २ हजार ५ सय मिटरको भएकाले यहाँ एयरबस ३२० र बोइङ ७३७ स्तरका जहाजले मात्रै उडान भर्ने हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब साना जहाज चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको ढोका सरकारले ढकढक्याउनुपर्छ । घाटा भयो भने हामी बेहोर्छौं पनि भन्नुपर्छ ।’

विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको ट्राफिक चोप पोखराले थेग्ने पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज भण्डारीको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालनपछि मुख्य बजार भारत र चीन नै भए पनि दक्षिण पूर्वी र मध्य पूर्वी एसियाका देश बढी सम्भावनायुक्त भएको उनले बताए । ‘विमानस्थल तयार गर्न अर्बौं खर्च भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई नाफामा लैजान वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बोकेर मात्रै पुग्दैन । पर्यटक ल्याउन प्रचारप्रसारमा पनि खर्च गर्नुपर्छ ।’ पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न विमान कम्पनीलाई सरकारले सुविधा दिनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विमान कम्पनीलाई के–के सुविधा दिन सकिन्छ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×