पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन एनएचपीसीले बुझायो निवेदन

गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ (एसआर–६) आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो भने गत भदौ २ गते एनएचपीसी र लगानी बोर्डबीच सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयसँग यसअघि भएको सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको २ वर्ष भित्रमा सर्वेक्षण सक्ने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसक्नेछ । एसआर–६ आयाेजनाकाे सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि भने एनएचपीसीले ६ महिना भित्रमा निवेदन दिइसक्नेगरी सम्झाैता भएकाे थियाे । पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना एउटै नदी बेसिनमा ५० किमिको दूरीमा छन् । माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा एसआर–६ सँगसँगै निर्माण भए कुल १२ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

सेती नदी करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न चैनपुर–बनलेक–न्यु अत्तरिया १५० किमि लामो ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) परिचालन गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट बझाङका बागथला, देउरा, रायललगायत घना आवादी भएका स्थान प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजना बनाउँदा देउरा बजार र माथिल्लो तटीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्नेछ । पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १,३२० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर–६ आयोजनाको लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।