कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्भव छैन : भौतिक मन्त्री

स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा काँकडभिट्टा–इनरूवा खण्डमा अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बनाउन नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन् । सरकारको आर्थिक क्षमता र स्रोतले नभ्याउने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगततर्फ देशकै बजेट करिब चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ,’ मन्त्रालयमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री राईले भने, ‘२४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रेल सञ्चालन सम्भव छैन, यत्रो लगानी गर्दा जनतालाई के फाइदा ?’

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्भव छैन : भौतिक मन्त्री

जग्गा अधिग्रहण गरेको खण्डमा मात्र काम गरिने र थप नयाँ काम नगरिने उनको भनाइ छ । ‘रेल गुडाउँछौं र पानीजहाज चलाउँछौं भन्नु सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन १० देखि १२ वर्ष लाग्छ ।’ बाह्य मुलुकसँग ३/४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर काम गरे नेपाल श्रीलंका बन्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ । उक्त विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएकै चार वर्ष भइसकेको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो जनसंख्या कति ? रेल चढ्ने यात्रु कति ? यसबाट आउने प्रतिफल के ? यसमा सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जयनगर–जनकपुर खण्डमा सञ्चालनमा आएको रेल घाटामा चलाइएको छ ।’ घाटामा रहेको रेललाई नाफामा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । असारमा भौतिकमन्त्री बनेका राईले उक्त रेलमार्ग कुनै दातृ निकायले बनाइदिए सजिलो हुने बताए । उक्त रेलमार्ग निर्माणमा एक वर्षअघि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान निकालिएको थियो । अब भने कम्तीमा २४ खर्ब रुपैयाँ चाहिने उनको भनाइ छ ।

नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउन सक्ने सम्भावना पनि नरहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘कुन खोला खनेर पानीजहाज चलाउने ? त्यसैले यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर जेट बोट भने चलाउन सकिन्छ ।’ पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिए पनि संगठन संरचना सानो रहेको उनले बताए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०६ किमि क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयका सचिव गाोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘दक्षिण एसियामा बंगलादेशभन्दा हाम्रोमा जग्गाको मूल्य पाँच गुणा बढी छ,’ उनले भने, ‘समयमै राज्यले यसमा नियमन गर्न नसके ठूला पूर्वाधार बनाउन जग्गा किन्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’

स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले जनाए । ‘मुआब्जाका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ । तर एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन नभई मुआब्जा निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ स्रोत सुनिश्चितताका लागि भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको विभागको भनाइ छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ । ७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ । उक्त खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सुरु भएको हो । कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?