उच्च ब्याजदरले व्यवसाय ठप्प हुन लागेको चेम्बरको ठहर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उच्च ब्याजदरले व्यवसाय ठप्प हुन लागेको चेम्बरको ठहर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निक्षेपमा उच्च दरको ब्याजदर कायम हुँदा त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्न थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन चेम्बरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

‘बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यवसायिक गतिविधी ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निक्षेपमै उच्च ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र यसले वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ ।’ कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्दा बैंक एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारका असान्दर्भिक सेवा शुल्कलाई हटाउन चेम्बरले माग गरेको छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न एकल दरको ब्याज कायम गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बैंकहरूको आधार दरलाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरी विगतका वर्षहरूमा जस्तो अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा थप हुने व्यवस्था गर्न चेम्बरले राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, चेम्बरले परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गर्न माग गरेको छ । निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिनामा ब्याजदर वृद्धि नगरी ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । हाल कायम स्प्रेड दर र बैंकहरूको आधार समय सान्दर्भिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न भन्दै चेम्बरले राष्ट्रबैंकलाई ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १४:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीविकोपार्जनका कार्यक्रमबाट सीमान्त समुदायको जीवनस्तर माथि उठाइने

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा जोड दिनेगरी ८ वर्षे संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति (सन् २०२२–२०३०) ल्याएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको पाँच दशकको संरक्षण–व्यवस्थापनसँगै मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै लामो अध्ययन गरेर विभागले रणनीति ल्याएको हो । उक्त रणनीति केही दिन अघि चितवन निकुञ्जको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विगत ५ दशकमा विभागले संरक्षित क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय प्रगति, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको सामाजिक आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य, राजनीतिक प्रणालीसँगै शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तन, जनसंख्या विस्तारसँगै बढेका आकांक्षालाई विश्लेषण गर्दै विभागले लामो समय अध्ययन गरेर नयाँ रणनीतिमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले औपचारिक रुपमा सन् १९७० देखि जैविक–विविधता संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो । चितवनमा एकसिंगे गैंडाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७३ मा चितवनलाई पहिलो निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म मुलुकमा १२ निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रले २३.६९ प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरु तल्लोतटीय तराईको घाँसे मैदान र उष्ण वनदेखि हिउँले ढाकेका अग्ला हिमाल र पहाडसम्म फैलिएका छन् ।

सरकारले ६ वटा संरक्षण क्षेत्रलाई तीन किसिमको व्यवस्थापन मोडालिटीमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा १६ वर्षअघि स्थानिय समुदायलाई नै दिइएको छ ।

खैरापुर, बर्दियाको कृष्णसार र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र सरकारले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘यी तीनवटै मोडालिटीले १० वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गरि सकेको पृष्टभूमिमा यिनको तुलनात्मक प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने समय भएको छ’, विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘मुलुकमा शासन व्यवस्थासमेत बदलिएसँगै विविधखाले समस्यासँग जुध्नु परेकाले यो रणनीति तयार गरिएको हो ।’

पछिल्लो समयमा स्थानिय समुदायका आवश्यकताको प्रथामिकता परिवर्तन भएको, स्थानिय तहको निर्वाचन भएको र उनीहरुलाई संविधानले नै प्रशस्त अधिकार दिएको हुनाले स्थानिय समुदायसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विश्लेषण गर्ने बेला भएकाले रणनीति तयार गरिएको बताए । उनले भने, ‘आउँदा दिनमा अलग–अलग मोडालिटीको तुलनात्मक प्रभाकारिता अध्ययन गर्ने र स्थानिय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारको समेत सहकार्य र समन्वयमा संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।’

जनसंख्या बढेसँगै वासस्थान हानी, क्षय र खण्डीकरण, वन्यजन्तु अपराध, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुका साथै मिचाहा प्रजातीको फैलावट र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रतिकूल प्रभावहरु देखिन थालेपछि यी सबै विषयलाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रमहरु रणनीतिमा समेटिएका छन् । यो रणनीतिले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुका विगतका उपलब्धीहरूलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समावेशी र सुशासन, दिगो अर्थव्यवस्था, प्रजातिमा आधारित पारिस्थितीकीय प्रणाली, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, वन्यजन्तु अपराधप्रति शून्य सहनशीलता, संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम, जलवायु लचिलो अनुकूल व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

रणनीतिमा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन, आदिवासी जनजाती र स्थानीयको साथ–सहयोग, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, बहुसरोकारवालाहरूलाई सक्रिय, अनुसन्धान र प्रविधि प्रवर्द्धन, सीमावारपार सहयोग र संरक्षण कूटनीति, संरक्षण क्षेत्रमा दिगो अर्थ–व्यवस्थापन, भू–परिधिस्तरमा संरक्षण, दिगो विकाससम्न्धिब सहश्राब्दी लक्ष्य (एसडीजी) मा सहयोगलाई अवसरका रुपमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

रणनीतिमा सन् २०३० सम्म संरक्षित क्षेत्रमा जलवायु लचिलो पारिस्थितीकीय प्रणाली र वित्तिय व्यवस्थापन दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

रणनीतिमा भू–परिधि, संरक्षित क्षेत्र र करिडोर, प्रजाति र वासस्थान, कानुन कार्यान्वयन, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, जीविकोपार्जन, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य विषयगत क्षेत्र मानिएको छ भने अनुसन्धान, अनुगमन र ज्ञान व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, संस्थागत विकास र सञ्चार आउटरिचलाई क्रसकटिङ क्षेत्र र रणनीतिक कार्यका रुपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।

रणनीतिमा पर्याप्त वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी गरीब र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नीजि क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने समेटिएको छ ।

हरेक संरक्षित क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नेदेखि वासस्थान विस्तार, सुधार र वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइने उल्लेख छ । वन्यजन्तुले निम्त्याउने क्षति नियन्त्रण गर्ने र राहत रकमसमेत बढाउन वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरिनेसम्मका योजना अघि सारिएको छ । वन्यजन्तुबाट निम्तिने घटना नियन्त्रण गर्न फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता बढाउने तथा संरक्षित क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटका लागि पारिस्थितीकीय सेवाको भुक्तानी (पीईएस) को संयन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, कार्बन न्यूट्रल संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि कार्ययोजना बनाउने र प्रजाति संरक्षणका लागि जलवायुस्मार्ट प्रजाति कार्ययोजना बनाउने, घाँसे मैदान, सिमसारलगायतका वासस्थान सुधार र विस्तार गर्ने, वन्यजन्तु उद्धारकेन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका कार्ययोजना रणनीतिमा छन् ।

तस्बिरहरूः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु स‌ंरक्षण विभाग ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १४:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×