साढे २ महिनामा बैंकले लिए १८ खर्ब अल्पकालिन कर्जा

बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन कर्जा सुविधा एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा पाइन्छ । गत वर्षदेखि यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित जस्तै बनाएका छन् । यो क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लगानी गरेका ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्न थालेको छ । त्यस्ता ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंकले खरिद गर्दा एकातिर बजारमा पैसा प्रवाह हुन्छ भने अर्कोतिर ब्याजदर धेरै माथी जान पाउँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोज एक गतेदेखि निक्षेपको ब्याज बढाएका छन् । जसअनुसार एक वर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको १२.१३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । केही बैंकले रेमिट्यान्समार्फतको निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा पनि गरेका छन् । बढेको ब्याजदरलाई इंकित गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । यसका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा एक अध्ययन समिति पनि गठन गरिसकेका छन् । प्रतिवेदन पेश गर्न ५ दिनको समय दिइएको छ ।