बढेको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बढेको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा बढेको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर वृद्धि, राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको माग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । यो नियमित बैठक भने होइन । पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धि र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको मागबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री शर्माले बैठक बोलाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, बैंकर्स संघलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो । बैठकमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर वृद्धिलगायत अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाए ।

बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा गरेको ब्याजदर वृद्धि, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका मागलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट एक जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट तीन जना प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ जना सदस्य रहनेछन् । समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । ‘बढ्दो ब्याजदर, तरलताको अवस्था, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा निजी क्षेत्रको मागलगायत विषयमा केकस्तो सुधार गर्न सकिन्छ, यस सम्बन्धमा समितिले सुझाव दिनेछ,’ उनले भने, ‘समितिको सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ।’

गत बिहीबार ‘नाडा इभी एक्स्पो २०२२’ को उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बढेको ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका थिए । बैंकहरूमा पैसा राख्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएपछि नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उद्योगमा लगानी गर्दा ८/१० प्रतिशत ब्याज आउने तर बैंकमा राख्दा १५ प्रतिशत र जग्गामा लगाउँदा दुई गुणा बढी ब्याज प्राप्त हुने भएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित भइरहेको उनले बताएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोज १ देखि निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्, जसअनुसार एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको १२.१३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । केही बैंकले रेमिट्यान्समार्फतको निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा पनि गरेका छन् । बैंकले बढाएको यही ब्याजदरलाई लक्ष्य गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका हुन् । ‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १३, १४, १५ प्रतिशतसम्म आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? पक्कै पनि हुँदैन,’ त्यतिबेला उनले बताएका थिए, ‘यहींनिर समस्या छ । यो समस्यालाई हल गर्नु छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि अकासिएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न पैसा छैन भने अर्कोतिर ब्याजदर अकासिएको छ । यसले गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने भएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि घटाउन भन्दै निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गरेको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।

पछिल्लो समय ब्याजदर बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘बैंकहरूले निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन थालेका छन् । अब कर्जाको ब्याजदर कति पुग्ला ?’

कान्तिपुरले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘यस्तै हो भने उद्योग व्यवसायीहरू सरकारलाई चाबी बुझाउन बाध्य हुनेछन् ।’ नीति निर्माणका क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराए पनि नीति आउँदा छलफलका विषय वस्तु नसमेटिने गरेको उनले उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई महिनामा साढे दुई खर्ब व्यापार घाटा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो दुई महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब नाघेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा नेपालले २ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात र २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यी दुई महिनामा कुल ३ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकामा नेपालले २ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १५.७० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को भदौ मसान्तसम्ममा नेपालले ३ खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर ३ खर्ब २ अर्बमा खुम्चिएको छ । गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १३.०१ र निर्यात ३४.८८ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.५१ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९.४९ प्रतिशत छ ।

भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा नेपालले भारतसँग मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । भारतबाट १ खर्ब ६९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्र नेपालले भारतसँग मात्र १ खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।

यस अवधिमा नेपालले १८ अर्ब ४२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल, १२ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र १० अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको एलपीजी ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित सोयाबिन तेल, ७ अर्ब २७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको फलामजन्य वस्तु र ६ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित पाम आयल आयात भएको छ । यो अवधिका ८ अर्ब १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ लाख ४९ हजार थान स्मार्टफोन आयात भएका छन् ।

यस अवधिमा नेपालले २ अर्ब ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित र १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित पाम तेल बेचेको छ । त्यस्तै, १ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको भटमास तेल भारत निर्यात भएको छ । १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्पेट, ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको चिया र ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×