स्तरोन्नति घोषणाको २ वर्षसम्म सुनसान भन्सार

भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीबाहेक अन्य काम हुँदैन । प्रदेश सरकारले पटकपटक यस नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयात–निर्यात पुनः सुरु गराउने भने पनि सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् ।

यस नाकाको मुख्य प्रवेशद्वार गण्डक ब्यारेज पुल हो, जहाँ सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी क्याम्प छ । नेपाल प्रहरी र भन्सारका कर्मचारी पनि बस्छन् । तर भारततर्फ बिहार राज्यको बगाहा क्षेत्र पर्छ, जहाँ कस्टम (भन्सार) छैन, जसकारण यस नाकाबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सकिँदैन । सामान्य किनमेल र सवारी सुविधाबाहेक केही पनि नहुने नाका नाम मात्रको भन्सार बनेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘नेपालतर्फबाट मात्र भन्सार स्तरोन्नति गरेर हुँदैन । भारततर्फबाट पनि कस्टम राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ त्रिवेणीका नारायण भण्डारीले भने, ‘नाम मात्रको भन्सार राखेर के काम, सरकारले तुरुन्त भारततर्फ पनि कस्टम अफिस खोल्न दबाब दिन आवश्यक छ । होइन भने वर्षौंसम्म नाम मात्रको नाका बन्नेछ ।’ भन्सार सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म जग्गा र भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशको भन्सारको आवश्यक काम लुम्बिनी प्रदेशको महेशपुर भन्सार कार्यालयले हेर्नुपरेको छ । यसमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल ६ कर्मचारी छन् । भन्सार कार्यालय प्रमुखविहीन छ ।

पूर्वी नवलपरासी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चोरी पैठारीका सामग्री नियन्त्रण लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको चोरी पैठारीको मुद्दाको अन्तिम निर्णय अधिकृत स्तरको कर्मचारीले गर्नुपर्दछ । यता महेशपुर नाकामा पनि कामको चाप हुन्छ । कहिलेकाहीं मुद्दा हेर्न म आफैं त्रिवेणी नाका जाने गरेको छु,’ महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले भने, ‘भारतले आफ्नोतर्फ भन्सार स्थापना नगरेसम्म यो नाका सञ्चालनमा आउन सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय स्तरबाट नै यसको पहल हुन आवश्यक छ ।’

जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर नाकाबाट मुख्य राजमार्ग निस्कने सडक साँघुरो र अन्य भौतिक संरचना पनि नहुँदा समस्या भएको छ ।

‘भन्सार स्तरोन्नति गर्ने, जनशक्ति र आवश्यक संरचना निर्माण नगर्दा मूल भन्सार भएर पनि छोटी भन्सारकै रूपमा काम भएको छ । यो गण्डकी प्रदेशको मुख्य नाका भएर पनि सरकारको ध्यान जान नसक्नु दुःखद पक्ष हो,’ नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने, ‘भारत र नेपाल दुवै पक्षले मूल भन्सारका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’