दसैंलाई ल्याउन थालियो मुस्ताङी च्यांग्रा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दसैंलाई ल्याउन थालियो मुस्ताङी च्यांग्रा

मुस्ताङबाट म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरासम्म च्यांग्रा पुर्‍याइन्छ
घनश्याम खड्का, राजबहादुर शाही

म्याग्दी, मुगु — दसैंलाई लक्ष्य गरी यसपालि पनि मुस्ताङबाट चेलुक (भेडा) र च्यांग्रा बेसी झार्न थालिएको छ । व्यापारीले च्यांग्रा गोठमै ३५–४१ हजार र चेलुक २५–३० हजारमा किनेका छन् । १२ हजार वटा झार्ने भनिएकामा शुक्रबार बिहानसम्म करिब १५ सयको स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाइएको च्यांग्राको क्वारेन्टाइन (स्वास्थ्य परीक्षण) गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका डा. समीर थापाले बताए ।


‘बजार लैजान लागिएका भेडाच्यांग्राको ज्वरो, झोक्राउने, खाना नखाने, छेरौटे लागेको लगायत सामान्य परीक्षण गरी पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यापारीले भने आफूखुसी लगिरहेका छन् ।’

मुस्ताङबाट दसैंका लागि म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरासम्म च्यांग्रा पुर्‍याइन्छ । मुस्ताङको लोमन्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा मात्र चेलुक र च्यांग्रा पालिन्छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय किसानबाट लिएको मौखिक तथ्यांकअनुसार यो वर्ष लोमन्थाङबाट ४ हजार, लोघेकर दामोदरकुण्डबाट ३ हजार ६ सय र बारागुङ मुक्तिक्षेत्रबाट ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा च्यांग्रा तल ल्याइँदै छ ।

मुस्ताङबाहेक डोल्पाको छर्काभोट, मुगुबाट गरी ३ हजार झार्ने अनुमान छ । केन्द्र प्रमुख ऋषिराम पोख्रेलका अनुसार कोरला नाका सिल रहेकाले तिब्बतबाट यसपालि च्यांग्रा ल्याइएन । मुगु र डोल्पाबाट पनि कम आएको र मुस्ताङमा उत्पादन घटेकाले यो वर्ष दसैंमा च्यांग्रा कम झरेका हुन् । दुई वर्षअघि लामो समयसम्म भएको हिमपातमा पुरिएर उपल्लो मुस्ताङमा ८ हजारभन्दा बढी भेडाच्यांग्रा मरेकाले यो वर्ष उत्पादन घटेको लोमन्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ३ सय भेडाच्यांग्रा पाल्ने १३ गोठ सूचीकृत छन् । थप १०० सम्म पाल्ने १० परिवार छन् । संघीय सरकारको लगानीमा चराङमा पस्मिना उत्पादन प्रयोजनका लागि तीन सय फार्ममा च्यांग्री (रोमा) छन् । फार्म दुई वर्षदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत रेखदेख भइरहेको छ । ‘आगामी दुई वर्षमा हाम्रो फार्मबाट पनि केही मासुजन्य च्यांग्रा उत्पादन हुन्छ ।

यो गुणस्तरीय पस्मिना उत्पादनका लागि मात्र सुरु गरिएको हो,’ उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष माया विष्टले भनिन्, ‘हिउँबाट बचाउन २ रोपनी क्षेत्रफलमा खोर बनाएका छौं । यो नमुना हो, अन्य कृषकलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहेका छौं ।’ बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका पशु शाखाकी नायब पशु सेवा प्राविधिक मनीषा जीसीका अनुसार यहाँमात्र १५ हजार च्यांग्रा र २ हजार भेडा पालिएको छ ।

नाका बन्द नहुँदा दसैं–तिहारका लागि हुम्ला, डोल्पा र मुगुका उत्तरी नाकाबाट हजारौंको संख्यामा च्यांग्रा आउने गरेका थिए । स्थानीय व्यापारीले दसैंलाई लक्षित गरी हुम्लाको हिल्सा, लाप्चा, चुवाँखोला र ताँके, मुगुको नाक्चेनाङ्ला र डोल्पा ध्यो तथा तिन्जे नाका भएर तिब्बती च्यांग्राका बथान भित्र्याउने गरेका थिए तर अहिले च्यांग्रा नआउँदा स्थानीयलाई दसैंमा खसीको जोहो गर्न गाह्रो भएको छ ।

मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–१ का व्यापारी टसी तामाङले ३ वर्षअघिसम्म दसैंतिहारका लागि वर्षमा ६ हजारसम्म च्यांग्रा बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका थिए । उनले ल्याएका च्यांग्रा नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौंलगायत सहरमा पुग्ने गरेका थिए ।

‘नाका खुल्दैन, हिमाली जिल्लामा खसी उत्पादन न्यून हुन्छ,’ उनले भने । तिब्बतबाट च्यांग्राको बथान गाउँमा आएपछि दसैं आएको आभास हुने भए पनि ३ वर्षदेखि च्यांग्रा देख्न नपाएको सोरु गाउँपालिका–४ का अमृत बुढाले बताए । ‘गाउँघरमा खसी पाल्दैनन्, तिब्बतबाट च्यांग्रा आउँदैन,’ उनले भने, ‘कसरी दसैं मान्ने ?’

कोरोनाले तिब्बती च्यांग्रा आयात ठप्प हुँदा दसैंमा स्थानीयलाई मासुको व्यवस्था गर्न समस्या भएको हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाग्मेल तामाङले सुनाए । सोरु–५ का टेकबहादुर शाहीका अनुसार कुनै समय दसैंको बेला च्यांग्राको मासु मात्र खाने चलन थियो । चीनबाट च्यांग्रा आउन छाडेपछि गाउँबस्तीमा खसीको मूल्य चर्किंदै गएको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकांश गाउँमा खसीको मूल्य २५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म छ । ‘मासु प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतको च्यांग्रा १०–१५ हजारमै पाइन्थ्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटका प्रतीक्षार्थीहरू

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आओस् भनेर प्रतीक्षारत परम्परागत समूहको महत्त्वपूर्ण तप्का अहिले प्रफुल्लित छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा मौनता साधेपछि यो समूहलाई लागेको छ— संविधान लथालिङ्ग भयो ।
भास्कर गौतम

नेपालमा तीन प्रकारका राजनीतिक समूह सदैव संकटको खोजीमा हुन्छन् । संकट खोजिरहेका यी समूहहरू एक वा अर्को तवरमा संकट सृजना गर्नसमेत लाग्छन् । कुनै किसिमले राजनीतिक संकट उत्पन्न भए त्यसलाई औधी रुचाउँछन् । एकाएक उत्साहित हुन्छन् । प्रत्येक संकटोन्मुख क्षणमा निश्चित घटनालाई आफ्नो परिकल्पनाको मिथकमा ढाल्ने चेष्टा गर्छन् ।

अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरी असंवैधानिक कदम चालेपछि यीमध्ये एउटा समूह संकट सृजना गर्न उद्यत छ । अरू दुई समूह आआफ्नै स्वार्थअनुकूल संकट गहिर्‍याउन उत्साहित छन् ।

संकट के हो वा के होइन, त्यसको ऐतिहासिकता हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा संकट रुचाउने पहिलो समूह परम्परागत समूह हो । हिजो परम्परागत समूहमा त्यसका नाइके राजा, राजसंस्था र राजकीय सत्ता वरिपरिका भारदार थिए । राजनीतिक लवजमा यसलाई राजावादी समूह भनौं । सत्ता हत्याउन आफ्नै सहोदरको हत्या गर्नु, आन्तरिक कलह रचेर शक्ति हत्याउनु र सत्तामा टिकिरहन षड्यन्त्र रचिरहनु यो समूहको मूल विशेषता रह्यो । आज राजा त छैनन् तर राजावादी मानसिकता छँदै छ ।

यस्तो सोचको केन्द्रमा समाजलाई सके बन्धक बनाउने, नसके नियन्त्रण गर्ने ध्येय छ । त्यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा स्थायी सत्ताभित्रको यो समूहले राजा त्रिभुवनले अपनाएको सूत्र अनुसरण गर्न खोज्छ— राजनीतिक दलमा निरन्तर फुट ल्याएर त्यसको फाइदा लिइरहने । समाजलाई बन्धक वा नियन्त्रण गर्ने अवसर देखेको खण्डमा राजा महेन्द्रको सूत्र छँदै छ— लोकतान्त्रिक थिति मास्दै आफैं लोकतन्त्रको मसिहा हुने तर अधिनायकवादी शासन लाद्ने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आओस् भनेर प्रतीक्षारत परम्परागत समूहको महत्त्वपूर्ण तप्का अहिले प्रफुल्लित छ । धेरै उत्साहितसमेत छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा संविधानले तोकेको पन्ध्रदिने समयसीमा कटाएर मौनता साधेपछि यो समूहलाई लागेको छ— संविधान लथालिङ्ग भयो । यसै पनि यो समूहले जनप्रतिनिधिहरूले संविधान रच्ने संविधानसभा रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रपतिले संसद् र कार्यकारीविरुद्ध सत्ता संघर्ष छेडेपछि खुच्चिङको मुडमा रहेका उनीहरूलाई अहिले धेरै हाइसन्चो छ । परम्परागत समूहलाई लागिरहेको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संकट उत्पन्न हुँदै छ, जुन उनीहरूको स्वार्थमा समेत छ । आखिर संकटका कारक अरू नै छँदै छन् ।

ऐतिहासिक रूपमै परम्परागत सोच राख्ने स्थायी सत्ताधारीहरूलाई न कहिल्यै जनगण प्रिय थियो न लोक । परम्परागत समूहको चाहनालाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले धेरै अनुकूल बनाएको छ । यो समूह स्थायी सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले यो तप्काका लागि यस्तो संकटोन्मुख अवस्था लोकतन्त्रविरोधी थिति उचित सिद्ध गर्ने अवसर बनेर आउँछ । कहिले प्रकट त कहिले अप्रकट किसिमले । आखिर संकुचित राष्ट्रियताको विरासत उनीहरूलाई धान्नु छ ।

हो, संकुचित राष्ट्रियता, जहाँ लोकको राजनीतिक अधिकार वर्जित हुन्छ ! लोकको सांस्कृतिक अधिकार निषेधित हुन्छ अनि जनगणले जनजीविका धान्न मुगलान भासिनुपर्ने हुन्छ । हिजो यस्तै थितिभित्र परम्परावादी शक्तिहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा सीमित वर्गको हालीमुहाली सुनिश्चित गरे । नेपाललाई ऐतिहासिक रूपमै गरिब र पराश्रित बनाए । परम्परावादी समूह सत्ताको मूल लाभार्थी भएकाले सर्वसाधारणले विदेशी साम्राज्यको पक्षमा रगत–पसिना बगाउँदा पनि उनीहरूलाई लागिरह्यो— देश सार्वभौम छ र एक वा अर्को स्वरूपको अधिनायकवादी थिति नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको नियति हो ।

परम्परागत समूहलाई कम्तीमा यत्ति थाहा छ, युग फेरिएकाले संकट आफैं सृजना गर्ने सामर्थ्य र लोकमत गुमेको छ । तर जबजब कुनै किसिमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नियोजित प्रहार हुन्छ उनीहरू उत्साहित हुन्छन् । स्थायी सत्ताका हिमायती भएकाले परम्परागत समूहलाई लाग्छ— आफूलाई अरुचिकर लागेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गलत सिद्ध गर्ने उचित अवसर आयो । गणतन्त्रको विशेषता बन्न प्रयासरत संघीयता र सांस्कृतिक विविधतासहितको धर्मनिरपेक्षतालाई असफल घोषणा गर्ने राम्रो मौका हो । आखिर राष्ट्रपतिले यस्तो राजनीतिक वातावरण जुराइदिएकै छिन् ।

परम्परागत समूहजस्तै राजनीतिक परिदृश्यको अर्को क्षितिजमा अर्कै किसिमको असंवैधानिक समूह छ । यो समूहलाई दिग्भ्रमित उग्रवादी समूह भनौं । दिग्भ्रमित उग्रवादमा नामजस्तै अनेकौं राजनीतिक रुझान भएका पात्र छन् । प्रवृत्ति छन् । उदाहरणका लागि नेत्रविक्रम चन्द र सीके राउतलाई लिन सकिन्छ । दुवैलाई विद्यमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा छ । दुवै स्वायत्तता र मुक्तिका कुरा गर्छन् । चन्द आफू सर्वहाराको मसिहा रहेको दाबी गर्छन्, राउत मधेशीको । तर उनीहरूको चाहना संवैधानिक संकट सृजना गर्दै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रह्यो । जब उनीहरूले आफैं सोचेजस्तो संकट निम्त्याउन नसक्ने महसुस गरे, व्यवस्थाभित्रै रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी समूहसँग मिल्न पुगे । उनीहरूले ठाने— आफ्नो गैरसंवैधानिक ध्येय पूरा गर्न केपी ओलीको तत्परतामा एमालेसँग मिल्दा फाइदा छ । दुवै विश्वस्त रहे— ओलीको नेतृत्वमा समाहित समूह नै त्यस्तो शक्ति हो जसले नियोजित तवरमा जननिर्वाचित संस्थालाई निस्तेज बनाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि व्यवस्थित प्रहार गर्न सक्छ । दुवै दिग्भ्रमित उग्रवादीको आकलन धेरै सही साबित भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो असंवैधानिक कदमले उनीहरूलाई गलत हुन दिएको छैन ।

व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व २०६३ यता ओलीले निरन्तर रूपमा गरिरहे । २०६३ पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन नदिन पनि उनले भरमग्दुर प्रयास गरे । तर असफल रहे । उनको अनवरत प्रयासमा एमालेभित्र विद्यादेवी भण्डारीसहित उनको समूहको ठूलो साथ–सहयोग रह्यो । सँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायत दलका ती नेता–कार्यकर्ताको समर्थन रह्यो जसलाई जनअधिकार विस्तार गर्ने राजनीतिक रूपान्तरण र उपलब्धि मन परेको थिएन, जस्तै— सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने समावेशी लोकतन्त्रÙ सबै जातजातिको संस्कृति, धार्मिक संस्कार तथा मूल्यमान्यताप्रति संवेदनशील रहने धर्मनिरपेक्षता र राज्यको केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीमा जनगणको स्वामित्व, सेवा र पहुँच सुनिश्चित गर्ने संघीयता । त्यसैले यी नयाँ विशेषतासहितको गणतन्त्रलाई सके निस्तेज गर्न नसके नियोजित रूपमै कमजोर बनाउन व्यवस्थाभित्रै रहेर ओलीको एमालेगण सक्रिय रह्यो । राष्ट्रपतिको सक्रिय साथ निरन्तर रह्यो ।

एमालेगणलाई ज्ञात छ, व्यवस्थाभित्रैबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दा जनतालाई झुक्याइरहन सजिलो हुन्छ । पहिला यो समूह अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध कैयौं अधिकारलाई २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्दा उल्टाउन सफल भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा आवरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवैधानिक हिसाबले लिपिबद्ध त छ तर संविधानमा लेखिए पनि यस्तो थितिले खोजेको सिद्धान्त, हक–अधिकार र मूल्यमान्यता त्यही बेला धेरै फितलो भइसकेको थियो । न संघीयता कुनै सिद्धान्तमा आधारित थियो न समावेशी लोकतन्त्र । अझ कम्युनिस्ट एकताका नाममा व्यवस्थालाई नै संकटोन्मुख बनाउन सक्ने परिवर्तनविरोधी शक्तिलाई जब परिवर्तित थितिको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्‍यो राजनीतिले पूर्णतः गलत धार समात्यो ।

परिणामतः, राजनीतिक स्थायित्वका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोजेको संवैधानिक संस्कार बसाल्न व्यवस्थाभित्रै सक्रिय रहेको समूहले कहिल्यै दिएन । उल्टै संविधानको हुर्मत लिँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा स्वेच्छाचारिता हावी भयो । बिस्तारै निर्वाचित संस्थाहरूसमेत विघटन गर्ने अधिनायकवादी अभ्यास झाँगियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचित संस्थाहरूको रक्षामा उभिने सामर्थ्य देखाउन चाहिनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिँदै सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रपति बन्ने बाटो उनले रोजिनन् । माथिका दुई समूहलाई समेत अनुकूल वातावरण बनाउँदै अधिनायकवादी सोच र अभ्यासको संरक्षक बन्ने बाटो समाइन् । नतिजा, यी तीनै राजनीतिक समूह उत्साहित बनेका छन् । हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने राजनीतिक चलखेलको नेतृत्व व्यवस्थाभित्रै रहेको एमालेले गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम केवल यही स्वार्थको कडी हो ।

यो स्वार्थको काल्पनिकी र शासकीय मानसिकता विशिष्ट प्रकारको छ । एमालेको राजनीतिक मनस्थिति र प्रतिबद्धता बुझे यस्तो स्वार्थ सहजै बुझिन्छ । एमालेले परम्परावादीको सांस्कृतिक विरासत धानेको छ । दिग्भ्रमित उग्रवादीको राजनीतिक बालहठ सम्हालेको छ । साथै २०४६ सालयता तीव्र गतिले विस्तार भएको बिचौलिया अभ्यास र दलालतन्त्र मानसिकता वरिपरिको आर्थिक थितिलाई थामेको छ । एमाले परम्परावादी संकुचित राष्ट्रियता, दिग्भ्रमित उग्रता र दलालतन्त्रको समागम हो । एमालेको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक चरित्र यिनै तीन पक्षको बलियो गठजोड हो । यो समूह २०४६ सालपछि विस्तारित लोकतान्त्रिक थितिको सबैभन्दा संगठित लाभार्थी पनि हो ।

त्यसैले उसका लागि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पनि आइसक्यो, ‘समाजवाद’ पनि । लोकतन्त्र योभन्दा बढी समावेशी बने, आम मानिसमा राज्यको पहुँच योभन्दा बढी विस्तार भए, सीमान्तकृत समुदायका धर्म र संस्कृतिले नीतिगत संवेदनशीलता प्राप्त गरे एमाले लाभार्थी नरहन पनि सक्छ । त्यसैले एमाले व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणविरुद्ध संकट सृजना गर्न उद्यत छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि आफ्नो व्यक्तित्व त्यही अनुसार परिवर्तन गर्न नसकेकाले महामहिम भण्डारी अनवरत यिनै स्वार्थको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण पात्र बनेकी छन् ।

दुवै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीलाई आज राष्ट्रपति र एमालेका मानसिकता र राजनीतिक गतिविधिले सघाइरहेका छन् । तर संकट सृजना गर्न चाहने प्रत्येक समूहलाई ज्ञात नहुन सक्छ, आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न जागिसकेको जनगण सुस्ताउन सक्छ तर पछि हट्न सक्तैन । न त अधिनायकवादी थिति अंगीकार नै गर्न सक्छ । त्यसैले सानो स्वार्थ समूह र तिनका कार्यकर्ताले व्यवस्था धराप पार्न खोज्दैमा स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक परिकल्पना संकटमा परिहाल्ने होइन ।

फेरि, संकट मात्र सृजना गर्नु आफैंमा पर्याप्त होइन । त्यसलाई आफूले चाहे अनुसार निश्चित थितिमा ढाल्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्‍यो । तर ओलीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको एमालेसँग यस्तो सामर्थ्य छैन । यो समूहका आफ्नै दुःख र सीमा छन् । कुरा लोकतन्त्रको गर्नु छ, काम अधिनायकवादी । व्यवस्था गणतन्त्रको छ, अभ्यास राजावादी ढर्राको । संगठन कम्युनिस्ट नामधारी छ, शासकीय परिकल्पना परम्परावादी । शासन संघीय थितिमा गर्नु छ, सोच केन्द्रीकृत राख्नु छ । लोकतान्त्रिक रूपान्तरण बहुलवादी सामाजमा गर्नु छ तर त्यसका लागि एकात्मवादी मनोवृत्ति र सांस्कृतिक दृष्टिकोण बोक्नु छ । एमालेका दुःख पनि कतिकति ! रुप र सारबीच गहिरो दूरी भएको समूहले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदै लोकतान्त्रिक थितिमाथि प्रहार गर्न त सक्छ तर जनगणको लोकतान्त्रिक काल्पनिकी धूमिल बनाइहाल्न सक्तैन ।

संकटका प्रतीक्षार्थीहरू संवेदनशील नबनेको अर्कै किसिमको संकट नेपाली जनगणले ऐतिहासिक रूपमै भोगिरहेका छन्— मुगलान भासिएर जीविका धान्दै जीवन गुजारा गर्ने, परिवार पाल्ने र आजीवन अपमान सहने । आजसम्म नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको प्रतिष्ठालाई यो संकटले जति अर्को कुनै संकटले तल खसाएको छैन । विडम्बना, सर्वसाधारणको यस्तो दीर्घकालीन संकट सदैव अवमूल्यन गर्दै तीनै किसिमका संकटका प्रतीक्षार्थीहरू नयाँ संकटको पर्खाइमा छन् । कठै, उनीहरूको दिग्भम्रित मानसिकता !

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×