‘संघको नीतिले प्रदेशलाई असर’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘संघको नीतिले प्रदेशलाई असर’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — वित्तीय नीतिहरू समयसापेक्ष, समावेशी र प्रगतिशील हुनुपर्ने युवा उद्यमीले बताएका छन् । संघीय सरकारले बनाएका नीतिगत व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका उद्योग एवं व्यवसायलाई असर गर्ने भएकाले यसमा संवेदनशील रहन उनीहरूको आग्रह छ । विराटनगरमा शनिबार आयोजित ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको तेस्रो सत्र ‘युवा उद्यमीका अपेक्षा’ मा उद्यमीहरूले प्रदेश १ का उद्यमीका चुनौती, समस्या र अवसरबारे भनाइ राखे । 


‘नीति निर्माण संघीय सरकारले गर्ने हो, तर त्यहाँको नीति निर्माणले हामीलाई समस्या हुने गरेको छ,’ मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले भने, ‘सरकारले ल्याएका नीति राम्रा भएनन् भने व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन । लगानीकर्ताले राज्यका नीति हेरेर लगानीको निर्णय गर्ने हुन् ।’ बनेका नीति कार्यान्वयन नहुनु अर्को मुख्य समस्या रहेको लेमन ट्री प्रिमियर होटल तथा रोटरी क्लब विराटनगरका अध्यक्ष कविन श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने नीति छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई नेतृत्व गर्ने र हामीले चयन गर्ने नेताहरूलाई फाल्ने नीति छैन ।’ जतिसुकै राम्रा नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभए कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

नीति बनाउनेले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘भिजन २०२५’ ले २०१५ अगस्ट १६ मा १० वर्षे योजना पेस गरे पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

वित्तीय नीतिहरू बनाउँदा सरकारले महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको किन्डर पिलर स्कुलकी अध्यक्ष श्रुति शर्माको भनाइ छ । भुइँ तहका महिलाको परिस्थिति नबुझीकन नीति र प्रक्रिया बनाउँदा लक्षित समुदायले कर्जा सहुलियतलगायत वित्तीय सुविधा उपयोग गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् । ‘महिलाका लागि सहुलियत कर्जाहरूको व्यवस्था छ । तर तिनमा पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ब्युटीपार्लर खोल्न वा कुखुरापालन गर्न कर्जा दिइन्छ । तर ठूलो उद्यम गर्न चाह्यो भने महिलाले कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ । यो तिम्रो क्षेत्र होइन भनेर पन्छाइन्छ ।’

स्टार्टअपका लागि वित्तीय र सांस्कृतिक हिसाबले सहयोग नभएको युवा उद्यम कार्यशाला सञ्चालक अनिल पराजुलीको भनाइ छ । ‘हामीले सिड क्यापिटलको कुरा गरिरहेका छौं, अलिकति व्यापार विस्तार गर्न खोजेका हुन्छौं, तर वित्तीय तथा मार्केटिङ सहयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक हिसाबबाट पनि सहयोग हुँदैन । मलाई २० लाख रुपैयाँ चाहिएको छ । तर, मसँग धितो छैन । धितो नहुँदा बैकबाट पैसा पाएको छैन ।’ नवउद्यमीलाई यस्तै चुनौती आइपर्ने उनले बताए ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा दक्ष मानव संसाधनको अभाव रहेको उद्यमीहरूको बुझाइ छ । न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्यमीलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनीहरूले गुनासो गरे । व्यापार व्यवसाय गर्दा असफल भइन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न उनको आग्रह छ । बिटक्वाइन, अनलाइन लगानीजस्ता असुरक्षित क्षेत्रमा आकर्षित नहुन किन्डर पिलर स्कुलकी शर्माले युवा वर्गलाई सचेत गराइन् । नेपालका युवालाई मोबाइलमा अल्झिएर समय खेर नफाल्न श्रेष्ठको अनुरोध छ ।

निजी तथा सरकारी क्षेत्रले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १ करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये ४३ लाख युवा बेरोजगार र ४५ लाख युवा स्वरोजगारमा रहेको तथ्यांक छ । दैनिक हजारौं र वर्षको साढे ६ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु दुर्भाग्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी उद्यम गर्ने कतिपय नयाँ पुस्ता दक्ष र सिर्जनशील रहेको युवा उद्यम कार्यशाला सञ्चालक पराजुलीको भनाइ छ । ‘गल्ली म्याप्स नेपाल भन्ने एउटा स्टार्टअप छ, यसले गुगल म्याप्सको विकल्प दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालका ई–कमर्स प्लाटफर्म, लजिस्टिक्स कम्पनी, डेलिभरी सर्भिस प्रोभाइडर, राइड सेयरिङ एपले गल्ली म्याप्स प्रयोग गर्छन् । दुई–तीन वर्ष लगाएर यो एप बनाइएको थियो । यो खालका काम गर्ने युवा जमात हामीकहाँ भएको देख्दा खुसी लाग्छ ।’

प्रदेश १ ले ब्रान्ड भ्यालु सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र डिस्ट्रिब्युसनमा ध्यान दिए खुला सिमानाको चुनौती कम हुने उनीहरूले बताए । भारतीय सीमामा जोडिएका हुनाले पूर्वेली उद्यमीलाई अवैधानिक व्यापार अर्को चुनौती रहेको उनीहरूले जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुत विकासलाई कृषि, विद्युत् र पर्यटनमा लगानी

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — द्रुततर आर्थिक विकास र लक्षित समृद्धि हासिल गर्न नेपालले मुख्यगरी कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता जानकारहरूले औंल्याएका छन् । शनिबार विराटनगरमा आयोजित ‘उज्यालो पूर्व, प्रदेश १ को अर्थ–सामाजिक सामर्थ्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पूर्वको पौरख’ सत्रका वक्ताले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी लगानीका क्षेत्र पहिल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धन नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष एवम् गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । ‘हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हुन् भनेर पहिचान गर्न आवश्यक छ, जसमा कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धन हो । हामी यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेश १ र मधेसबाट मात्र नेपालका लागि चाहिने खाद्यान्न उत्पादन गरेर निर्यातसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको गोल्यानको दाबी छ । नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । ‘ब्रान्डिङ नगरिकन नेपालबाट ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा अलैंची बिक्री भइरहेकामा भारतले त्यसलाई राम्रो ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरेर प्रतिकिलो १७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ,’ गोल्यानले भने, ‘हामी आफैंले ब्रान्डिङमा र प्याकेजिङमा ध्यान दिने हो भने हाम्रा उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तिनको मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ ।’

सरकारले उद्योग र व्यापारलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी कुरा उत्पादन बढाउने र उद्योगको गर्छौं तर फाइदा व्यापारबाट लिन खोज्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले परिचालन भएको ८० प्रतिशत ऋण व्यापार धान्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको छ ।’ उत्पादन क्षेत्रलाई ऋणको कमी नहोस् भनेर हेरिनुपर्ने र उद्योगहरूका लागि एकल अंकमा ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने गोल्यानले बताए ।

नेपाल र मुख्यगरी प्रदेश १ को जलविद्युत् क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन सकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालमा जलविद्युत् शब्द उच्चारण नगर्ने, जलविद्युत्को सम्भावनाको कुरा नगर्ने र यसबाट समृद्धिको परिकल्पना नगर्ने व्यक्ति विरलै पाइन्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनको अहिलेको अवस्था र आगामी दिनमा हुने विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ अगाडि छ । पूर्वमा मात्रै विद्युत्मा ७ प्रतिशत लगानी छ ।’

सप्तकोसी, अरुण, वरुण, लिखु, सुनकोसी, दूधकोसी जस्ता विशाल नदी रहेका कारण विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी रहेको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उक्त प्रदेशमा २० देखि २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । तर क्यू–४० को प्रावधान हटाउने हो भने त्यहाँ ८० देखि ९० हजार मेगावाट बराबर रहने उनको भनाइ छ । नेपालले जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिए । विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिएर उनीहरूको काम गर्ने शैली सिक्न सकिने राठी ग्रुपका निर्देशक अरुण राठीले बताए । नेपालका लागि कस्ता प्रकृतिका उद्योग आवश्यक छन् भनेर पहिचान गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालका धेरैजसो उद्योगले अरू देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर केही प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । तर नेपालभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर हामीले कुन–कुन वस्तुको उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यसको खोज्न जरुरी छ,’ राठीले भने । आन्तरिक उत्पादन गर्ने व्यापारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । विभिन्न विदेशी ब्रान्डलाई नेपालमा काम गर्न दिनुपर्ने र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने राठीले बताए । ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यहाँ काम गर्न दिएर उनीहरूबाट हामीले कपी–पेस्ट गरेर त्यस्तै प्रकृतिका उद्योग खोज्न सक्छौं,’ उनले भने ।

ट्रेकिङ गाइडबाट काम सुरु गर्दै पर्वतारोहणमा कहलिएकी माया शेर्पाले कोभिड महामारीका बेला ठप्प भएको आरोहण क्षेत्र अहिले जुर्मुराउने क्रममा रहेको र यसलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । हाल सगरमाथा, मनास्लु, चोयु, अमादब्लम, मेरा पिकजस्ता पूर्वका साना–ठूला हिमालमा आरोहीको राम्रो चलहपहल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक सयौंको संख्यामा विदेशी आरोही बढिरहेका बेला कोभिडले एक वर्ष ठप्प पार्‍यो,’ सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी शेर्पाले भनिन्, ‘त्यसपछि हाम्रा स्थानीय आरोही र भरियाहरू साहसपूर्वक काममा फर्किए भने बहराइनका राजकुमार जस्ता पर्यटक आएपछि आरोहण व्यवसायले गति लियो ।’ पर्यटन गतिविधि र मुख्यगरी पर्वतारोहणका कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठिरहेकोसमेत उनको भनाइ छ । ‘नेपाली आरोही, भरिया, स्थानीयवासीले रोजगारी पाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ससाना पसलदेखि होटलहरूले ग्राहक पाउँछन् । यसले गर्दा सगरमाथालगायत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि गइरहेको छ ।’ नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र बिस्तारै व्यापारमा मात्र नभई उत्पादनमा पनि केन्द्रित भइरहेको र यसले आर्थिक विकासको समेत सम्भावना देखाएको महावीर अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक ओमप्रकाश शर्माले बताए । सवारीसाधन र त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्स बाह्य मुलुकबाट आयात भइरहेकामा नेपालमै उत्पादन गर्न मिल्ने गरी एसेम्बल उद्योग खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति सहज भए यहीं गाडी बनाउन सकिन्थ्यो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×