‘संघको नीतिले प्रदेशलाई असर’

‘नीति निर्माण संघीय सरकारले गर्ने हो, तर त्यहाँको नीति निर्माणले हामीलाई समस्या हुने गरेको छ,’ मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले भने, ‘सरकारले ल्याएका नीति राम्रा भएनन् भने व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन । लगानीकर्ताले राज्यका नीति हेरेर लगानीको निर्णय गर्ने हुन् ।’ बनेका नीति कार्यान्वयन नहुनु अर्को मुख्य समस्या रहेको लेमन ट्री प्रिमियर होटल तथा रोटरी क्लब विराटनगरका अध्यक्ष कविन श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने नीति छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई नेतृत्व गर्ने र हामीले चयन गर्ने नेताहरूलाई फाल्ने नीति छैन ।’ जतिसुकै राम्रा नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभए कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

नीति बनाउनेले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘भिजन २०२५’ ले २०१५ अगस्ट १६ मा १० वर्षे योजना पेस गरे पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

वित्तीय नीतिहरू बनाउँदा सरकारले महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको किन्डर पिलर स्कुलकी अध्यक्ष श्रुति शर्माको भनाइ छ । भुइँ तहका महिलाको परिस्थिति नबुझीकन नीति र प्रक्रिया बनाउँदा लक्षित समुदायले कर्जा सहुलियतलगायत वित्तीय सुविधा उपयोग गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् । ‘महिलाका लागि सहुलियत कर्जाहरूको व्यवस्था छ । तर तिनमा पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ब्युटीपार्लर खोल्न वा कुखुरापालन गर्न कर्जा दिइन्छ । तर ठूलो उद्यम गर्न चाह्यो भने महिलाले कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ । यो तिम्रो क्षेत्र होइन भनेर पन्छाइन्छ ।’

स्टार्टअपका लागि वित्तीय र सांस्कृतिक हिसाबले सहयोग नभएको युवा उद्यम कार्यशाला सञ्चालक अनिल पराजुलीको भनाइ छ । ‘हामीले सिड क्यापिटलको कुरा गरिरहेका छौं, अलिकति व्यापार विस्तार गर्न खोजेका हुन्छौं, तर वित्तीय तथा मार्केटिङ सहयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक हिसाबबाट पनि सहयोग हुँदैन । मलाई २० लाख रुपैयाँ चाहिएको छ । तर, मसँग धितो छैन । धितो नहुँदा बैकबाट पैसा पाएको छैन ।’ नवउद्यमीलाई यस्तै चुनौती आइपर्ने उनले बताए ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा दक्ष मानव संसाधनको अभाव रहेको उद्यमीहरूको बुझाइ छ । न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्यमीलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनीहरूले गुनासो गरे । व्यापार व्यवसाय गर्दा असफल भइन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न उनको आग्रह छ । बिटक्वाइन, अनलाइन लगानीजस्ता असुरक्षित क्षेत्रमा आकर्षित नहुन किन्डर पिलर स्कुलकी शर्माले युवा वर्गलाई सचेत गराइन् । नेपालका युवालाई मोबाइलमा अल्झिएर समय खेर नफाल्न श्रेष्ठको अनुरोध छ ।

निजी तथा सरकारी क्षेत्रले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १ करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये ४३ लाख युवा बेरोजगार र ४५ लाख युवा स्वरोजगारमा रहेको तथ्यांक छ । दैनिक हजारौं र वर्षको साढे ६ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु दुर्भाग्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी उद्यम गर्ने कतिपय नयाँ पुस्ता दक्ष र सिर्जनशील रहेको युवा उद्यम कार्यशाला सञ्चालक पराजुलीको भनाइ छ । ‘गल्ली म्याप्स नेपाल भन्ने एउटा स्टार्टअप छ, यसले गुगल म्याप्सको विकल्प दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालका ई–कमर्स प्लाटफर्म, लजिस्टिक्स कम्पनी, डेलिभरी सर्भिस प्रोभाइडर, राइड सेयरिङ एपले गल्ली म्याप्स प्रयोग गर्छन् । दुई–तीन वर्ष लगाएर यो एप बनाइएको थियो । यो खालका काम गर्ने युवा जमात हामीकहाँ भएको देख्दा खुसी लाग्छ ।’

प्रदेश १ ले ब्रान्ड भ्यालु सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र डिस्ट्रिब्युसनमा ध्यान दिए खुला सिमानाको चुनौती कम हुने उनीहरूले बताए । भारतीय सीमामा जोडिएका हुनाले पूर्वेली उद्यमीलाई अवैधानिक व्यापार अर्को चुनौती रहेको उनीहरूले जनाए ।