द्रुत विकासलाई कृषि, विद्युत् र पर्यटनमा लगानी

कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धन नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष एवम् गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । ‘हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हुन् भनेर पहिचान गर्न आवश्यक छ, जसमा कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धन हो । हामी यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेश १ र मधेसबाट मात्र नेपालका लागि चाहिने खाद्यान्न उत्पादन गरेर निर्यातसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको गोल्यानको दाबी छ । नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । ‘ब्रान्डिङ नगरिकन नेपालबाट ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा अलैंची बिक्री भइरहेकामा भारतले त्यसलाई राम्रो ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरेर प्रतिकिलो १७ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ,’ गोल्यानले भने, ‘हामी आफैंले ब्रान्डिङमा र प्याकेजिङमा ध्यान दिने हो भने हाम्रा उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तिनको मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ ।’

सरकारले उद्योग र व्यापारलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी कुरा उत्पादन बढाउने र उद्योगको गर्छौं तर फाइदा व्यापारबाट लिन खोज्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले परिचालन भएको ८० प्रतिशत ऋण व्यापार धान्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको छ ।’ उत्पादन क्षेत्रलाई ऋणको कमी नहोस् भनेर हेरिनुपर्ने र उद्योगहरूका लागि एकल अंकमा ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने गोल्यानले बताए ।

नेपाल र मुख्यगरी प्रदेश १ को जलविद्युत् क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिन सकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालमा जलविद्युत् शब्द उच्चारण नगर्ने, जलविद्युत्को सम्भावनाको कुरा नगर्ने र यसबाट समृद्धिको परिकल्पना नगर्ने व्यक्ति विरलै पाइन्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनको अहिलेको अवस्था र आगामी दिनमा हुने विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ अगाडि छ । पूर्वमा मात्रै विद्युत्मा ७ प्रतिशत लगानी छ ।’

सप्तकोसी, अरुण, वरुण, लिखु, सुनकोसी, दूधकोसी जस्ता विशाल नदी रहेका कारण विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी रहेको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उक्त प्रदेशमा २० देखि २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । तर क्यू–४० को प्रावधान हटाउने हो भने त्यहाँ ८० देखि ९० हजार मेगावाट बराबर रहने उनको भनाइ छ । नेपालले जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिए । विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिएर उनीहरूको काम गर्ने शैली सिक्न सकिने राठी ग्रुपका निर्देशक अरुण राठीले बताए । नेपालका लागि कस्ता प्रकृतिका उद्योग आवश्यक छन् भनेर पहिचान गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालका धेरैजसो उद्योगले अरू देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर केही प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । तर नेपालभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर हामीले कुन–कुन वस्तुको उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यसको खोज्न जरुरी छ,’ राठीले भने । आन्तरिक उत्पादन गर्ने व्यापारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । विभिन्न विदेशी ब्रान्डलाई नेपालमा काम गर्न दिनुपर्ने र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने राठीले बताए । ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यहाँ काम गर्न दिएर उनीहरूबाट हामीले कपी–पेस्ट गरेर त्यस्तै प्रकृतिका उद्योग खोज्न सक्छौं,’ उनले भने ।

ट्रेकिङ गाइडबाट काम सुरु गर्दै पर्वतारोहणमा कहलिएकी माया शेर्पाले कोभिड महामारीका बेला ठप्प भएको आरोहण क्षेत्र अहिले जुर्मुराउने क्रममा रहेको र यसलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । हाल सगरमाथा, मनास्लु, चोयु, अमादब्लम, मेरा पिकजस्ता पूर्वका साना–ठूला हिमालमा आरोहीको राम्रो चलहपहल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक सयौंको संख्यामा विदेशी आरोही बढिरहेका बेला कोभिडले एक वर्ष ठप्प पार्‍यो,’ सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी शेर्पाले भनिन्, ‘त्यसपछि हाम्रा स्थानीय आरोही र भरियाहरू साहसपूर्वक काममा फर्किए भने बहराइनका राजकुमार जस्ता पर्यटक आएपछि आरोहण व्यवसायले गति लियो ।’ पर्यटन गतिविधि र मुख्यगरी पर्वतारोहणका कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठिरहेकोसमेत उनको भनाइ छ । ‘नेपाली आरोही, भरिया, स्थानीयवासीले रोजगारी पाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ससाना पसलदेखि होटलहरूले ग्राहक पाउँछन् । यसले गर्दा सगरमाथालगायत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि गइरहेको छ ।’ नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र बिस्तारै व्यापारमा मात्र नभई उत्पादनमा पनि केन्द्रित भइरहेको र यसले आर्थिक विकासको समेत सम्भावना देखाएको महावीर अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक ओमप्रकाश शर्माले बताए । सवारीसाधन र त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्स बाह्य मुलुकबाट आयात भइरहेकामा नेपालमै उत्पादन गर्न मिल्ने गरी एसेम्बल उद्योग खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति सहज भए यहीं गाडी बनाउन सकिन्थ्यो ।