२२ वर्षअघिकै एजेन्डामाथि सातबुँदे सहमति

जेसीडब्लूआर गठन भएदेखि हालसम्म विभिन्न समयमा बसेका बैठकका एजेन्डा र तिनबाट जुटाएको सहमति भने लगभग उस्तै छन् । यो संयन्त्रको पहिलो बैठक सन् २००० को अक्टोबर १ देखि ३ सम्म काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त बैठकबाट सहमति जुटाएको भनिएका विषय नवौं बैठकसम्म आइपुग्दासमेत एजेन्डाका रूपमा छन् । साथै यस पटकको बैठकले पनि दुई दशकअघि नै सहमति जुटिसकेका र कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएका विषयमा फेरि सहमति गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘मुख्यगरी पानीसँग जोडिएका सन्धि सम्झौताकै कार्यान्वयनको अवस्थालाई बैठकको केन्द्रमा राखियो । महाकाली, कोसी, गण्डकी सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तिनलाई समाधान गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘खाँडो, राप्तीलगायत नदीहरूको पानी व्यवस्थापनका विषय पहिलो पटक उठाइएका छन् ।’ बैठकपछि शुक्रबार साँझ ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिन गठित विज्ञ समूहको अवधि थप गरी आगामी तीन महिनाभित्र बैठक सम्पन्न गरिसक्ने सहमति भएको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न तीन महिनाभित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारी दुवै देशबाट पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्राधिकरणमा नियुक्त भारतीय पक्षका कर्मचारी पछिल्लो चार वर्षदेखि आएका छैनन् । नेपालले पनि गत वर्षदेखि प्राधिकरणको कार्यालयमा कर्मचारी पठाउन छाडेको थियो । टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको विवाद वर्षौंदेखि चल्दै आएकामा अहिले भारत महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको देखिएको छ ।

‘महाकाली सन्धिबमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि प्राप्त गर्ने पानीका सम्बन्धमा आसपी सहमतिमा शारदा ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी तयार पारिनेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित तथा सञ्चालित आयोजनाको सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको आकार–प्रकार (प्रोजेक्ट प्यारामिटर) सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न थप अध्ययन गरी सोको आधारमा अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक १ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । नेपाल–भारतबीच जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानका लागि गठित प्राविधिक समितिमा दुवै पक्षबाट एक/एक जना सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार विज्ञ थप रहने गरी त्यसको बैठक आगामी तीन महिनाभित्र गर्ने जनाइएको छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा हुने डुबानको समस्या समाधानका लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । खाँडो, वाणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्धलगायत संरचना निर्माण भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको समेत लगानीमा तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंग्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको कटान रोक्न तटबन्ध गर्ने तथा त्यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भारतले नहर बनाइदिने, टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपालसम्म सिँचाइ नहर बनाउने र टनकपुरदेखि महेन्द्रनगरसम्म सडक बनाउनेलगायत विषय बैठकमा उठाइएको थियो । जब कि २२ वर्षअघिको जेसीडब्लूआर बैठकमा पनि यिनै एजेन्डामाथि सहमति जुटाइएको थियो ।

दुवै देशका जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बीएन सापकोटा र जेड हसनले हस्ताक्षर गरेको जेसीडब्लूआरको पहिलो बैठकको सहमतिपत्र हेर्दा सप्तकोसी–सुनकोसी बहुउद्देश्यीय आयोजना, गण्डक सम्झौता कार्यान्वयन, कमला र बंगलादेश बहउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनलगायत विषयमा सहमति जुटाएको देखिन्छ । सानेदी बाँध र सारदा सागर बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबानमा परेको, भारतले गरेको तटबन्धका कारण बाँके जिल्ला डुबानमा परेको, बकया, वाग्मती, कमला र खाँडो नदीमा तटबन्ध बनाउने विषय पनि पहिलो बैठकका एजेन्डा थिए ।

द्विपक्षीय विद्युत् आदानप्रदान र त्यसका लागि उत्पादन आयोजनामा संयुक्त लगानीको विषय पनि पहिलो बैठकमा उठेको देखिन्छ, जसमा नेपालले बुढीगण्डकी आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न सकिने भन्दै भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो । जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणका लागि विस्तृतमा अध्ययन गर्ने र बृहत् एकीकृत कार्ययोजना तयार पार्ने पनि २२ वर्ष अघि नै सहमति जुटेको थियो । तर हालसम्म पनि यो काम हुन सकेको छैन ।

केमा छ नेपालको चासो ?

नेपाल–भारतबीच विभिन्न समयमा भएका जलस्रोतसँग सम्बन्धित सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थालाई जेसीडब्लूआरले हेर्दै आएको छ । विभिन्न नदीमा तटबन्ध, बाढी नियन्त्रण तथा डुबान क्षेत्र व्यवस्थापन, डुबानको क्षतिपूर्ति र संयुक्त रूपमा तयार पार्नुपर्ने संरचनालगायत विषयमा यो संयन्त्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । त्यसमा पनि सप्तकोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, सुनकोसी–कमला, गण्डकी र कोसी सम्झौताका विषय मुख्य हुन् ।

टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाइएको नहरको सञ्चालन मोडालिटी र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड बनाउने विषयलाई नवौं बैठकको एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो । दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि पानी छाड्ने विषय पनि नेपालले उठाएको छ ।

शारदा मूल नहरबाट सहायक नहर बनाएर चाँदनी–दोधारा क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विषय महाकाली सन्धिमा राखिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले अटेरी गर्दै आएको छ । कोसी र गण्डकी प्रोजेक्टमा दुई देशबीच भएका सम्झौता त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि नेपालले चासो दिएको थियो । कोसी उच्च बाँधका कारण नेपालले भूमि डुबानमा परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ ।

गण्डक बाँधका कारण नेपाली जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिपूर्ति नेपाली पक्षले माग्दै आएको छ । भारतले भने त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज बनाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुनेलाई क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि भारतले पैसा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । जेडब्लूआरसीको आठौं बैठकमा नेपालले भारतीय पक्षसँग त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा ५० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । गण्डक बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दा त्यसले बालीनाली नष्ट गरेकाले त्यसको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालले माग राख्दै आएको छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको नेपालले अघिल्लो बैठकमा दाबी गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले भने गण्डक सम्झौतामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेकाले पैसा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

खाँडो, वाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीको तटबन्धको विषय, महाली सागर ड्यामका कारण उत्पन्न समस्या, महाकाली नदीले भुजेला गाउँ कटानमा पारेको समस्या र रोहिणी नदीमा प्रदूषणको समस्यालगायत विषय पनि बैठकमा छलफल भएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर गर्ने गरी भारतीय पक्षले ५ दर्जनभन्दा बढी बाँध बनाएकाले त्यसले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।

महाकाली सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर संयुक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टर्) ले टुंग्याउने भनिएकोमा उक्त संयन्त्रको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव रहने उक्त विज्ञ समूहले महाकालीको डीपीआर टुंग्याउने विषयमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेकोसमेत देखिँदैन । महाकाली सम्झौता भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले पञ्चेश्वरका विषयमा नेपाल र भारतबीच १ सय २६ वटा बुँदामा विमति छ । यी धेरैजसो विमतिलाई डीपीआरमार्फत विज्ञ समूहले टुंग्याउने भनिएकोमा विज्ञ समूहले नै काम गर्न नसक्दा ती सबै विषय अलपत्र छन् ।